सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी

समाचार सारांश

• नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ र पुस-माघसम्ममा सञ्चालनमा आउने तयारी छ।
• सुरुङ सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी छ, जसका लागि आवश्यक सञ्चालन मोडालिटी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ।
• सुरुङमार्गमा सवारीसाधनको गति, ओभरटेक, युटर्न र सवारी रोक्नका लागि मापदण्ड तोकिएको छ, र टोल ट्याक्स पनि निर्धारण गरिएको छ।

काठमाडौँ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सुरुङमार्ग आगामी पुस–माघसम्ममा सञ्चालन ल्याउने तयारी भइरहेको छ । 

निर्माण कम्पनीले आगामी कात्तिक ७ गतेसम्ममा आयोजना हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखे पनि सुरुङ सञ्चालनका लागि आवश्यक तालिम, परीक्षण र सुरुङ हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि थप दुई–तीन महिना लाग्ने आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालले जानकारी दिए । 

‘सुरुङ सञ्चालनका लागि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तालिम दिनुपर्ने, ह्यान्डओभर हस्तान्तरण प्रक्रिया चाहिँ दुई–तीन महिना जस्तो त्यसलाई समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यो पब्लिकलाई कम्प्लिट्ली ओपन हुन चाहिँ, अब पुस–माघ नै लाग्न सक्ने देखिन्छ ।’

हाल सुरुङभित्र जडान भएका उपकरणको परीक्षण, सडक सुरक्षा मार्किङ र अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् । आयोजना निर्देशक नेपालका अनुसार अधिकांश पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । पोर्टल बाहिरको पहिरो नियन्त्रणको काम भइरहेकोमा मनसुनका कारण केही प्रभावित भएको छ । ‘सोल नेलिङ’ प्रविधिबाट भइरहेको पहिरो नियन्त्रणको काम करिब ७० प्रतिशत सकिएको र मनसुन सकिएपछि बाँकी काम सम्पन्न गरिने जनाएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ८५ प्रतिशत रहेको छ ।

कोभिड महामारी, पटक-पटक स्थानीयसँगको विवादलगायत कारण यो आयोजनाले गति लिन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यसको ठेक्का सम्झौताअनुसार सुरुको म्याद २०८० वैशाख १३ गतेसम्म म्याद रहेको थियो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८१ वैशाख १३ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । उक्त म्यादमा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः २०८२ कात्तिक ८ गते (२५ अक्टोबर २०२५)  सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।

जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले २०७६ कार्तिक (२०१९ नोभेम्बर)देखि उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गरेको थियो । करिब २३ अर्ब लागत रहेको परियोजनामा १७ अर्ब १५ करोड सहुलियत ऋण जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले दिएको थियो । बाँकी ५ अर्ब सरकार आफैंले लगाउने भने पनि निर्माण लागत र परामर्श खर्च बढेपछि ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ जापानसँग ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।

सार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापानी येन ५ अर्ब ७० करोड (५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने 

सरकारले सुरुङमार्गको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मा आफैं नलिने भएको छ । विशेष ज्ञान र सीप चाहिने भएकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक सञ्चालन मोडालिटीको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका क्रममा छ ।

आयोजना निर्देशक नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालन नयाँ प्रकृतिको काम भएकाले हालको खरिद ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले कानुनी अस्पष्टता हटाउन नयाँ खरिद निर्देशिका र नमुना बोलपत्रको मस्यौदा तयार पारिएको छ । उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा अध्ययनका क्रममा छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।

‘सुरुङभित्र जडान गरिएका लाइटिङ, जेट फ्यान, भेन्टिलेसन जस्ता विद्युतीय उपकरण सञ्चालन र मर्मत गर्न, सानातिना सिभिल मर्मत, आगलागी लगायत आपतकालीन अवस्थामा गाडी तान्न, फायर फाइटर पठाउन अनुभवी सेवा प्रदायक चाहिन्छ,’ इन्जिनियर नेपालले भने, ‘सञ्चालन मोडालिटी तय भइसकेको छ । निजी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई हायर गरेर अनि सञ्चालन गर्छौं । ओपन बिडिङमै गएर विभिन्न कम्पनीहरूले बिड गर्छन्, त्यसपछि मूल्याङ्कन गरेर हामीले चयन गर्छौं ।’

