१८ कार्तिक, काठमाडौं । न्यायालयमा देखिएको विवादको विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र विपक्षी नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायी संगठन एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन (डीएलए) र नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) ले सर्वोच्च अदालतले अविलम्ब मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘न्यायिक उपचार प्रदान गर्न संविधानले प्रदान गरेको सम्मानित कार्य र दायित्वबाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायायाधीश पन्छिन सर्वथा मिल्दैन’ दुबै संगठनले जारी गरेको अलग अलग विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गई भए गरेका यस्तो कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाहरुको सुनुवाइ अविलम्ब गर्न आह्वान गर्दछौं ।’

स्रोतका अनुसार दुबै संगठनले सल्लाह गरेर बुधबार अदालतको विषयमा एकै आशयको विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने सल्लाह पनि भएको थियो, यद्यपि पछि अलग अलग जारी गर्‍यौं’ डीएलए निकट स्रोतले भन्यो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषद र राज्यका विभिन्न निकायमा भाग खोजेको, न्यायपालिका सुधारको काम गर्न नसकेको, न्यायपालिकाप्रति जनआस्था जगाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले उनको राजीनामा माग गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका अरु निवेदनको सुनुवाइ पनि गरेका छैनन् ।

पीपीएलएले इजलास बहिस्कार जस्ता कार्यक्रमबाट वर्तमान गतिरोध समाधान हुन नसक्ने र इजलास नबस्ने जस्ता कार्य अस्वाभाविक र अशोभनीय भन्दै तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । डीएलएले भने न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्यायाधीशहरुले कुनै पनि बाहनामा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा खलल पुग्ने काम गर्न नहुने बताएको छ ।

पीपीएलएले प्रधानन्यायाधीशको कारण न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनबाट विमुख हुनुको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने र उनले नै निकास दिनुपर्ने बताएको छ ।

‘नेपालको न्यायपालिका संविधानको संरक्षकको भूमिकामा सफल रही आएको हाम्रो गरिमामय न्यायिक इतिहासमा हालको समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व तहबाट नै भएका कार्यसम्पादन र सोका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशज्यूहरु न्याय सम्पादनबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थको जिम्मेवारी न्यायिक नेतृत्वले लिँदै सो को निकास दिनुपर्ने अभिभारा पनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूमै रहेको यस संगठनको धारणा रहेको छ’ पीपीएलएकी कार्यवाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर डीएलएले भने प्रधानन्यायाधीशप्रति तुलनात्मक रुपमा नरम भाषाको प्रयोग गरेको छ । अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर कर्माचार्य र महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल (रावल) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको न्यायपालिका संविधानको संरक्षकको भूमिकामा सफल रही आएको हाम्रो गरिमामय न्यायिक इतिहासमा हालको समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व तहबाट नै भएका कार्यसम्पादन र सो का कारण सममानित सर्वोच अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशज्यूहरु न्याय सम्पादनजस्तो कार्यबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था तत्काल बन्द गरियोस् ।’

दुबै संगठनले नेपाल बार एशोसिएसनले हाल गरिरहेको आन्दोलनमा आफूहरुको समर्थन रहेको पनि बताएका छन् । डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले कुनै पनि घटनाले सर्वोच्च अदालतमा इजलास रोकिनु नहुने आफूहरुको मत रहेको बताए ।

हेर्नुहोस् डीएलएको प्रेस विज्ञप्ति

प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनको विज्ञप्ति हेर्नुहोस्