१३ भदौ, काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले दुबैले नरम हुने नीति अख्तियार गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई हुबहु पारित गर्ने पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको निर्णयबाट बिच्किएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएपछि नरम हुने नीतिमा पुगेको छ ।

४ मंसिर २०७९ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई ख्याल गरेर सत्तापक्ष पनि वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका विषयलाई सम्बोधन गर्न हदैसम्मको लचक हुने नीतिमा पुगेको देखिन्छ ।

यो दृष्य सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको छलफलमा पनि देखा पर्‍यो । जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको सभापतित्व गरेका कांग्रेस सांसद नारायणदत्त मिश्रले सुरुमै एमाले सांसदहरुलाई बोल्न दिए । उनीहरुले आफूहरुले विगतमा उठाउँदै आएका विषयहरुलाई दह्रोसँग प्रस्तुत गरे । उस्तै गरी एमाले सांसदहरुले लचकता पनि देखाए ।समितिमा र सिंगो सदनमै बहुमत नरहेकोे स्मरण गर्दै उनीहरुले छलफल गरेर रेकर्ड गर्न सकियोस् भन्ने ध्यय रहेको सुनाए ।

‘नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय विषय हो । यही गम्भीरतालाई मध्यनजर गरेर नै राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको छ । फिर्ता गर्दाको सन्देशमाथि गहन ढंगले छलफल गरौं’ विधायन समितिको बैठकमा एमाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘लोकतन्त्र हो, बहुमत अल्पमत हुन सक्छ । यसकारण यसलाई जीत र हारको विषय नबनाउँ ।’ साथसाथै उनले विगतमा आफूहरुले हालेको संशोधन अस्वीकृत भएको स्मरण गरे ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद विमला राई पौड्यालले पनि आफूहरुले राख्दै आएको विषय स्वीकृत भए पनि नभए पनि गहन छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘थाहा छ टाउको गनेर विधेयक पास हुन्छ । तै पनि छलफल त गरौं । छलफल गरेपछि कम्तिमा रेकर्ड त हुन्छ’, सांसद पौड्यालले भनिन् ।

एमालेका सांसद भगवति न्यौपानले राष्ट्रपतिले लिएका निर्णयलाई व्यक्तिका रुपमा नहेर्न सुझाइन् । उनी भन्छिन्, ‘राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो । आज एउटा हुनुहुन्छ भोलि अर्को आउँछ । यसकारण नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको विषयलाई राजनीतिक आँखाले नहेरौं । उहाँले उठाएका सवालमा गम्भीर ढंगले छलफल गरौं ।’

राष्ट्रपतिको सन्देश र नागरिकता विधेयकको मिलन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् एमालेकै अर्का सांसद देवेन्द्र दाहाल । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले सन्देश सहित फिर्ता पठाउने र हुबहु पारित गर्ने भन्ने विषय मिल्दैन । सन्देश र विधेयकका बीचमा मिलन हुनुपर्‍यो । मिलन कहाँ कसरी हुन्छ छलफल यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्‍यो ।’

सुरुमा बोलेका एमालेका सांसदहरुले राष्ट्रपतिले लैंगिक समानतको विषय, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय उठाएको भनी यस विषयमा सर्वदलीय समझदारी बनाएर जान सक्दा सिंगो मुलुक एक भएको सन्देश जाने बताए । आफूहरु मुलुकलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्ने मानसिकतामा नरहेको भनी गम्भीर बन्न सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई उनीहरुलाई आग्रह गरे ।

‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको भए के जान्थ्यो ? यस्तो पहल सभामुखबाट पनि हुन सकेन । परिणाममा मुलुक दुई ध्रुवमा विभाजित हुन पुगेको छ । यसलाई तोडौं, राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढौं’, एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले भने ।

राष्ट्रपतिले उठाएका विषय, नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा पठाएको सन्देशबारे गहन छलफल गरिएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा बाधक नहुने प्रष्ट सन्देश एमाले सांसदहरुले दिएका छन् । एमाले सांसदहरुको यही सन्देशपछि विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठक सौहार्द बन्यो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले एक अर्कालाई धन्यवाद दिए ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश स्वागतयोग्य रहेको र कतिपय विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएपछि एमाले सांसदहरुले गृहमन्त्रीलाई समेत धन्यवाद दिए ।