साथै, यो सुरुङ पहिलो चरणमा पाँच वर्षका लागि सेवा प्रदायक कम्पनी छनोट गरिने जनाइएको छ । 

के छ निर्देशिकामा ? 

यो सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत भइसकेको छ । निर्देशिकाअनुसार के-कस्ता सवारी चलाउन पाइने/नपाइनेलगायत मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार सवारीको अधिकतम गति प्रतिघण्टा ६० किलोमिटर तोकिएको छ । 

यस्तै चिन्ह, संकेत निर्दिष्ट गरेको बाहेकमा ओभरटेक गर्न, युटर्न गर्न, अकस्मात लेन परिवर्तन गर्न र सवारी रोक्न, विशेष परिस्थिति बाहेक हर्न बजाउन पनि रोक लगाइएको छ । 

यसैगरी सडकमा क्षति पुग्ने तथा यात्रुको आवागमन प्रभावित हुने देखिएमा त्यस्ता सवारीसाधनलाई निषेध गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तै पैदलीयात्री, दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । नन-मोटराइज्ड सवारीसाधन र जोखिमयुक्त मालसामान बोकेका डिजल, पेट्रोल, ग्यासजस्ता अत्यधिक प्रज्ज्वलनशील पदार्थ र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीसाधनले सुरुङ मार्गमा ओहोरदोहोर गर्न पाउँदैनन् ।

नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड (एनआरएस) २०७० ले तोकेको १८ मिटर लम्बाइ, २.५ मिटर चौडाइ र ४.७५ मिटर उचाईभन्दा अधिक नाप भएका सवारीसाधन, मालबाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका, २०७४ र भारवहन सम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी साधन प्रवेश निषेध गरिएको छ ।

सुरुङमार्गभित्र सवारीसाधन बिग्रिएमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । सम्बन्धित निकायले बिग्रेको सवारी साधनलाई तत्काल हटाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसैगरी सवारी चालकले जुनसुकै बखतमा यात्रा गर्दा सवारीको हेडलाइट बाल्नुपर्ने आवश्यकताअनुसार फगलाइट, टेललाइट तथा अन्य सुरक्षाको लाइट उपयुक्त तवरबाट प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सुरुङ प्रयोग गरेबापत टोल ट्याक्स उठाउने 

सुरुङमार्गमा सवारीसाधनसँग लिइने शुल्क सूची पनि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यो सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न मान्यताप्राप्त चार किसिमका सवारी साधनलाई फरक–फरक टोल ट्याक्स तोकी सूची तयार गरिएको छ । सुरुङमार्ग भएर भित्रिँदा र बाहिरिँदा एउटै सवारीलाई लाग्ने शुल्क समेत फरक–फरक छ । 

काठमाडौँ प्रवेशमा कार भ्यान, जीप, पिकअप, माइक्रोबसलाई प्रतिपटक ७५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै मिनिबस, मिनिट्रक र टिपरलाई प्रवेशमा प्रतिपटक १२५, बस, ट्रकलाई २५० र हेभी सवारी (लरी) लाई प्रतिपटक ५०० रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिएको छ । 

काठमाडौँबाट बाहिरिँदा कार भ्यान, जीप, पिकअप, माइक्रो बसलाई ५० रुपैयाँ लाग्नेछ भने मिनिबस, मिनिट्रक र टिपर बाहिरिँदा १०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै बस, ट्रक २०० र हेभी सवारीलाई प्रतिपटक ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

#नागढुंगा सुरुङमार्ग #सडक आयोजना #सुरुङमार्ग #नागढुंगा