आज पेसागत महासंघ नेपालको स्थापना । पेसागत महासंघ नेपाल २०५२ जेठ ६ गते स्थापना भएको हो । महासङ्घ २०८२ जेठ ६ गते ३० वर्ष पूरा भई ३१ औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । महासङ्घले श्रमिक पेसाकर्मीहरुको सेवा सुरक्षा, समान अवसर, समृद्ध जीवन र सुनिश्चित भविष्यका लागि समाजवादको लक्ष्य यात्रा निर्धारण गरेर यसैको प्रकाशमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । महासङ्घ स्थापनाको सुरुआतमा १० वटा राष्ट्रिय घटकहरु रहेकोमा संगठन विस्तारका क्रममा २७ वटा सम्वद्ध, आवद्ध र साझा खालका पेसागत संगठन÷ट्रेड युनियनहरु आवद्ध रहेका थिए ।

समयक्रममा एउटै क्षेत्रका २÷३ वटा संगठनहरुलाई पुनसंरचना गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हाल महासङ्घमा १७ वटा राष्ट्रिय घटकहरु आवद्ध रहेका छन । र अझै नयाँ नयाँ क्षेत्रमा ट्रेड युनियन सङ्घ निर्माण गरेर महासङ्घमा आवद्ध गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।

महासङ्घ राष्ट्रिय हिसाबले ७७ वटै जिल्ला र ७ वटा प्रदेशमा फैलिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले विश्वका प्रगतिशील एवं समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र– विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ World Federation Of Trade Unions (WFTU) मा सन् २००८ देखि आवद्ध भएर महासङ्घको तर्फबाट ध्ँत्ग् को प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल (केन्द्रीय कमिटीमा) सदस्यमा निर्वाचित भएर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस्तै नेपालका ट्रेड युनियन महासङ्घहरुको साझा संयन्त्र – व्त्ग्ऋऋ मा २ पटक अध्यक्षको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्तै ध्ँत्ग् ऋय–यचमष्लबतष्यल ऋयmmष्ततभभ ल्भउब िमा संयोजकको हैसियतले भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

महासङ्घले २०६२÷०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा देश भरका पेशाकर्मीहरुलाई परिचालन गरेर गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्तै पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट २०६३ बैशाख २८ गते निजामती कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण पेशाकर्मीहरुको लागि टे«ड युनियन अधिकार पारित गराउन तथा संविधान निर्माणका क्रममा श्रम सम्बन्धी मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । महासङ्घले निजीकरण विरोधी अभियान, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालन गर्नका साथै समस्त पेसाकर्मीहरुको हकहितका लागि तथा जनसरोकारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष माग पत्र पेश गरि ध्यानाकर्षण गराउने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वजेट वक्तव्यमा सम्वोधन गराउन पहल गरेको छ ।

यस्तै आवद्ध घटक, प्रतिष्ठानहरुले उठाएका माग र आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता सहित माग पूरा गराउन मध्यस्थकारी भूमिका निर्वाह गर्नका साथै श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माणमा पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ । सामाजिक दायित्व अन्तर्गत बाढी पहिरो, भूकम्प पिडित जनहरुको उद्वार र राहतमा सहयोग पु¥याउने काम समेत गरेर विगतमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार र ट्रेड युनियन संचालनमा देखिएका समस्याः

आजको यस कार्यक्रममा मूलतः ट्रेड युनियनको अवधारणा, ट्रेड युनियन अधिकार र ट्रेड युनियन संचालनमा देखापरेका समस्या विषयमा अन्तक्रिया आयोजना गरिएको छ । छलफलका लागि यस आधार पत्रमा आरम्भमा ट्रेड युनियनको अवधारणा बारेमा प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।

ट्रेड युनियन

सामान्यतयाः पेसा, व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिक कामदार कर्मचारीहरुको साझा हक हितका लागि गठन गरिएको संगठनलाई ट्रेड युनियन भनिन्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ । शाब्दिक रुपमा ‘ट्रेड’ भन्नाले पेसा र “युनियन” भन्नाले संगठन भनेर बुझिन्छ ।

