शाह र राणाले भूमि व्यवस्थापनका नाममा आफूखुसी हजारौं रोपनी जमिन अनमेल वितरण गरे, यो प्रथा ‘बिर्ता’ का रूपमा स्थापित भयो । काठमाडौं छेउछाउ र मधेशका जमिनसमेत बिर्ताअन्तर्गत थियो । त्यो बिर्ता नै हो, जसले किसानलाई शताब्दीऔंदेखि शोषण गर्दै आएको थियो, छ । २००७ सालअघिसम्म नेपालमा कुल भूमिको ३६.३ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ७ लाख, ८० हेक्टर भूमि बिर्ताभित्रै थियो ।

२०१६ सालमा बिर्ता प्रथा उन्मूलन गरी त्यो भूमिलाई रैकरसरह तिरो तिर्नुपर्ने त बनाइयो । तर, त्यसयता भूमि जोतिरहेका किसान र बिर्तावालबीच जग्गा विवाद कायमै छ । सबैभन्दा बढी बिर्ता समस्या देखिएको रसुवा र नुवाकोटका किसानको कथा ‘कान्तिपुर’ ले शृंखलाबद्ध प्रकाशन गरिरहेको छ ।

किसानको पसिनाले भिजेको नुवाकोट–रसुवाको केही हिस्सा भूमि बिर्तावालकै अधीनमा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको बुझाइमा बिर्ता उन्मूलनपछि टाठाबाठा बिर्तावालले सुक्खा पाखो जोताहा किसानलाई दिए, उत्पादन हुने खेतको लालपुर्जा आफैंले लिए । उनी भन्छन्, ‘सरकार किसानसागै छ, तिनले जोतभोगका आधारमा लालपुर्जा पाउनेछन् ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग बिर्ता समस्या र भूमिसुधारका विषयमा कान्तिपुरका दीपक सापकोटाले गरेको कुराकानी :

‘कान्तिपुर’ ले गरेको फिल्ड रिपोर्टिङका क्रममा देखियो– रसुवा–नुवाकोटमा बिर्ता जग्गाको भयानक समस्या छ । तपाईले पनि फिल्डमै गएर बिर्तापीडित किसानको समस्या सुन्नुभयो । कस्तो रहेछ बिर्तापीडितको दुःख ?

वर्गीकृत विज्ञापन

पोस्ट गर्नुहोस्

भर्ना

rivate SEE, फर्मभर्ने अन्तिमदिन माघ ८, कक्षा सञ्चालन भइरहेकोछ, City School Koteshworसम्पर्क: 9841206019

मर्मत

ढलट्वाइलेट मंगाल सेफ्टीट्यांकी जामखोल्नेसम्पर्क: 9841050858

मर्मत

सेफ्टीट्यांकी ढलट्वाइलेट मंगाल जामखोल्नेसम्पर्क: 9841663344

मर्मत

मेसिनबाट सेफ्टीट्याङ्की ढलमंगाल जामखोल्नेसम्पर्क: 9849442728

चाहियो

कुक चाहियो, टिचिङ अगाडीसम्पर्क: 9803670327

बिहावारी

२१दे खि ४५वर्षसम्म डिभो र्सभएका व्यक्तिहरूले बरबधुमा सम्पर्कःसम्पर्क: ९८०८४७५७१४

सबै हेर्नुहोस्

रसुवा–नुवाकोटमा बिर्ताको अवशेष अझै बाँकी रहेछ । अन्य केही जिल्लामा पनि यो समस्या छ । बिर्ता त २०१६ सालमै उन्मूलन भएको थियो । त्यो बाँकी छैन होला भन्ने आमबुझाइ थियो । तर, होइन रहेछ । रसुवा–नुवाकोटमा किसान जोताहाका रूपमा छन्, जग्गा बिर्तावालाकै नाममा छ । त्यसैले फिल्डमै गएर समस्या बुझेर फर्किएँ ।

