अख्तियार स्रोतका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरुमाथि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ । अख्तियारले सामान्यतः सोमवार र विहीवार यस्ता मुद्दाहरु विशेष अदालतमा लैजाने गर्छ । शुक्रवार नै आयोगको बैठकले मुद्दा लैजाने निर्णय गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की र मोहन बस्नेतमाथि मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा आयुक्तहरु विभाजित भएका थिए । तत्कालीन मन्त्रीको सन्दर्भमा मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने विशेष अदालतमा अभियोगपत्र लैजाने बेलासम्म मात्र थाहा हुने आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतले भन्यो–तत्कालीन सन्चार सचिव र हालका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित प्राधिकरणका संलग्न अधिकारीमाथि मुद्दा चल्ने बुझिएको छ । तत्कालीन मन्त्रीहरुको सदन्र्भमा आयोग विभाजित भएकाले अन्तिममा के आदेश आउँछ त्यहि अनुसार हामीले अभियोजन पेश गर्ने हो । तर राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने हो भने मुख्य सचिव र सचिवहरु पनि जोगिने ठाउँ छ । यसले आयोगमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । मुख्य निर्णयकर्तालाई जोगाएर सामान्य कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलाउनुको अर्थ हुन्न ।

आयोगले शुक्रवारको निर्णयलाई अति गोप्य राखेको छ । तर डेढ दर्जनभन्दा बढी व्यत्तिक्तविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने बुझिएको छ । राजनीतिक तहका व्यक्तिलाई जोगाउन अन्तिमसम्म पनि आयोगमाथि दबाब छ । मुख्यसचिव अर्यालले समेत यसबीचमा दौडधुप गरेका छन् ।

विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने कलबाट हुने राजस्वको अनुगमन गर्न अनि इन्टरनेट खपतको अनुगमन गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया थालेको थियो । यसमा अर्बौको अनियमितता भएको प्रमाण र तथ्यसहित नेपाल प्रेसले सबैभन्दा पहिले खुलासा गरेर लगातार सप्रमाण समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।

यसको पहिलो निर्णय मोहन बस्नेत सन्चारमन्त्री भएकाले बेला गरिएको थियो । उनले नै टेरामक्सको नामै किटेर टिप्पणीमा सदर गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि टेरामक्स प्रविधि आयातका लागि पुरानो निर्णयलाई निरन्तरता दिंदै बजेट स्वीकृत गरेका थिए ।
विगत एक वर्षदेखि अख्तियारले यस प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो । टेरामक्सका लागि ल्याइएका शंकास्पद सामानहरु भन्सार कार्यालयले रोकेपछिको चलखेलबारे समेत नेपाल प्रेसले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।