आरम्भमा शारीरिक श्रम गर्नेहरु जसलाई नीलपोसी– ब्ल्यू कलर  (Blue collar) र टेबुलमा बसेर काम गर्ने वा मानसिक श्रम गर्नेलाई स्वेतपोसी – ह्वाइट कलर ९ध्जष्तभ अयििबच० भनेर छुट्याउने काम भयो । शारीरिक श्रम गर्नेको मात्रै ट्रेड युनियन हुन्छ र मानसिक श्रम गर्नेहरुको पेसागत संगठन (White collar) हुन्छ भनेर केही भ्रम अन्यौलहरु रहेको थियोे । तर समयको विकास क्रम संगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को स्थापना भए पछि त्यसले विभिन्न अभिसन्धीहरु पारित गरे पछि ट्रेड युनियनको परिभाषामा शारीरिक र मानसिक दुबै खाले श्रमिकहरुको संगठनलाई ट्रेड युनियन भित्र समेटे पछि ट्रेड युनियनको दायरा फराकिलो बन्दै गएको हो । नेपालमा पनि २०६२/०६३ को जनक्रान्ति पछि पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ बैशाख २८ गतेको वैठकबाट ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेर निजामती कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरुलाई आइएलओ अभिसन्धी अनुसारका ट्रेड युनियन अधिकारहरु प्रदान गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर तद्नुरुप २०६४ मा संशोधन भएको निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था भए पछि निजामती क्षेत्र लगायत सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अभ्यास हुन थालेको हो ।

ट्रेड युनियन अधिकार

श्रमिक कर्मचारीको मानव अधिकारको रुपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारमा मूलतः ३ वटा अधिकार रहेका छन् । पहिलो – संगठन स्वतन्त्रताको अधिकार, दोश्रो– सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार र माग पूरा गराउन दबाबमूलक हडताल लगायतका कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार रहेका छन् । यी अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी अभिसन्धी नं ८७ र सामुहिक सौदाबाजी सम्बन्धी अभिसन्धी नं. ९८ मा सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालले अभिसन्धी नं ९८ अनुमोदन गरेको छ । तर अभिसन्धी नं. ८७ लाई अनुमोदन गरेको छैन । संविधानको धारा ३४ मा ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार रहने उल्लेख छ ।

यस्तै श्रम ऐन २०७४ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ बाट ट्रेड युनियन अधिकार लाई सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै निजामती सेवा ऐनमा पनि निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन गठन,दर्ता आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था, आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकार समक्ष माग दाबी, सौदाबाजी गर्न पाउने उल्लेख छ । यस्तै संस्थान रबैंकहरु र विद्यालय शिक्षकहरुले श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्न, सामुहिक सौदाबाजी गर्न र वैधानिक तवरबाट माग पूरा गराउन हडताल गर्न पाउने अधिकार रहेको छ ।

ट्रेड युनियनको भूमिका :

लेकतान्त्रिक आन्दोलनमा टे«ड युनियनहरुले निर्वाह गरेको भूमिका कै परिणाम स्वरुप मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सहयोग पुगेको हो । टे«ड युनियनकै संगठित प्रयासबाट कर्मचारीको सेवा, सुरक्षा, वृत्ति विकास र सुविधा वृद्धिमा मद्दत पुगेको छ । तर कतिपय टे«ड युनियनहरुले सत्ता निकट भएर भूमिका निर्वाह गर्दा टे«ड युनियनहरुले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ टे«ड युनियनमा टे«ड युनियनको जुझारु च्रित्रबाट नै सञ्चालन हुन आवश्यक देखिन्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकारमा कुण्ठितः

सर्वाेच्च अदालतको गत फागुन २ गतेको फैसलाबाट बैकिङ क्षेत्र लगायत विशेष ऐनबाट संचालित प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन लागू नहुने भन्ने फैसला भएको छ । यस फैसलाले विगत ३ दशक देखि संस्थान, बैंकहरुमा श्रम ऐन र ट ेड युनियन अनुसार टे«ड युनियन गठन तथा संचालन हँुदै आएको अधिकारमा कुण्ठीत भएको छ ।