किसानहरू पुस्तौंदेखि जमिन जोतिरहेका छन्, तर लालपुर्जा नपाएको पीडामा छन् । बिर्ता उन्मूलनपछि कतिपय बिर्तावालले पाखो–पाखो जमिनचाहिँ जोताहा किसानलाई दिएछन्, राम्रो उत्पादन हुने खेतचाहिँ आफैंले पुर्जा बनाएर लगेछन् । बिर्तावालहरू जिल्ला बाहिरका छन्, ती बिर्तावालसँग जोताहा किसानलाई थाहै नदिई स्थानीय केहीले जग्गा खरिद गरेका पनि रहेछन् । नयाँ जग्गाधनी बनेकाहरू गाउँमा गएर किसानलाई ‘कि जग्गा किन, नत्र छाड’ भनेर दबाब दिन थालेपछि किसान आत्तिएका छन् । र, जोताहाहरूले ‘यो हाम्रो जग्गा हो, तिमीहरू फट्याइँ गर्न आउने ?’ भनेर हप्काएपछि केही हच्किएका छन् ।

केही बिर्तावालले जोताहा किसानलाई थाहै नदिई जमिन बेचिसके, अब त्यस्तो जमिनलाई किसानको नाममा कसरी ल्याउने त ?

सुरुमा नियमावली संशोधन गरेर सबैखालका बिर्ता समस्यामा परेका जोताहा किसानबाट निवेदन लिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । नियमावली संशोधन भएपछि मालपोत कार्यालयले निवेदनका लागि सूचना जारी गर्छ । २०४९ सालयता कसैले बिर्ताको जग्गा पास गरेको रहेछ भने त्यो गैरकानुनी हुने व्यवस्था कानुनमै छ । अदालतमा मुद्दा परेको रहेछ भनेचाहिँ अदालतले जे भनेको छ, सोअनुसार नै हुन्छ । २०४९ सालअघि बिर्तावालले जग्गा दर्ता गरेको हकमा पनि किसानलाई नदिने भन्ने विषय न्यायिक हुँदैन । जग्गा दर्ता त गरेको छ, तर बिर्तावाल आफ्नो जग्गा चिन्दैनन्, साँध–सिमाना थाहा पाउँदैनन् । यस्तो विषयमा कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । केही न केही विधि बनाएर किसानलाई न्याय हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

बिर्ता उन्मूलन भएको ६५ वर्षसम्म पनि यति ठूलो समस्या समाधानमा सरकारले किन चासो नदेखाएको ?

उन्मूलनपछि सबै ‘समस्या सकियो होला’ भनेर बसे । जसलाई किसानको समस्याबारे अनुभूति छ, त्यो पंक्तिले अलि छिटो समाधानको उपाय खोज्छ नै । एउटा पंक्ति जोताहा वर्गलाई कँजाएर खाँदै आएको छ, ती कहिल्यै समाधान चाहँदैनन् । परिवर्तनको लक्ष्य हिजोको परिपाटीमा थिएन । त्यसैले जनताको समस्या हल भएन, राष्ट्रको उन्नति भएन । अब पनि हिजोको समस्या ज्युँका त्युँ राख्यौं भने त्यो कहिले र कसरी हल हुन्छ त ? त्यसकारण समाधान हामीले खोज्नैपर्छ । मैले समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको छु ।

तपाईं रसुवा–नुवाकोटका किसानको आँसु देखेर फर्केपछि चाहिँ मन्त्रालयले यो समस्या अन्त्य गर्न के–के पहल गर्‍यो त ?