सांसदहरुको एकसरो कुरा सुनेपछि गृहमन्त्री खाणले जवाफ दिए । जवाफमा उनले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता जारी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘प्रादेशिक पहिचानको बारेमा अहिले नै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो ऐन अन्तर्गत नागरिकता जारी हुँदा प्रादेशिक पहिचान खुल्ने गरि एकल संघीय नागरिकता जारी हुने प्रबन्ध हुनेछ’, गृहमन्त्रीले भने । यो विषयलाई राष्ट्रपतिले पनि १५ बुँदे सन्देशमा उल्लेख गरेकी छन् ।

यसैगरी, राष्ट्रपतिले बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी स्वघोषणा गरेर नागरिकता लिने विषयलाई महिलाको स्वाभिमानसँग जोडेको भन्दै एमाले सांसदहरुले सरकारको प्रष्ट धारणा माग गरेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री खाणले महिलाको स्वाभिमानप्रति सरकार सजग रहेको र यसका लागि आवश्यक भए ऐनमै वा नियमावली मार्फत सम्बोधन गर्न तयार प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘बाबुको पहिचान नखुलेको भनी स्वघोषणा कार्यालयमा जानकारी गराउने हो । यो कुरा रेकर्डमा हुन्छ, नागरिकतामा हुँदैन’, गृहमन्त्रीले भने, ‘कुनै पनि दिदीबहिनी र आमाको स्वाभिमानमा ठेस नलागोस भन्नेमा सरकार सदैब सतर्क छ । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएकोमा प्रतिपक्षी दलका माननीयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

बाबु आमा भएर पनि नागरिकता नदिन खोजे वडाको सिफारिसमा नागरिकता दिलाउनेमा सरकार रहेको गृहमन्त्री खाणले बताए । तर, यसको प्रक्रिया के कसो हुन्छ ? भन्नेमा प्रष्ट खुलाएनन् । उनले भने ‘कतिपय बुबाआमा भएर पनि सर्जमिन गर्न नमानिदिएको अवस्थामा वडाको सिफारिसमा नागरिकता पाउने व्यवस्था राख्छौं । बिधेयक पारित भएपछि यो व्यवस्था लागू हुन्छ ।’ सरकार संविधानले भने अनुसार कुनै पनि नागरिकलाइ नागरिकता बिहीन बनाउन हुन्न भन्नेमा रहेको गृहमन्त्री खाणले पटक–पटक दोहोर्‍याए ।

गृहमन्त्रीले जवाफपछि एमाले सांसद देवेन्द्र दाहाल बोले, ‘प्रादेशिक पहिचानको कुरा राष्ट्रपतिले पनि उठाउनुभएको छ । जसलाई सम्बोधन गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता आयो यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

स्वघोषणाको विषयमा गम्भीर रहेको भनी प्रतिबद्धता जनाउनु सुखद रहेको दाहालले उल्लेख गरे । उनले नागरिकता ऐनमै र नियमावलीमा समेट्न सकिने विषयहरुलाई लिखित रुपमा ल्याउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद पौड्यालले पनि ऐनमा र नियमावलीमा संशोधन गर्न तयार रहेका विषयहरुलाई लिखित रुपमा समितिमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन् । जवाफमा गृहमन्त्री खाणले अर्को बैठकमा संशोधन गर्न सकिने विषयहरुलाई लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

एमाले सांसदहरुको प्रश्न र गृहमन्त्रीको जवाफ सौहार्द भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलका समिति सदस्यहरुले सहजता महसुस गरे ।

सत्तापक्ष रणनीति अनुसार प्रस्तुत

विधायन समितिको बैठकअघि गृहमन्त्री खाण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीको उपस्थितिमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुबीच सिंहदरवारमै छलफल भएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यलयमा भएको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरुले कम बोल्ने र बढी भन्दा बढी एमालेलाई आफ्ना कुरा राख्न दिने नीति तय गरेको थियो । सोहीअनुसार सत्तागठबन्धनका सांसदहरु समितिको बैठकमा प्रस्तुत भए ।

तर, फेरि पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुका बीचमा कुरा मिलेको छैन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर उठेको समानताको विषय संविधानसँग सम्बन्धित रहेकाले संविधान संशोधनबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने सत्तापक्षका सांसदहरुको भनाइ छ ।