ट्रेड युनियन संचालनमा देखिएका समस्याः

-ट्रेड युनियनको दर्ता सम्बन्धमा विकृति र विसंगति रहेको छ । खासगरी युनियनको मान्यताका लागि ILO निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा मान्यता दिने कि हालकै व्यवस्था जस्तो श्रमिकले हस्ताक्षर गरेको कागजात पेश गरेका आधारमा मान्यता दिने ? यस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । ट्रेड युनियन ऐनमा प्रतिष्ठान स्तरमा २५ प्रतिशत कामदार मिलेर ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । यसरी हेर्दा एक प्रतिष्ठानमा सहजरूपमा ३ वटा सम्म मात्र युनियन दर्ता गर्न सकिनेछ । तर व्यवहारमा एक प्रतिष्ठानमा ६÷७ वटासम्म युनियन गठन दर्ता भएर संचालन भएको पाइन्छ । यो कसरी भयो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

– ट्रेड युनियनहरु लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । तर ट्रेड युनियनहरु कसरी लोकतान्त्रिक हुने ? युनियनहरुको बैठक कहिले कहिले वस्ने, अधिवेशन कहिले कहिले हुने ? ट्रेड युनियनमा कति पदाधिकारी र सदस्य रहने ? मुख्य पदमा कति पटक निर्वाचित हुन पाउने ? उमेरको हदबन्दी कसरी कायम गर्ने ? जतिसुकै संख्यामा कमिटी बनाउने कि कुनै एक मानक ९क्तबलमबचम० का आधारमा कमिटी संख्या कायम गर्ने ? जति धेरै ठुलो कमिटी, त्यति नै धेरै श्रमिक कर्मचारीहरु युनियनमा संलग्न हुँदा दैनिक कार्यालयीय काममा बाधा पुग्दछ पुग्दैन ? टे«ड युनियनभित्र सुशासन कसरी कायम गर्ने ? टे«ड यनियनको सामाजिक परीक्षण र आर्थिक पारदर्शिताका लागि नियामक निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ? यस्ता विषय ऐन, नियमावली वा निर्देशिकामा कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

-ट्रेड युनियनहरु सदस्यहरुको आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने कि परनिर्भर भई रहने ? ट्रेड युनियनहरुको आर्थिक हर हिसाबको पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने ?

– सरुवा, पदोन्नतीमा ट्रेड युनियनहरुले दबाब दिने गरेको भनेर ट्रेड युनियनलाई आक्षेप लाग्ने गरेको छ तर सरुवा प्रणाली किन वैज्ञानिक, पारदर्शी र चक्रिय प्रणालीबाट संचालन हँुदैन च्ष्नजत mबल ष्ल च्ष्नजत उबिअभ का आधारमा किन सरुवा, पदस्थापना र कार्य जिम्मेवारीको प्रणाली लागू हुदैन ?

-अव्यवस्थित, अवैज्ञानिक सरुवा प्रणाली भित्र ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई आक्षेप लाग्ने गरेको छ । ट्रेड युनियनहरुको सरुवा लिष्ट लिएर व्यवस्थापनमा धाउने, आफुले भनेको ठाउँमा सरुवा भए पछि उक्त कर्मचारी ट्रेड युनियनको नेतृत्व प्रति अनुग्रहित हुने, महिनावारी वा वार्षिक रुपमा आफ्नो कमाई त्यसरी सरुवा गर्न मद्दत गरिदिने ट्रेड युनियनका नेतालाई रकम बुझाउने गरेको भनेर टिप्पणी आलोचना हुने गरेको छ । के यो सत्य हो वा अफवाह, असत्य हो ? अफवाह हो भने ट्रेड युनियनहरुले खण्डन मण्डन गर्नु पर्दैन ?

-आज ट्रेड युनियनका नेताहरूको जीवन शैलीको विषयलाई लिएर टिप्पणी आलोचना हुने गरेको छ । टे«ड यनियनका कतिपय नेतृत्वले अस्वभाविक जीवन शैली अवलम्वन गर्ने गरेको, आफ्नो पाउने तलब पारिश्रमिक भन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गर्ने गरेको, अस्वभाविक जीवनशैली अवलम्वन गरेको भनेर टिप्पणी, आलोचना हुने गरेको छ । के ट्रेड युनियनले आफ्ना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सम्पत्तिको परिक्षण आवधिक रुपमा गरेर ट्रेड युनियन र नेतृत्वको छविलाई स्वच्छ पारदर्शी बनाउन पर्दैन ?
 ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सदस्य भए पछि उनीहरूले आफ्नो कार्यालयको काम र ट्रेड युनियनको काम कसरी मिलाएर गर्ने ? ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको सरुवा र पदोन्नती हुँदा ट्रेड युनियनको काममा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? आदिबारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुदा युनियन पिच्छे बेग्लाबेग्लै व्यवस्था हँुदा यसले पनि युनियन संचालन देखि कार्यालयको काममा बाधा उत्पन्न हुने गरेको टिप्पणी खासगरी व्यवस्थापनबाट उठ्ने गरेको छ ।