बिर्ता समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले दुई/तीनवटा काम अघि बढाएको छ । पहिलो, अध्यादेशबाट समाधान गर्न खोजेका थियौं । तर, यो गम्भीर खालको र पुरानो समस्या हो, ऐनमार्फत अघि बढौं भन्ने सुझाव प्राप्त भयो । दोस्रो, २०४९ सालपछि कसैले जग्गा दर्ता गरेको रहेछ भने त्यो खारेजी गर्ने व्यवस्थाका लागि नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । जोताहा किसानले जोतिराखेको, तर कसैले पनि आफ्नो नाममा नबनाएका जग्गाहरू अब किसानले नै दर्ता गर्न पाउने गरी निवेदन खुलाउँछौं ।

अबको केही दिनमा नियमावली क्याबिनेटमा पारित भएर आउनेछ । यो समस्या हल गर्दा कति किसानले जग्गा पाउँछन् ? त्यो हामी हेर्छौं र बिर्ता जग्गा बाँकी रहनेहरूका लागि ऐन, विधि, कानुन हेरेर थप काम गर्नेछौं । जसको नाममा जग्गा दर्ता भएर पुर्जा गएको छ, उनीहरूसँग पनि सहजीकरण गर्ने सकिन्छ कि, त्यो बाटो पनि हेर्छौं । बिर्ता समस्या अब बाँकी राख्ने होइन, अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अठोट छ ।

त्यसो भए एउटा बलियो कानुन ल्याएर बिर्तापीडितलाई जमिनको अधिकार दिन केले रोक्यो त ?

हामीकहाँ समस्या के छ भने कुनै काम गर्न थाल्यो कि विरोधका स्वर आइहाल्छन् । पुस्तौंदेखि थाती रहेका समस्या समाधान गर्न खोज्दा ‘लौ सरकारले राम्रो काम गर्न थाल्यो, अब सहयोग गरौं’ भावना छँदै छैन । अध्यादेश ल्याएर किसानका लागि जग्गा दर्ता गर्न खोज्दा पनि विरोध भएको यहाँले सुन्नुभएकै छ । विरोध गर्नेहरू सरकारमा रहँदा पनि किसानहरूले गुनासो गरेकै थिए त, किन समाधान नगरेको ? अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले ११ वटा नयाँ कानुन बनाउन निर्देश गर्नुभएको छ । हामी पनि भूमि ऐनको मस्यौदा गर्दै छौं । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९ नै कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । तर, यसले जनताको समस्या समाधान नै भएन । अब भूमि ऐन २०८१ भन्न सक्ने स्थितिमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

संसद् अधिवेशन सुरु भएको छ, बिर्ता समाधानको कानुन यही अधिवेशनबाटै ल्याउने सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?

हामी भूमि ऐन नै नयाँ बनाएर अघि बढ्ने पक्षमै छौं । हाम्रो संसदीय प्रक्रियामा केही ढिलो होला । यो समस्या पुस्तौंदेखिको हो, यसलाई समाधान गर्नैपर्ने भएकाले केही बलियो कानुन संसद्बाटै ल्याऔं भन्ने सल्लाह भएरै अध्यादेशमा राख्न सकिएन । यो समस्या विधिवत् रूपमा समाधानतर्फ लगौं भन्ने हाम्रो सल्लाह पनि हो । हामी ऐनमार्फत यसको कानुनी हल खोज्छौं ।

अध्यादेश त ल्याउनुभयो, तर सरकारले किसानकै मुद्दालाई छोएन भन्ने आरोप पनि आयो नि ?

यो विरोधीको कुरा मात्रै हो । हामीले किसानको समस्या हल गर्न खोजकै हौं । सँगै कानुनको अध्ययन गरेर केही संशोधन र केही नयाँ बनाउन प्रयत्न गरिरहेकै छौं । बस्ती बसोबास सुरु भएदेखि नै बसेका कतिपय गाउँ–सहर छन्, जसको अहिलेसम्म न दर्ता छ न त लालपुर्जा नै । पुस्तौंदेखि मान्छे बसेका छन्, तर फिल्डबुकमा गौचरन लेखिएको छ, हाट–घाट लेखेको छ, तर बस्ती बसेको छ, बाटो लेखेको छ, सहर बसेको छ । यो एकदमै अमिल्दो छ ।

