सरकारी अभिलेखमा भने उक्त जग्गा किनबेच गर्दा प्रतिरोपनी सरदर १ लाखका दरले सरकारलाई राजस्व बुझाइएको पाइएको छ । तर, वास्तविक कारोबार भने प्रतिरोपनी १० लाखका दरले किनबेच भएको देखिन्छ । यस विषयमा छुट्टै छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘थप अनुसन्धान गरी राजस्व हिनामिना भएको देखिएमा सोहीअनुसार कारबाही गर्न’ सुझाइएको छ । त्यस्तै बनेपाको जग्गा बेचेर त्यति नै मूल्य बराबरको जग्गा नकिनिएकामा पनि अनुसन्धान गरी कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता छ । काठमाडौं महानगरपालिका–७ बौद्ध ठेगाना राखेर २० पुस २०६४ मा दर्ता भएको उक्त कम्पनीमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको देखिन्छ । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा कम्पनीका हर्ताकर्ता शालिग्राम सिंहमार्फत कारोबार भएको थियो ।

२०५८ मा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको थियो । यद्यपि आठौं संशोधन (२०७६) अनुसार हाल व्यक्तिले तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीका निम्ति आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी

जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग/व्यवसाय/संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ । तर हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गर्न भने पाइँदैन । सर्त उल्लंघन वा दुरुपयोग गरेमा उक्त जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ । तर, पतञ्जलीको गैरकानुनी किनबेचमा सरकार भने मूकदर्शक बनेको छ ।

अढाई दशकअघि काभ्रेमा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति पाएपछि बनेपाका तीन ठाउँमा गरी ५ सय ९३ रोपनी जग्गा किनेकामा चाहिएजति जग्गा नपाएको र सधियारका बाँकी जग्गा मिलान गर्न नसकेको कारण देखाएर पतञ्जलीले त्यस ठाउँको जग्गा बिक्रीका लागि पुनः निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसपछि सरकारले बनेपाको जग्गा बेच्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त स्वीकृति दिँदाका बेला प्रधानमन्त्रीमा नेपाल, भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए ।

उनीहरूकै योजनामा बनेपाको जग्गा बिक्री भएको त्यसबेलाका भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कान्तिपुरलाई बताएका छन् । आफूले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि आफ्नो ठाउँमा मन्त्रालयबाट जितबहादुर थापालाई विभागमा ल्याइएको उनले खुलाएका छन् । थापा महानिर्देशक भएपछि नै बनेपामा हदबन्दी छुटमा किनेकोमध्ये ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री भएको थियो ।

मालपोत कार्यालय काभ्रे (धुलिखेल) को अभिलेखमा भने ३ सय १४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम मात्रै बिक्री भएको देखिन्छ । उक्त बिक्रीबाट ४ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ पतञ्जलीको खातामा राखिएको भेटिएको छ । उता धुलिखेलमा पनि ८८ रोपनी मात्रै खरिद भएको भनिएकामा मालपोतको अभिलेखमा भने १ सय ४ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम जग्गा किनेको देखिन्छ । जसको खरिद मूल्य १ करोड ७ लाख ५० हजार मात्र देखाइएको छ ।