– विश्वमा प्रगतिशील, वामपन्थ तथा सामाजिक लोकतन्त्रवाद गरी दुई धारबाट वैचारिक रुपमा क्रियाशील रहेको पाईन्छ । यसको प्रभाव युनियन आन्दोलनमा पनि रहेको छ । युनियनहरु पनि प्रगतिशील, वामपन्थ र सोसल डेमोक्रेट्सका धारबाट युनियन निर्माण भएका छन । यसै भएर वैचारिक भिन्नता पनि हुने गरेको छ । प्रायः सोसल डेमोक्रेट्स निकट एउटा मात्र युनियन हुने गरेको छ ।

– तर प्रगतिशील, वामपन्थ वा समाजवादमा विश्वास गर्नेहरुले भने अनेकन चुला चौका बालेर फरक–फरक युनियन संचालन गरेको स्थिति छ । यसले क्रमशः श्रमिक शक्ति खण्डित भएको छ । श्रमिक युनियनहरु एकतावद्व हुँदा कस्तो शक्ति निर्माण हुने रहेछ भन्ने त हालैको शिक्षक आन्दोलनबाट पनि देखिएको छ । श्रमिक कर्मचारी विभिन्न पार्टी निकट हुने वा पार्टीलाई मन पराउने हुन्छन । तर पार्टी निकटवालाहरुले बेग्लाबेग्लै युनियन निर्माण गरेर श्रमिक शक्ति खण्डित गरेर अगाडि बढ्दा श्रम आन्दोलन कमजोर हुँदैन र ?

– ट्रेड युनियन ऐनले बहु ट्रेड युनियनको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । तर सामुहिक सौदाबाजीका लागि दर्तावाल ट्रेड युनियनहरु बिच आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ तर ट्रेड युनियनहरु, सम्बन्धित व्यवस्थापन र सरकार, श्रम प्रशासनको उदाशीनताका कारण ILO को निर्वाचन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा दर्तावाल सबै ट्रेड युनियनहरु मागदाबी गर्न, सामुहिक सौदाबाजीमा क्रियाशील हुने गरेका छन ।

– युनियन धेरै भए भनेर ट्रेड युनियन एउटामात्र हुनुपर्ने, वा सरकारी तलब खाने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनु हुँदैन, ट्रेड युनियन धेरै होइन एउटा मात्र ट्रेड युनियन दिनु पर्दछ भनेर विचार व्यक्त हुने गरेको छ । के अब बहु युनियनको अभ्यासबाट एकल युनियनको अभ्यासमा जाने हो र ? यदि एकल युनियनमा जाने हो भने श्रमिक कर्मचारीको संगठन स्वतन्त्रताको अधिकार वा आफुलाई मन परेको युनियनको सदस्यता लिन पाउने, सदस्य बन्न पाउने अधिकार या कुण्ठीत हुँदैन र ?

-राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन र विभिन्न कानुनले श्रमिक कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन, राजनीतिक दलको सदस्य लिन निषेध गरेको छ । र यस्तो निषेधित कानुन बनाउने काम राजनीतिक दलहरुबाट नै भएको हो । अब प्रश्न उठछ, राजनीतिमा भाग लिन कानुनले निषेधित गरेको अवस्थामा दलहरुले ट्रेड युनियनलाई शुभेच्छुक संगठन÷जनसंगठन भनेर व्यवहार गर्ने गरेको अवस्था छ तर जनस्तरबाट राजनीतिक दल निकट भएर युनियनहरु निर्माण र संचालन भई रहेको भनेर आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ ।

