११ साउन, हेटौंडा ।  बागमतीको एउटै मन्त्रालयले चिया, खाजा, इन्धन र भ्रमणमा मात्र १२ करोड खर्च गरेको छ। २०७७/०७८ मा भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ कार्यालयले उक्त शीर्षकमा १२ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्चेको हो। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले सो खर्च नियमसंगत नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन, गाडी र मोटरसाइकल मर्मत, कार्यालय तथा स्टेसनरी, छपाइ, सूचना प्रकाशन, चिया खाजाजस्ता कार्यालय सञ्चालन खर्चमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय भक्तपुरले ९७ लाख २१ हजार, मकवानपुरले ९१ लाख २ हजार र सिन्धुपाल्चोकले ७१ लाख ७३ हजार खर्च गरेको छ। 

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले २ करोड ३ लाख, रामेछापले १ करोड ८० लाख, ललितपुरले १ करोड ७ लाख, सिन्धुपाल्चोकले १ करोड ४५ लाख खर्च गरेको छ। यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले ७७ लाख ६५ हजार, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाले ७४ लाख ९१ हजार, काभ्रेले ५५ लाख ९३ हजार, ललितपुरले ११ लाख ८६ हजार, काठमाडौंले २८ लाख २ हजार, धादिङले ३४ लाख १६ हजार खर्च गरेका छन्। 

प्रतिवेदनमा कन्टिन्जेन्सी खर्चको कार्यविधि तर्जुमा गरी यस प्रकारका खर्च व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ। कन्टिन्जेन्सी खर्च, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ मा लागत अनुमान तयार गर्दा वर्क चार्ज स्टाफ खर्च २ प्रतिशत र अन्य २ प्रतिशत गरी ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सीमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारको बेरुजु २ अर्ब ३२ करोड बेरुजु पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ अर्ब ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालको ६६.३३, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ११.५२ र उद्योग मन्त्रालयको ७.४९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। असारमा मात्रै प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। जेठसम्म २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार गत आवको असारमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। ११ महिनामा ४२ र असारमा ६६. १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। असारमा खर्च बढाए पनि १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख बजेट फ्रिज भएको छ। कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड  ९ लाख थियो ।