बेदकोट र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले  नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । नौ पालिकामध्ये यी दुई पालिकाबाहेक अन्य पालिकाले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ अनुसार वैशाख ७ गते पालिका प्रमुखले सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । 

बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख भोजराज बोहोराले वैशाख ७ गतेभित्र पालिका प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन लागेको बताए। ‘आजको नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेर छलफल हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि वैशाख १५ भित्रै वडामा सिलिङ पठाइसक्छौँ ।

त्यसैगरी शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल चलाएको छ । नगरनगर प्रमुख रणबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको बताए। ‘अहिले हामी छलफलमै छौँ यही बैशाख १२ गतेको नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्छौं’, उनले भने, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी वर्षको बजेट ल्याउँछौँ ।’

अन्य पालिकाका प्रमुखले वैशाख ७ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाबारे अनविज्ञ रहेको जनाएका छन् ।  दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोर लिम्बूले वैशाख ७ मै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाबारे जानकारी नभएको बताए । ‘अहिले नगरपालिकाले त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम केही बनाएको छैन’, उनले भने।     

त्यसैगरी भीमदत्त नगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । नगरप्रमुख पदम बोगटीले नीति तथा कार्यक्रम वैशाख ७ मै ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति नै अनविज्ञता जनाए।    

त्यसैगरी बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीले वैशाख ७ गतेभित्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको बताए। 
    
वैशाख ७ सम्ममा गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरप्रमुखले सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने नीतीगत व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकार प्रमुख यसबारे जानकार छैनन् ।
     
योजनातर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ अनुसार विषयगत शाखाले विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गरी मङ्सिर मसान्तभित्र सबै पत्र अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी पुस १५ गतेभित्र विषयगत शाखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आगामी तीन आवमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्चको संरचनासमेत कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा हुने सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्ने र पुस मसान्तभित्र आगामी आवको राजस्व (आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, अनुदान र ऋण) को प्रक्षेपण र अनुमान तयार गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
    
त्यसैगरी पुस मसान्तभित्रै आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क विवरण सङ्घ र प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । माघ मसान्तभित्र कार्यपालिकाले विषयगत क्षेत्र विभाजन गरेर सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी फागुन मसान्तभित्र सङ्घ र चैत मसान्तभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सङ्घ र प्रदेशबाट अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट, राजस्वकोे सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने तय गरिएको छ । चैत मसान्त भित्रै पालिका प्रमुखले गैसस, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था आदिसँग योजना तथा बजेट सम्बन्धी पूर्वबजेटमा छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वैशाख ७ गते नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी अध्यक्ष/प्रमुखद्वारा सभामा पेस गर्ने व्यवस्था छ । वैशाख ७ गतेभित्रै बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणका आधार तथा विधि तयार गर्ने र वैशाख १० गतेभित्र कूल बजेट अनुमान, सीमा निर्धारण र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।     

वैशाख १५ गतेभित्र विषयगत महाशाखा/शाखा तथा वडा कार्यालयलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।