२५ जेठ, काठमाडौं । १० अर्ब १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको ठेक्का पाएका तीन नेपालीसहित पाँच कम्पनी रासायनिक मल ल्याउन असफल भएका छन् । उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि थप कारबाही गर्न आनाकानी भएको छ ।

आथिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि एक लाख ५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनीले तीन नेपाली र दुई बंगालादेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार गहुँ र तरकारी बालीका लागि आवश्यक पर्ने केही मल गत मंसिरमै नेपाल भित्रिसक्नुपर्ने थियो । केही मल माघसम्म ल्याउनुपर्ने थियो । तर ठेक्का पाएका कम्पनीले समयमा मल ल्याउन सकेनन् ।

मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ३ वैशाखमा ठेका रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्न आनाकानी भइरहेको छ ।

‘ठेकदारले मन्त्रालयबाट पाँच महिना भन्दा बढी सहुलियत पाए, तैपनि मल ल्याएनन्’ स्रोत भन्छ, ‘वैशाखमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कारबाही गर्न वा मल नल्याउने खरिद प्रक्रियाको भागीदार हुने भन्दै ताकेता गरेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रद्ध गरेर धरौटी जफतको निर्णय गर्‍यो ।’

मल नल्याउने पाँच कम्पनी

चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख बालीका लागि एक लाख ५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र यूरिया मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनीले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । ५५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५० हजार मेट्रिक टनका लागि ११ अर्ब बराबरको ठेक्का लाग्यो ।

२५–२५ हजार मेट्रिक टन युरिया आयात गर्न दुई नेपाली कम्पनी सिल्क मार्केट सिनोमायक बिड ग्लोबल म्याक्टिक्स र सिल्क मार्केटले ठेक्का पाएका थिए भने डिएपी ५५ हजारका लागि नेपाली कम्पनी सिल्क मार्केट छनोट भयो ।

यस्तै सिल्क मार्केटले ५ हजार मेट्रिक टन, बंगलादेशको जेन्ट्रेड कम्पनीले २५ हजार र बंगलादेशकै देश ट्रेडिङले २५ हजार मेट्रिक टन मल आयातको जिम्मा पायो ।

तर सबभन्दा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का पाएका पाँच वटै कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् ।

कसैगरी पनि मल नल्याएपछि ठेक्का रद्ध गरेर धरौटी जफतका लागि बैंकलाई पत्राचार गरेको कृषि सामग्रीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको छ, थप कारबाहीबारे हामीलाई जानकरी छैन’ उनले भने ।

जबकी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ ले सम्झौता बमोजिम खरिद प्रक्रियाको चरण पालना नगरे एकदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ ।

यसका लागि खरिदमा संलग्न प्रथम पक्ष अर्थात कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिस गर्नुपर्छ र खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य नभएको प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यसैगरी मल नल्याउने होनिको मल्टिपल र सैलुङ इन्टरप्राइजेज नामका ठेकेदार कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनीले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालिन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भूसालको पहलमा कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का सम्झौता रद्ध, धरौटी जफत र कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । यसपटक भने थप कारबाही गरिएको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारी एक अर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् ।
कम्पनीका अधिकारीहरुले माथिल्लो निकायको दबावका कारण कारबाही सिफारिस गर्न सकिएन भन्ने गरेका छन् । तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कृषि सामग्री कम्पनीलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् ।

मलको आपूर्ति र ठेकेदारलाई कारबाहीको विषय मन्त्रालयको जिम्मेवारी नभएको सचिव डा. गोविन्द शर्मा बताउँछन् ।

‘ठेकेदारले मल समयमै नल्याएको हामीलाई थाहा छ । अस्ति भर्खरै ठेक्का रद्ध पनि भएको हो,’ उनले भने, ‘यो सबै प्रक्रिया कृषि सामग्री कम्पनीले गर्ने हो हाम्रो भूमिका छैन ।’

कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरुले ठेकेदारलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयबाट सहयोग नभएको बताएको छ । ‘हामीलाई जसरी पनि ठेक्का रद्ध नगर्न दबाव थियो’ कम्पनी स्रोतले भन्यो ‘खरिद अनुगमन कार्यालयले भागीदार आफैं हुने चेतावनीसहितको पत्र काटेपछि ठेक्का त रद्ध गरेका हौं । थप कारबाही गर्न सहयोग भएन ।’

यस्तो प्रकरणमा मन्त्रालयमा कम्पनी र मन्त्रीसहितको टिम छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुने भएपनि यस पटक ठेकेदारहरुलाई दिनुपर्ने भन्दा बढी समय दिँदा पनि मल नआएको र कारबाही पनि निकै ढिला भएको कम्पनी स्रोतले बतायो ।