यी समस्याको हल गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको हो । यस्ता जग्गामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी बसेका छन् । ती बस्ती पनि परम्परागतदेखिकै हो, तर बहाल–बिटौली, गौचरन भनेर लेखिदिएका कारण दर्ता गर्न समस्या छ, न त्यस्तो ठाउँमा बस्नेलाई नै हटाउन सकिने अवस्था छ । यस्तो समस्याका पीडितलाई चाहिँ जग्गा दिनुपर्छ भनेर प्रयत्न गरेका छौं । भर्खरै आएको अध्यादेशमा पनि यी समस्याका केही बुँदा समेटिएका छन् ।

अध्यादेशको विरोध मात्रै भएको छैन, प्रशंसा पनि भएकै छ । अहिले विरोध गर्नेहरूले पनि हिजो भोट माग्दा लालपुर्जा दिने वाचा गरेकै थिए । उनीहरू पहिले सरकारमा हुँदा लालपुर्जा दिन सकेनन् । त्यसैले यो विरोधको कुनै तुक छैन । यस्तालाई भोलि जनताले लेखट्न पनि सक्छन् । त्यसकारण हामी जनताको समस्या हल गर्न अहोरात्र खटिइरहेका छौं ।

आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीको किताब ‘ल्यान्ड टेनर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल’ अनुसार, नेपालमा २००७ सालअघिसम्म ७ लाख ८० हेक्टर भूमि बिर्ताअन्तर्गत थियो । ०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलनपछि देशका अन्य भागमा बिर्ता उन्मूलन नै भयो, तर रसुवा–नुवाकोटमा चाहिँ किन बाँकी रह्यो ?

हो, पहिले धेरै नै जग्गा बिर्तामा थियो । ०१६ को उन्मूलनले अधिकांश ठाउँमा सकियो । तर, रसुवा–नुवाकोटमा चाहिँ अझै बाँकी रहेको पायौं । त्यतिबेला अहिले जस्तो सूचना र सञ्चारको सहज पहुँच थिएन । त्यसकारण किसानले थाहा पाएनन् । हामी बाँकी छौं भनेर निवेदन दिन पनि गएनन् । अर्कोचाहिँ त्यतिबेला डरत्रासको अवस्था थियो । ठूलाबडाका बारेमा बोल्नै पाइँदैन थियो । जसको बिर्ता थियो, उनीहरूले आफन्तको नाममा दर्ता गर्दा पनि विरोध गर्ने कोही भएनन् । विरोध गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । र, किसानलाई पनि कमाएर खान त पाइरहेका छौं भन्ने लाग्यो । जग्गा त उनीहरूसँगै थियो । पछि कुनै बेला पाइएला भन्ने पनि आशा पनि लाग्यो होला ।

मुखियाका अगाडि बोल्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । तैपनि केही पढेलेखेका र बुझेकाहरूले चाहिँ आफ्नो नाममा जग्गा पास गरी लिएको पनि देखियो । यसमा चेतनाले पनि काम गरेको देखियो । जहाँ चेतनास्तर राम्रो थियो, त्यहाँका मान्छेले आफ्नो समस्या सल्टाए । जहाँ चेतनास्तर कमजोर थियो, त्यहाँ बोल्न पनि डराए, हक र अधिकार खोज्न पनि सकेनन् । त्यहाँचाहिँ बाँकी नै रहिरह्यो । यस्तै विविध कारणले अझैसम्म ती क्षेत्रमा बिर्ता बाँकी रहेको पायौं ।

यो अन्तर्वार्तामार्फत बिर्तापीडित किसानलाई के सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ ?