विचारका आधारमा संगठीत हुन वा आफुलाई मन परेको युनियनमा भाग लिन श्रमिक कर्मचारीलाई अधिकार हुन्छ । यसलाई निषेध गर्न हँुदैन । त्यसैले हामीले युनियन संचालनमा एउटा मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ । “विचारमा स्वतन्त्रता – सेवा प्रवाहमा निश्पक्षता, तटस्थता, गुणस्तरीयता, जवाफदेहीता” यो अवधारणाका आधारमा युनियन संचालन हुने व्यवस्था गर्दा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन कायम हुनेछ ।

CBA को निर्वाचन नभए पछि÷नगरे पछि दर्तावाल सबै ट्रेड युनियनहरुले नै व्यवस्थापनसंग मागदाबी गर्ने गरेका कारण व्यवस्थापनले हरेक युनियनका मागका बारेमा वान्छित÷अवान्छित प्रभाव÷दबाबमा मागको सुनुवाइ गर्नु परेको भनेर व्यवस्थापनबाट युनियनहरुको आलोचना हुने गरेको छ । र युनियनहरुले दुःख दिने गरेको, हैरानीमा पारेको भनेर ट्रेड युनियनहरुको आलोचना हुने गरेको छ । यसको दोष युनियनहरुको कि सम्बन्धित व्यवस्थापन वा सरकार, श्रम प्रशासनको ?
ड्ड टे«ड युनियन आन्दोलमा अवसरवाद, अराजकतावाद र अर्थवाद ३ ‘अ’ को चुनौती रहेको छ । टे«ड युनियनहरुले अर्थवादी सोंचभन्दा माथि उठेर सामाजिक दायित्व अन्तर्गत मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध आवाज उठाउने, सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो ढंगबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आवाज उठाउन टे«ड युनियनहरु पछि परेको जनगुनासो छ । यस्तो स्थितिमा टे«ड युनियनहरुले आफ्नो भूमिकामा पुर्नभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

एउटा युनियन श्रम प्रशासनमा दर्ता भएर संचालन भई रहेको अवस्थामा त्यहीँ नामबाट दर्ता भएको ट्रेड युनियनको कमिटीको पदाधिकारी तथा सदस्यमा निर्वाचित नभएको व्यक्तिहरुले समान नामबाट ट्रेड युनियन संचालन गर्न पाउने कि नपाउने ? वा एउटै नामबाट दुईवटा युनियन संचालन हुन दिने परिस्थिति श्रम प्रशासनको लाचारीपन हो वा स्वभाविक प्रक्रिया हो ? युनियनभित्र द्वन्द्व, अन्तरविरोध हुन्छ, त्यसको कमिटीभित्र कसरी व्यवस्थापन हुने गरेको छ छैन ? त्यसो नहेरीकन एउटा नाममा दर्ता भएको युनियनको नामको आधिकारिकता अर्को पक्षलाई दिन उचित हुन्छ ? यसले ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता र अविछिन्न उत्तराधिकार संस्थाको कसरी रक्षा हुन्छ ?

त्यसरी दर्तावाल ट्रेड युनियन कै समानान्तर नामबाट अर्को युनियन गठन गर्ने, अनि त्यस्तो युनियनले संचालन गरेको गतिविधि वैधानिक कसरी हुन्छ ? दर्तावाल ट्रेड युनियनको अविछिन्न उत्तराधिकार संस्था वा ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता भनेको केहो ?

ड्ड ट्रेड युनियन महासङ्घ र ट्रेड युनियन सङ्घहरु श्रम प्रशासनमा दर्ता भए पछि श्रमनीति तर्जुमा, लगायतका विषयमा किन दर्तावाल ट्रेड युनियन महासङ्घहरु सबैलाई सहभागी गराउने संरचना निर्माण र तद्नुरुप व्यवहार हुन सक्तैन ?

