१ पुस, काठमाडौं । दक्षिण एसियामा वायु प्रदूषणको अवस्था भयावह पाइएको छ । संसारका १० प्रदूषित सहरमध्ये ९ वटा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रहेको विश्व बैंकको अध्ययनमा पाइएको छ । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार वायु प्रदूषणकै कारणबाट दक्षिण एसियामा हरेक वर्ष २० लाख मानिसको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले तोकेको मापदण्डअनुसार हावामा औसत वार्षिक पीएम २.५ एक घनमिटरमा ५ माइक्रोग्राम हुनुपर्छ । २.५ माइक्रो मिटर वा सोभन्दा साना धूलोका कणलाई पीएम २.५ भन्ने गरिन्छ । धेरै साना हुने यस्ता कणले फोक्सो हुँदै रक्तसञ्चार प्रणालीमा प्रवेश गरेर रोग लगाउने गर्छन् । यस्ता कणका कारण मुटु, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगसँगै फोक्सोको क्यान्सर पनि हुने डब्लूएचओले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको ‘स्ट्राइभिङ फर क्लिन एयर : एयर पोलुसन एन्ड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एसिया’ प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रमा हावामा वार्षिक औसत पीएम २.५ को मात्रा ३५ माइग्रोम प्रतिघनमिटरमा पाइएको उल्लेख छ । भारतका लखनउ, कोलकाता, बनारस, नयाँ दिल्ली र पटना, नेपालको काठमाडौं, बंगलादेशको ढाका, अफगानिस्तानको काबुल र पाकिस्तानको इस्लामाबादमा वार्षिक रूपमा हावामा धूलोका कणको मात्रामा औसतभन्दा धेरै छ । प्रतिवेदनअनुसार हावामा पीएम २.५ को मात्रा धेरै जनसंख्या भएको ठाउँमा २० गुणाभन्दा बढी पाइएको छ ।

प्रतिवेदनले वायु गुणस्तरका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बनाइएको नियम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको औंल्याएको छ । ‘वायु गुणस्तरका लागि बनाइएको कानुन प्रभावकारी छैन । यसलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउने हो भने वायु गुणस्तरमा सामान्य सुधार मात्रै ल्याउन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो समस्या समाधानका लागि उत्सर्जनमा कटौतीसँगै क्षेत्रीय रूपमा पहल र समन्वयको खाँचो छ ।’

पूर्ण रूपमा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिए हावामा धूलोका कणको मात्रा ४ प्रतिशतले मात्रै घट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१८ देखि २०३० मा यस क्षेत्रमा धूलोका कणको मात्रा १२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनले खाना पकाउन प्रयोग गरिने दाउरा, स–साना उद्योगबाट निस्कने उत्सर्जन, इँटा उद्योग, फोहोर व्यवस्थापनमा भएको व्यवस्थापकीय कमजोरी, प्लास्टिक जलाउने कार्यले वायु प्रदूषण बढेको उल्लेख गरेको छ । वायु प्रदूषण वृद्धिको अर्को कारकमा शवदाहलाई औंल्याइएको छ । दक्षिण एसियाका धेरैजसो मुलुकमा मृत्यु भएका मानिसको शव जलाउने गरिन्छ ।

असन्तुलित रूपमा वितरण र प्रयोग हुने रासायनिक मलले पनि वायु प्रदूषण बढाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा असन्तुलित रूपमा मलको प्रयोग गर्दा एमोनियाको मात्रा बढेको जनाइएको छ । ‘पश्चिम दक्षिण एसियाली क्षेत्रहरूमा धूलो, जैविक कम्पाउन्ड, वनमा डढेलोले वायु प्रदूषण बढाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाका राजधानी सहरमा वायु प्रदूषणको एक तिहाइ हिस्सा मात्रै त्यहीं उत्सर्जन हुने र बाँकी अन्यत्रबाट आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा रहेका ६ वटा वायु प्रणालीलाई पहिल्याएको छ । जसअनुसार भारत र पाकिस्तानको पन्जाब, भारतका हरियाणा, राजस्थान, चण्डीगढ, दिल्ली र उत्तरप्रदेशमा एउटा प्रणाली छ । बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बंगलादेश क्षेत्रमा दोस्रो, ओडिसा/छत्तिसगढ क्षेत्र तेस्रो, मध्य भारत क्षेत्रमा पूर्वी गुजरात र पश्चिमी महाराष्ट्र चौथो, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका केही भाग पाँचौं र दक्षिण पाकिस्तान, पश्चिम अफगानिस्तानदेखि पूर्वी इरानको भूभागमा अर्को वायु प्रणाली छ । यस्ता प्रणालीमा जम्मा हुने धूलो कण निरन्तर रूपमा त्यस क्षेत्रमा बहने हुनाले एउटा सहरको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण सम्भव नहुने औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले क्षेत्रीयस्तरको सहकार्य गर्नुपर्ने औंल्याउँदै इसिमोड, सार्कजस्ता संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्तरसरकारी विभागबीच क्षेत्रीयस्तरको पहल र समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रको वायु प्रदूषण सुधारका लागि नीतिगत र आर्थिक लगानीबीच समन्वय हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रमा हावाको पीएम २.५ को मात्रा घटाउन सक्दा पनि ७ लाख ६ सय ५० जनालाई बचाउन सकिने प्रतिवेदनले जनाएको छ । पीएम २.५ को मात्रा घटाउन २ सय ७८ मिलियन डलर खर्च हुने अनुमान छ ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रको वायु प्र्रणालीको अवस्था अध्ययनका लागि एउटा छुट्टै वैज्ञानिक संस्थाको स्थापना वा भएका संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने भनिएको छ । कृषि, फोहोर व्यवस्थापन, भान्सा र इँटा उद्योगबाट हुने उत्सर्जन घटाउँदै वायु प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक प्रोत्साहन गर्न र उत्सर्जन गर्नेलाई जरिवाना तिराउन सकिने पनि औंल्याइएको छ । फोहोर विसर्जन गर्दा जलाउने परिपाटी अन्त्य गर्दै मलखाद उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, प्रदूषण गराउनेलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने र अन्तरदेशीय सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।