बिर्ता उन्मूलन गर्दा बिर्ताको जग्गा जोतभोग गर्ने किसानलाई दिने भनेकै हो । तर, जालझेल र षड्यन्त्र गरी बिर्तावालले आफ्नो नाममा राखेका हुन् । यो सरासर ठगी हो । कतिपय ठाउँमा जोताहा किसानले कुत/पोत बुझाउनुपर्थ्यो । त्यो तिरेको रसिद किसानसँगै छ । ‘हाम्रो नाममा जग्गा आएन’ भनेर तपाईंहरू चिन्तित नहुनुस्, यस्तै समस्या समाधान गर्न हामी बिर्ता नियमावली क्याबिनेट लगेर निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाइहाल्छौं । त्यो भयो भने किसानहरूले निवेदन पेस गरेर आ–आफ्नो नाममा लालपुर्जा पाउन सक्छन् । र, एउटा ऐन बनाएरै बाँकी सबै समस्या समाधान गर्छौं, सरकार किसानसँगै छ । किसानले जोतभोगका आधारमा अधिकार पाउँछन् ।

त्यसो भए अब लालपुर्जा पाउनेमा किसान ढुक्क भए हुन्छ ? तपाईंकै कार्यकालमा बिर्तापीडित किसानले लालपुर्जा पाउलान् ?

हामीले कानुन संशोधन गर्न लागेकै किसानलाई लालपुर्जा दिन हो । जनतालाई जग्गाको मालिक बनाउनै हामी काम गरिरहेका छौं । एकथरी मानिस जग्गाको मालिक भए, अथवा अपनत्व भएकाहरू भए, उनीहरू आफ्नो नाममा जग्गा किनबेच गर्छन्, कारोबार गर्छन्, धितो राख्छन्, व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । अर्काथरी मान्छे, जीवनैभर आफ्नो जमिन स्वामित्वको लडाइँमै छन् । त्यसकारण मेरो मान्यता छ– एउटै मुलुकमा बिर्तापीडित र बिर्तावाल गरी दुईखाले मानिस हुनुहुन्न ।

कि त हामीले सबै जमिन सरकारी बनाउन सक्नुपर्‍यो । होइन भने जग्गा नभएकालाई जग्गा र स्वामित्व दिनुपर्छ । समस्या समाधान गर्न यो सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ । हामी सबै मानिसले भूमिको अधिकार, स्वामित्व पाउने गरी काम गर्छौं । भूमिहीनलाई पनि जग्गाधनी बनाएर सधैंका लागि यो समस्याबाट मुक्त गर्छौं । म एक वर्षभित्रै यो समस्या समाधान गर्नेछु, जुन तपाईंले प्रत्यक्ष देख्नुहुनेछ ।

तपाईं भूमि व्यवस्थामन्त्री हुनुभएपछि भूमिसुधारका क्षेत्रमा मन्त्रालयले गरिरहेका मुख्य काम के–के छन् ?

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्न मिहिनेतपूर्वक काम भइरहेको छ । यो समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिँदा उता जनताको समस्या पनि हल हुन्छ, यता राज्यलाई पनि राजस्व वृद्धि हुन्छ । संघीय भूउपयोग परिषद् गठन भई भूउपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । हामीकहाँ २०२१ सालदेखि नापी सुरु भयो । त्यतिबेला बस्तीहरू एकीकृत भएर, गुचुमुच्च भएर बस्ने पनि चलन रहेछ ।

विभिन्न सुरक्षाका दृष्टिकोणले मानिस एकै ठाउँमा बस्ने गर्थे । त्यस्ता गाउँ–बस्तीलाई एउटै गाउँका रूपमा राखेर नापी गरी गाउँ–ब्लक बनाइयो । त्यतिबेला ती जग्गाको नापी गरिएन । किनभने फित्ताले नाप्ने चलन थियो, एकअर्काले दाबी गर्ने र झैझगडा हुने सम्भावना पनि थियो । केही ठाउँमा विवाद पनि भयो । त्यही भएर धेरै गाउँ गाउँ–ब्लकमै राखियो । खेतबारीचाहिँ भोगचलनअनुसार नापी भयो । यी गाउँ–ब्लकबासीले अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । नापी कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरेर यी समस्या भएको ठाउँमा नापी गर्नु भनेका छौं र यो अभियानकै रूपमा अघि बढेको छ । यही बीचमा रूपन्देहीमा–कपिलवस्तुमा करिब २५०० परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्यौं । अब केही दिनमा धेरै परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै छौं । यसले पनि भूमिहीनका समस्याहरू समाधान हुनेछन् ।

