काठमाडौं । यही जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गरी बजेट घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने बुँदा पढेपछि वातावरणविद् हच्किएका छन् ।

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।

निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ उल्लेख छ ।

बजेटको बुँदाले सात वर्षअघि रोकिएको चुरे दोहन फेरि सुचारु हुने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ ।

बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनिएपनि कुन ठाउँको कति ढुंगा झिक्ने भन्ने तथ्यांक नै तयार भएको छैन ।

झिकिएका कति ढुंगा निकासी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन ।

जब आधारभूत आँकडा नै छैन भने कति झिक्ने, कति निकासी गर्ने भन्ने कुरा नै आधारहीन देखिन्छन् ।

बेच्न खोजिएको वस्तुको मात्रा र मूल्य नै यकिन नभएको अवस्थामा घाटा पूर्ति गर्ने भन्ने कुरा युक्तिसंगत देखिँदैन ।

पहिला अध्ययन हुनुपरयो अनि मात्रा र मूल्यको कुरा स्पष्ट हुन सक्छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने आन्तरिक र बाह्य निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको किसिममा निर्भर रहन्छ ।

उदाहरणको रुपमा कंक्रिट पुल निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीमा प्रमुखतया ढुंगा, गिटी, बालुवाले प्रमुख हिस्सा ओगटेको हुन्छ भने स्टिल पुल निर्माणमा तुलनात्मकरुपमा कम परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको प्रयोग भएको हुन्छ ।

त्यस्तै भवन निर्माणमा मुख्य रुपमा ईट्टा, ढुंगा, गिटी, बालुवाले प्रमुख स्थान लिएको हुन्छ ।

हामीले निर्माण गर्ने पूर्वाधारको किसिम र स्थानीय साधन स्रोतहरूलाई मध्यनजर गरी पूर्वाधारको परिकल्पना गर्न सके वैदेशिक निर्माण सामग्रीको खरीदमा राष्ट्रको ठूलो धनराशि बचाउन सकिन्छ

चुरेमा रहेको वनको पर्यावरणीय महत्व त छँदैछ, यसले जैविक विविधता पनि कायम राख्न मद्दत गरेको छ ।

विशेषगरी तराईको भू–जलस्रोतको धरहरा भएर चुरेले तराईलाई जल सिञ्चित गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

चुरे क्षेत्र भौगोलिक, जैविक, जलचक्रिय, पारिस्थितिक बिशेषताले भरिपूर्ण क्षेत्रमा पर्दछ ।

ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवाको लागि चुरे दोहन वातावरणीय प्रतिकूल हुने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।

नेपालका सबै नदीहरू तराई झर्नुपूर्व चुरे पहाड भएर बग्ने हुँदा नदीको उच्च बहावलाई नियन्त्रण गर्न चुरेले सहयोग पुरयाएको छ ।

हिमालय, महाभारत पर्वतमा रहेको नेपालका ठूला हिमनदीहरूको उच्च बहावलाई चुरे पहाडसँग अलग्याएर कल्पना गरियो भने तराईलाई बाढीमा जलमग्न गराउनु हो, कृषियोग्य जमिनलाई नदीको बगरमा परिणत गर्नु हो ।

तराई कृषिको अन्न भण्डार हो भने चुरे तराईको जल भण्डार हो ।

यसैले चुरे पहाड बिना तराईको अस्तित्व संकटमा पर्न जाने यथार्थ तथ्यलाई मनन गर्दै चुरे संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नदीजन्य सामग्रीहरूको परिमाण, मात्रा जम्मा गर्न सकिने स्थानहरूको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानहरूमा नदीजन्य सामग्रीहरू ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवाको मापन गर्ने संयन्त्रहरूको जडान गरी वर्षेनी भू–क्षय भई आएको परिमाण र खपत भएको परिमाणलाई अनुगमन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो चुरे दोहन कम हुन जान्छ ।

चुरेको बहुउपयोगी गुणले नै यसको महत्वलाई विश्व जगतमा स्थापित गराएको छ ।

चुरे पहाडले आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा ठूलो मात्राको प्रकृतिक मल, खानेपानी तथा सिंचाई हुने जलस्रोत, धेरै ठूलो परिमाणको वन पैदावार, काठ, दाउरा, घाँस, जडिबुटी लगायत समाजिक जनजीविका, संस्कार, संस्कृतिसँग जोडिएको वस्तु तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिराखेका छन् ।

स्थानीयले यसबाट बग्ने खोला, खहरे र नदीबाट वा जंगल खोसेर विभिन्न प्रयोजनका लागि माटो, ढुंगा, गिटी र वालुवा प्रयोग गरिनै रहेका छन् ।

यसको प्रभाव क्षेत्रबाट सम्बन्धी सरकारले वार्षिक रुपमा अर्बौं रकम उठाइरहेका छन् ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै जल, जंगल, र जमिन प्रयोग हुने गरेर व्यवसायिक अध्ययन गराई योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने हो भने फलफूल खेती, जडिबुटी खेती, ठूलठूला पर्यटकीय पार्क होटल रिर्सोट निर्माण गरेर लाखौँ मानिसलाई थप रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटन व्यवसाय मार्फत करौंडौ आम्दानी लिन सक्ने प्रचुर सम्भावना छ ।

सहज अवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको ठोस योजना नभएको कारणले चुरेको व्यापक दोहोन भएको हुँदा वर्षायाममा प्रभाव क्षेत्रमा पीडादायी समस्या बनेर खडा भएको देखिन्छ ।

भविष्यमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राकृतिक पूर्वधार नष्ट भएर जान्छ ।

यसले चुरे विनास गर्ने तराई मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित नै छ ।

भविष्यमा प्रभावित तराई मधेसमा पर्ने जिल्लाका उर्वरभूमी समाप्त भएर जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने भएको हुँदा भरपर्दो वैज्ञानिक पर्यावरणीय तथा वतावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि उत्खनन् गरेर निर्यात गर्ने कार्य रोकिनुपर्दछ ।

यसले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेलधुरासम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा यो क्षेत्र फैलिएको छ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो देशभित्र ८०० किलोमिटर तन्किएको छ भने यसको चौडाइ १० देखि ५० किलोमिटर रहेको छ ।

चुरेबाट ढुंगा, गिटी, वालुवा यसअघि नझिकिएको होइन तर कति झिक्ने, कति बेच्नेबारेमा पनि निक्र्यौल हुनु आवश्यक छ