ड्ड टे«ड युनियनहरुको साझा संयन्त्रको रुपमा संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र- २०६५ मा स्थापना भएको हो । तर समय क्रममा सबै टे«ड युनियनहरुलाई समान व्यवहारका साथ उक्त समन्वय केन्द्रमा समेटेन नसकेको स्थिति छ । यस्तै टे«ड युनियन ऐनमा दर्ता नभएका धेरै टे«ड युनियनहरु केन्द्र बाहिर रहेका छन् । यसले गर्दा श्रमिक शक्ति छिन्नभिन्द भई एकीकृत हुन सकेको छैन् ।

ILO अभिसन्धी नं. ८७ अहिलेसम्म नेपालले अनुमोदन गरेको छैन् ।

ड्ड अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) सबै ट्रेड युनियनहरुको सहयात्री हो । तर ILO का गतिविधि र कार्यक्रममा केही सीमित ट्रेड युनियनको मात्रै सहभागीता र सहकार्य हुने गरेको छ । यसले ILO को ट्रेड युनियनहरुसंग समान रुपमा सहकार्य गर्ने अवधारणालाई संकुचित गरेको छैन् र ?

ड्ड समावेशीतालाई सम्वोधन गर्न विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु गठन भएका छन् । तर राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन हुन सकेन । यसमा टे«ड युनियनहरुको भूमिका संविधान निर्माणका क्रममा कमजोर बन्यो । यसलाई आत्मसमीक्षा गरेर यस मागलाई शसक्त उठाउन जरुरी छ ।

निष्कर्ष :
–हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफुलाई मन परेको ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न, ट्रेड युनियन गठन गर्न निषेध गरिनु हुँदैन ।
–बहु युनियनको व्यवस्थापन ऋद्यब् को निर्वाचन गरेर मात्रै व्यवस्थित हुनेछ । तसर्थ यथाशीघ्र सबै क्षेत्रमा नियमित रूपमा ऋद्यब् कोे निर्वाचन गर्नु पर्दछ । ट्रेड युनियनहरुकै कारणले मात्र ऋद्यब् निर्वाचन नहुने स्थिति बनाउनु हुँदैन ।

–ट्रेड युनियनको दर्ता र मान्यताका लागि ऋद्यब् निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई आधार बनाउनुपर्छ । र हालको दर्ता प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्दछ ।
–ऋद्यब् बाहेक मान्यता प्राप्त टे«ड युनियनले माग दाबी, सरुवाका काममा होईन आन्तरिक संगठन निर्माण काममा मात्रै सिमित गरिनुपर्छ ।
–सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाएर हरेक कर्मचारीले सरुवाका लागि ट्रेड युनियनका नेतालाई गुहार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
–ट्रेड युनियनहरु आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता शुल्क र आर्थिक सहयोगबाट संचालन हुने र आर्थिक रुपमा आत्म निर्भर बनाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
–ट्रेड युनियन सदस्यलाई राजनीतिमा भाग लिनबाट प्रतिबन्ध लगाउनु हुदैन । बरु त्यस्तो सदस्यले आफ्नो परिभाषित काम नगरे सम्बन्धित कानुन र नियम आकर्षित हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
–ट्रेड युनियनको दर्ता र संचालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यथाशीघ्र कानुनमा सुधार गर्नु पर्दछ । ट्रेड युनियनका सदस्यहरुका लागि के काम गर्नुपर्छ, के काम गर्नु हुँदैन ? आपसी सहमतिमा आचार संहिता बनाएर लागू गरि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्याीदत बनाउनुपर्छ ।
–एक पटक एउटा नामबाट युनियन दर्ता भए पछि त्यहीँ समान नामबाट अर्को ट्रेड युनियन संचालनमा प्रोत्साहित गर्नु हँुदैन ।
–मान्यता प्राप्त दर्तावाल ट्रेड युनियन महासङ्घहरुलाई सरकार, श्रम प्रशासन र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न र क्ष्ीइ बाट समान व्यवहार गर्नु पर्दछ र क्ष्ीइ अभिसन्धी नं. ८७ यथाशीघ्र अनुमोदन गराउन पहल गर्नुपर्दछ ।
–सैद्धान्तिक र वैचारिक आस्था मिल्ने टे«ड युनियनहरु धु्रविकृत हुँदै एकीकृत टे«ड युनियन निर्माण गर्नुपर्दछ ।
–टे«ड युनियनहरुको साझा संयन्त्र व्त्ग्ऋऋ मा सबै युनियनहरुलाई फराकिलो दृष्टिकोणका साथ समेट्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।

(लेखक पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष तथा प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य विश्व ट्रेड युनियन महासंघ ( WFTU) हुनुहुन्छ)