अर्को, बहाल–बिटौली जग्गाको समस्या पनि छ । बहाल लिएर वितरण गरिएको हुनाले यसको नामै बहाल–बिटौली रह्यो । यो समस्या सिमानाका बजार क्षेत्रमा बढी छ । सिमाना क्षेत्रमा बहाल लिएर बस्ती बसालेको समस्या हो यो । पहिले भन्सार कार्यालयले उनीहरूसँग कर लिन्थ्यो । पछि गाउँ पञ्चायतले लियो अनि पालिकाले लिँदै आयो । कर तोकिएका ठाउँ कहाँकहाँ छन्, त्यो हेरेर लालपुर्जा बनाएर देऊ भनेर नापी र मालपोतहरूलाई भनेका छौँ । तर, बहाल–बिटौली कर भनेको ठाउँमा जग्गा दिन मिलेको छैन ।

धरान बजार, विराटनगरलगायका बजार क्षेत्रमा रहेको समस्या पनि त फुकाइदिनुपर्‍यो । यी समस्या समाधान नगरिदिने हो भने जनता समस्यामा पर्ने भए, राज्यले राजस्व पनि नपाउने भयो । यी क्षेत्र नयाँ बस्ती पनि होइनन् । यी तमाम समस्या समाधान गर्न हामीले कानुन निर्माण गर्दै अघि बढेका छौं । अर्कोचाहिँ कतिपय परिवार पुस्तौंदेखि भूमिहीन छन् । दलित विशेषतः मुसहर परिवारसँग पुस्तौंदेखि जमिनको स्वामित्व र पहुँच छैन । कहींकतै कुनापाखोमा बसेका छन् । उनीहरूलाई पनि जमिन दिनुपर्नेछ । अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पनि उस्तै छ ।

अव्यवस्थित परिवारको चाहिँ अन्यत्र पनि जमिन भएको तर घर बनाएर बसेकालाई यसभित्र राखेर एक पटकका लागि समस्या समाधान गरिदिऔं भनेर सरकारले कार्यप्रक्रिया थालनी गरेको छ । यसका लागि शक्तिशाली अधिकारसहित भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम सुरु गरिसकेका छौं । केही अप्ठेरा फुकाउनका लागि अहिलेको अध्यादेशमार्फत पनि केही व्यवस्था गरेका छौं ।

कतिपय बस्ती बसेको ठाउँलाई वन भनिएको छ, ०२१ सालमा नापी हुँदा जति जोतखन गरिएको थियो, त्यति मात्रै नापी भयो । त्यतिबेला वनले त नक्सा बनाएको थिएन । नापी गरेर बाँकी रहेको सबै जङ्गल देखियो । त्यहाँ २०२२, २०२५ सालमा बस्ती बस्यो तर त्यो ठाउँको नक्सामा त जङ्गल नै देखिने भयो । त्यस्ता ठाउँमा बस्ती छ, सहर–बजार बनेको छ, स्कुल–कलेज छन् । बाटा–घाटा सबै छन् । अब यी बस्ती हटाउन त हामी सक्दैनौं । त्यसकारण यस्ता क्षेत्रको पनि एक पटकलाई व्यवस्थापन गरौं भनेर कार्य थालनी गरेका छौं ।

अब भूमिको अधिकांश समस्या समाधानको काम भूमि आयोगले पनि गर्नेछ, जसका लागि हामीले जिल्ला–जिल्लामा पनि आयोग बनाइसकेका छौं । मुख्य काम लालपुर्जाविहीनलाई लालपुर्जा दिलाउने, उनीहरूको घरबास सुरक्षित गराउने, अनौपचारिक बसोबासीलाई अनौपचारिक बनाउने र राज्यको प्रणालीमा नियमित राजस्व आउने वातावरण मिलाउने अभियान अघि बढेको छ ।

२०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको भूमिसुधारजति पनि प्रयास गणतान्त्रिक सरकारले गरेन भन्ने गुनासो छ नि जनमानसमा ?

