१३ पुस,  जनकपुर । प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद भवनदेखि बर्थिङ सेन्टर र खेलकुद मैदानसम्मका निर्माण योजनामा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभाले छानबिन गरेको थियो।

उसले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पनि पठायो। तर त्यो पत्र अख्तियारमा अहिलेसम्म दर्ता नै नभएको पाइएको छ।

प्रदेशसभाले अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न भन्दै पत्र पठाएपछि त्यसलाई अख्तियारले उजुरीकै रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रदेशसभाले २०७५ मा गठन गरेको विशेष समितिले मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालय तथा पदाधिकारीका आवास मर्मतसम्भारमा छानबिन गरि अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यस्तै, गएको साउनमा सिम्रौनगढ नगरपालिकाको बाटो, बर्थिङ सेन्टर र खेलकुद मैदान निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रदेशसभामा प्रश्न उठेपछि अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो।

यी दुवै समितिले अनियमितता भएको देखेपछि विस्तृत छानबिनको सिफारिस गर्दै अख्तियारलाई चिठी पठाएका थिए।तर अख्तियारले अहिलेसम्म त्यसलाई उजुरीका रूपमा दर्ता गरेको छैन।

आफूले प्रमाणसहित प्रतिवेदन पठाउँदा पनि अख्तियारले छानबिन नगरेकोमा प्रदेश सांसदहरूको गुनासो छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश २ सरकार सञ्चालन गर्न प्रशासनिक संरचना थिएन। संघीय सरकारले बन्द अवस्थामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयका लागि छनौट गर्‍यो। मन्त्री तथा कर्मचारी आवासका लागि त्यही कारखाना परिसरका भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो।

यो २०७४ सालको कुरा हो। त्यतिखेर चुरोट कारखाना परिसरमा रहेका भौतिक संरचनाहरू जीर्ण र अस्तव्यस्त थिए। संघीय सरकारले सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषालाई छनौट गरिएका भवनहरू मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनको जिम्मा दियो। त्यसका लागि ६ करोड रूपैयाँ छुट्यायो। ती भवनमा फर्निचर लगायत सामान राख्न अर्को एक करोड पनि छुट्यायो।

कार्यालयले उक्त काम गर्दा गर्दै करोडौं अनियमितता गरेको भन्ने गुनासा आउन थाले। उसले विभिन्न फर्महरूमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहितका प्रशासनिक र आवासीय भवन मर्मतसम्भार गरेको थियो।

त्यसपछि प्रदेशसभाले यसबारे छानबिन गर्न निर्देशन दियो। उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा संसदीय अनुगमन विशेष समिति गठन गरियो। समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरू बच्चा राउत अहिर, विन्देशवरप्रसाद यादव, शत्रुधन महतो, शिवचन्द्र चौधरी, रामकुमार यादव, सावित्री देवी साह र प्रदेशसभाका निमित्त सचिव रंजितकुमार यादव थिए।

२०७५ असोज २७ मा गठन भएको संसदीय समितिले कात्तिक १२ बाट छानबिन सुरू गरेको थियो।

प्रशासनिक र आवासीय भवन मर्मतसम्भारमा कुल ७ करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएकोमा समितिले त्यसमध्ये डेढ करोड रूपैयाँ खर्चको मात्र अनुगमन गरेको थियो। उक्त डेढ करोडमध्ये ८६ लाख रूपैयाँ वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको समितिको निष्कर्ष छ।

भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले मर्मतसम्भार र जिन्सी सामान खरिद गर्दा वास्तविकभन्दा बढी रकमको बिल बनाएको, कतिपय शीर्षकमा कामै नगरी रकम लिएको र मर्मतसम्भार पनि गुणस्तरहीन भएको समितिको ठहर छ।

‘सात करोड रूपैयाँबाट भएका सबै काम समितिले हेरेन। नमूनाका रूपमा डेढ करोडको काम अनुगमन गर्दा बिल भुक्तानी गरिएका धेरैजसो सामान खरिद नै नभएको पाइयो। धेरै सामान बिलमा उल्लेख भएभन्दा कमसल र कम परिमाणका थिए,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘फिल्डमा गएर अनुगमन गर्दा खरिद नै नभएको सामान र मर्मत नै नगरिएको कामको पनि भुक्तानी भएको देखियो।’

उनले अगाडि भने, ‘डेढ करोडकै काममा ८६ लाख भ्रष्टाचार भएको छ भने ७ करोडको काममा कति अनियमितता भएको होला अनुमान गर्न सकिन्छ।’

उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभाबाट पास भइसकेपछि सचिवालयले कारबाहीका लागि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय पठायो। तर यसमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न अख्तियारले कुनै चासो नदेखाएको समितिका सदस्य तथा प्रदेशसभा सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बताए।

