सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसँगै सरकार र अन्य विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।  सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेपछि यस विरुद्धमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ  सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

अर्थ मन्त्रालयले रद्द गर्ने भनी गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो । यो विवादका बिच सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्ले  नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

माघ ५ गते सुरु भएको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रवार रद्द गरेको थियो। प्रक्रिया रद्द गरिएको विषयमा श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

रिटमा अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा अन्तर्वार्तामा बोलाइएको पाँच जनामध्ये दुई जना मात्र उपस्थित भएपछि कानुनी अड्चन आएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया नै रोकेको थियो।  अर्थले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि राय लिएको थियो। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुन अनुसार तीन जना भन्दा कम प्रतिस्पर्धी भए रद्द गर्ने राय दिएको थियो।।सोही रायका आधारमा अर्थ मन्त्रीले प्रक्रिया रद्द गरेका थिए। 

छनोट समितिले पहिलो चरणमा १९ जनाबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई छानेको थियो।

यी पाँचमध्ये अन्तर्वार्तामा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित भएका थिए।