भूमिसुधार भनेको हदबन्दीसँग जोडिएको विषय पनि थियो । कसले कति जग्गाजमिन राख्न पाउने भन्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित थियो । अहिले पनि हदबन्दीको एउटा सीमा त छ । बढीमा ११ बिघासम्म मात्र जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, व्यापार–व्यवसाय गर्न, फार्म खोल्न, उद्योगधन्दाको विकास गर्न जग्गा पुगेन भन्ने गुनासो पनि आएका छन् । ती समस्या हल गर्न लिजमा जमिन दिने परिपाटी बनाइएको छ । कुनै व्यक्तिले पैसा हालेर जग्गा किन्न सक्छ, कुनै फार्मका लागि जग्गा लिन सक्छ तर उद्देश्यअनुरूपमा काम गर्नुपर्छ । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कसैले पनि बेचबिखन गर्न पाउँदैन ।

तपाईंको भनाइअनुसार त, नेपालमा भूमिसुधारको मुद्दा नै असान्दर्भिक भइसकेको रहेछ, कि के हो ?

भूमिसुधारको मुद्दा असान्दर्भिक भइसकेको भनेको होइन, तिनै मुद्दाहरूमा हामी काम गरिरहेका छौं । अब कसरी जाने भन्ने प्रक्रिया एउटा हो । भूमिसँग जोडिएका सवाल धेरै छन् । जमिन ससाना टुक्रा भएर गए । जमिनलाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ । टुक्राटुक्रा जमिनलाई एकीकृत गर्नुपर्‍यो भन्ने सवाल पनि उत्तिकै उठिरहेको छ । चक्लाबन्दी जमिन र खेतीपातीको कुरा पनि आइरहेको छ । यसको समस्या भनेको व्यक्तिगत स्वामित्वका कारण पनि हो ।

यो जमिन मेरो हो म दिन्नँ भन्ने अडान पनि छ । जमिनको मामलामा सरकारभन्दा व्यक्ति बलियो भएको जस्तो देखिएको छ । यसलाई पनि एउटा विधि बनाएर समाधानतर्फ लानुपर्नेछ । भूउपयोग ऐन लागू गरिएको छ । सबै स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग योजना बनाइरहेका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय तहमा पनि एउटा समिति छ । त्यसले जमिन व्यवस्थापन र उपयोगको योजना बनाउनेछ, सरकारी र सार्वजनिक जमिनको रेकर्ड व्यवस्थापन गर्नेछ । तथ्याङ्कहरू पनि अद्यावधिक हुनेछन् । संरक्षण गर्नुपर्ने जमिनको संरक्षण योजना पनि बन्नेछ ।

नेपालको भूमि समस्यालाई कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ ? यसको समाधान कसरी गर्ने होला ?

भूमि समस्या जटिल समस्याकै रूपमा छ । हामीकहाँ नियम बनाउने, पालना नगर्ने समस्या छ । समाधानका लागि बनाइने नियमको पालना अलिक कडैसँग गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहाडको बसाइलाई आकर्षित गर्न पनि सरकारले सोचेर योजना ल्याउनुपर्नेछ । मानिस जहाँजहाँ बसेका छन्, त्यहीं नै विकास दिने गरी सरकारले नसोच्ने हो भने भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न चुनौती छ । भविष्यमा भूमिसम्बन्धी समस्या नदोहोरिने, सधैंका निम्ति समाधान हुने गरी भूमिहीनको समस्या अन्त्य गर्नुपर्छ । छलफल र विधि पनि अपनाएर अघि बढ्न खोजेका छौं ।

भूमि समस्या अन्त्य गर्न नेपालमा थुप्रै आयोग बने, तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । ॅसरकारले पटक–पटक बनाएका आयोग असफल रहे’ भन्यौं भने यो टिप्पणीमा तपाईंको जवाफ के हुन्छ ?