अख्तियारले प्रदेशसभाले छानबिन गर्न लेखी पठाएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको यो एक मात्र घटना होइन।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभाले दुईपटकसम्म अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो। त्यो पनि उजुरीका रूपमा दर्ता छैन।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगपालिकामा बाटो ढलान, खेलकुद मैदान निर्माण र बर्थिङ सेन्टर निर्माण नै नगरी भुक्तानी गरिएको भन्दै सांसदहरूले प्रदेशसभामा छानबिन माग गरेपछि विशेष संसदीय अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो।

सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोकत्वमा गठित समितिमा उपसभामुख देव, सांसदहरू शिवचन्द्र चौधरी, शत्रुधन महतो, बच्चा राउत अहिर, सचिव रंजित कुमार यादव, प्राविधिक विज्ञ राजकिशोर प्रसाद साह, अधिकृत दिपेन्द्र यादव र मनोज कुमार झा थिए।

उक्त समितिले २०७८ साउन १ देखि साउन ३ गतेसम्म स्थलगत निरीक्षण गर्‍यो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले नगरपालिकालाई निकासा गरेको १ करोड २० लाख रूपैयाँबाट सम्झौताबमोजिम वडा नम्बर ३ मा सामुदायिक भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘नयका टोलमा स्वास्थ्य चौकी परिसरभित्र बर्थिङ सेन्टर निर्माण पनि नभएको र वडा नम्बर २ मा खेलकुद मैदान निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा भएको देखिएन। असार ३१ गतेसम्म सक्नुपर्ने खेलकुद मैदानको अनुगमन हुन्छ भन्ने हल्ला सुनेपछि त्यही दिनदेखि काम सुरू गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समितिका सदस्य सांसद शिवचन्द्र चौधरीका अनुसार अनुगमनपछि मैदानको जगसम्म राखिएको छ।

उनका अनुसार वडा नम्बर २ स्थित जोडापिपरदेखि नयका बजारसम्म बाटो ढलानका लागि ६० लाख र वडा नम्बर ७ स्थित जानकी नगर अशोक राइस मिलदेखि हरिहरपुर जाने बाटो ग्राभेल गर्न २० लाख गरी ८० लाख रूपैयाँ बराबरको काम पनि भएको छैन।

प्रदेशसभाले भ्रष्टाचार भएको प्रमाणसहित पठाएको प्रतिवेदनमा अख्तियारले चासो नदेखाउँदा संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठेको समितिका सदस्य सांसद चौधरीले बताएका छन्।

‘भ्रष्टाचार गरेको उजुरी पर्छ तर अख्तियारले हेर्दैन भने सबैले भ्रष्टाचार गर्न थाल्छन्। अख्तियारले त चासो देखाउँदैन रहेछ भनेर भ्रष्टाचार गर्नेहरू झन् उत्साहित हुन्छन्,’ उनले भने।

प्रदेशसभाले उजुरी गरेयता अख्तियारको कार्यालयले हालसम्म यसबारे सोधपुछ गरेको छैन। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत अख्तियारले सोधखोज नगरेको सचिव यमप्रसाद भुसालको भनाइ छ।

अख्तियारका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले भने प्रदेशसभा सचिवालय ममर्तसम्भार सम्बन्धमा प्रदेशसभाका नामबाट उजुरी आएको नदेखिएको बताए। 

‘ती शीर्षकमा प्रदेशसभाबाट प्रतिवेदन आएर उजुरी दर्ता भएको हाम्रो सिस्टममा देखिएन,’ उनले भने। 

तर त्यसै सम्बन्धमा २०७५ माघ महिनामा बेनामी उजुरी परेको र त्यससम्बन्धी अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयमा बुझ्न उनले सुझाए। 

बर्दिबास कार्यालयका सूचना अधिकारी मणिराम ज्ञवालीले भने यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। 

सिम्रौनगढको बाटो, बर्थिङ सेन्टर, खेलकुद मैदान निर्माण लगायतमा भएका अनियमिततामा संसद सचिवालयबाट परेको उजुरी पनि सिस्टममा नदेखिएको सहायक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए।

‘यी विषयसँग मिल्ने अरू उजुरी छन्, कतिमा त प्रारम्भिक छानबिनसमेत भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा सचिवालयबाट  किटान गरेर दर्ता भएको उजुरी भने देखिएन।’ 

अख्तियारले उजुरी आइसकेपछि आफ्नो अनलाइन सिस्टममा उजुरी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम राख्ने गर्छ। बेनामे उजुरी रहेछ भने त्यही नै जनाउ दिन्छ।

संसद वा प्रदेशसभाले कुनै पनि विषयमा अनियमिता भएको भनेर छानबिनका लागि प्रतिवेदन पठायो भने सुरूमा त्यो आयोगको बैठकमा पेस हुन्छ। बैठकले त्यसमाथि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखेमा उजुरीका रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया छ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले भने आयोगले निर्णय गरेको/नगरेकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।