‘संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, संविधान संशोधन गरेपछि मात्रै नागरिकता विधेयक ल्याउँ भन्दा ७ लाख बढी नागरिकता पाउन योग्यहरुले थप सास्ती बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई ख्याल गरौं’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले भने ।

एमालेका सांसद भगवती न्यौपानेले संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने हो भने कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसको टुंगो लगाउन सकिने बताइन् । ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो भने कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो । योे निक्र्योल गर्न सक्यौं भने राम्रो सन्देश जान्छ’, उनले भनिन् ।

एमालेकै सांसद देवेन्द्र दाहाल फेरि पनि वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा गृहमन्त्रीको प्रष्ट जवाफ नआएको भन्दै जवाफ मागे । एमाले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेर आएर निरन्तर ७ वर्ष बसेपछि मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेको स्मरण गरे । विश्वका धेरै देशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि निश्चित अवधि राख्ने अभ्यास रहेको भन्दै नेपालले पनि निश्चित अवधि राख्नुपर्ने आफूहरुको प्रस्ताव रहँदै आएको उनले बताए । विगतमा राष्ट्रिय सभामै पनि आफूहरुले ७ वर्षे प्रावधान राख्नका लागि संशोधन हालेको उल्लेख गर्दै ती संशोधन प्रस्तावउपर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जवाफमा गृहमन्त्री खाणले अहिले निरन्तर नागरिकता पाइरहेकाको हकमा छलफल केन्द्रित गर्दा दिन खोजिएका (जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तान)हरुले नागरिकता नपाउने बताए । ‘सरकार राष्ट्रपतिको पत्रको हार्दिक सम्मान गर्दछ । यहाँहरुको मागको पनि सम्मान गर्छ । तर, स्वीकृत भैसकेको बिधेयक र बिधेयक स्वीकृत गर्दा अस्वीकृत भैसकेको संसोधनबारे छलफल गर्नु उपयुक्त नहोला । यसकारण राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश उपर नै छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ’ गृहमन्त्रीले भने ।

तर, सरकार नागरिकता विधेयकमा रहेको भनिएको असमानता हटाउन र वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा उठेका सवालहरुलाई लिएर संविधान संशोधनको बहस चलाउन तयार रहेको गृहमन्त्री खाणको भनाइ छ । गृहमन्त्रीको जवाफ छ, ‘नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने बिदेशी महिलाले संघीय एन बमोजिम नागरिकता लिन सक्ने संविधानले भनेको छ । यो संविधान सबैको सहमतिमा बनेको हो । प्रक्रियामा गए संविधान संसोधन भैहाल्छ । तर, यसका लागि सरकार स्पष्ट छ– राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि छलफल चलाउन सकिन्छ । यसमा सरकार तयार छ ।’ तर, वैवाहिक अंगीकृतका लागि संविधान संशोधनको बहस चलाउँ भनेर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिता दिने गरी ल्याएको विधेयकलाई रोक्ने पक्षमा सरकार नरहेको उनले प्रष्ट पारे ।

समग्रमा नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न बसेको राष्ट्रिय विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई फकाउने तौरतरिकामा केन्द्रित रह्यो । ‘विज्ञसँग छलफल गरौं, विगतमा संशोधन हालेकालाई पनि बोलाउँ भनेर एमालेले छलफललाई लम्ब्याउनेतिर लैजाने प्रयास गर्‍यो । एमालेको प्रयासलाई रोक्न (सत्ता पक्षको रणनीति अनुसार ट्रयाक)मा ल्याउन खोज्दा एकले अर्कालाई फकाउने खोजे जस्तो देखियो’, सत्तापक्षकै सांसदहरुले सुनाए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेलाई बोलाइएको छ । समितिका जेष्ठ सदस्य मिश्रका अनुसार प्रतिबद्धता अनुसार नागरिकता विधेयकमा सम्बोधन गर्न सकिने र नियमावलीमा सम्बोधन गर्ने विषयलाई गृहमन्त्री खाणले लिखित प्रस्तुत गर्नेछन । गृहमन्त्रालयको लिखित प्रतिवद्धता पछि सांसदहरुलाई बोल्न समय दिइनेछ । सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ गृहमन्त्रीबाट व्यक्त भएपछि विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गरेर पारित गरिनेछ ।