आयोग त बने, तर आयोगको नेतृत्वमा बस्नेहरूको इच्छाशक्ति नभएर, कतिपय विधिविधान मिलाउन नसकेर भूमिहीनका समस्या समाधान हुन सकेनन् । कानुन प्रभावकारी नभएकाले पनि कतिपय समयमा काम गर्न नसकिएको अवस्था पनि हो । अर्कोतर्फ आयोगचाहिँ बनाइदिने तर अधिकार नदिने भएर पनि काम गर्न नसकेको अर्को समस्या हो ।

२०४६ सापछिको परिवर्तनपछि सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने समस्याको असर भूमि आयोगमा पनि पर्‍यो । जुन सरकार बन्यो, उसैले भूमि आयोग बनाउने र ढाल्ने खेल चलिरह्यो । निरन्तर रूपमा आयोगले काम गर्न नपाएपछि नतिजा देखिने गरी काम हुन सकेन । तर, २०५१ सालमा बनेको लुम्साली आयोगले चाहिँ केही भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । त्यो बेला ६०/६५ हजार परिवारले लालपुर्जा पाएका थिए । त्यसयताका आयोगहरूले पर्याप्त कानुनी अधिकार पनि पाएनन् । यस्तो समस्या चिर्नका लागि अहिले हामीले गठन गरेको आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने र अधिकारसम्पन्न बनाएर भूमिहीनका समस्या समाधान गरौं भनेर लागेका छौं । सोहीअनुसारको कानुनी व्यवस्था गरिदिएका छौं ।

वास्तविक सुकुम्बासीलाई संविधानले नै आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यस हिसाबले उनीहरूको व्यवस्थापनमा काम गरी नै रहेका छौं । जसको अलिअलि आफ्नो जमिन पनि छ, तर सुकुम्बासी बस्तीमा गएर बस्नेहरू पनि छन् । उनीहरूको हकमा जमिन नै दिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी पनि छैन । त्यस्तो जग्गाबाट सरकारलाई आम्दानी भएको छैन भने त्यस्ता परिवारले बसोबास गरेको जग्गा सरकारसँग किन्ने हो । सुकुम्बासीको हकमा निःशुल्क दिने हो, त्यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीले चाहिँ सरकारलाई राजस्व दिएर मात्रै जग्गा दर्ता गराउन पाउँछन् । कहींकतै बढी जग्गा उपभोग गरेर बसेका छन् भने त्यस्तो जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ ।

तपाईंले पटकपटक ‘भूमि समस्यामा हामी असाध्यै गम्भीर छौं’ भन्नुभयो । त्यसो भए भनिदिनुस्, एकीकृत भूमि ऐन कहिलेसम्म आउला ?

जमिनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ भूमि ऐन जरुरी ठानिएको छ । यसको प्रयास र सुरुवात गरिएको छ । यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ । राम्रोसँग जमिन व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन । छरिएका बस्ती छन्, फरक भूगोल छ । यसैले समस्या पनि फरकफरक छन् । उत्पादन हुने ठाउँलाई उत्पादनकै लागि छुट्याएर बस्ती बसाउने निश्चित ठाउँ तोक्ने र व्यवस्थापन गर्ने हो भने कृषि उत्पादन पनि बढ्ने र मानिसको बसोबास सुरक्षित हुन्छ भन्ने लाग्छ । अब सरकारको ध्यान त्यता पनि जान्छ । विगतमा राज्यले योजनबद्ध विकासको प्रक्रिया अघि बढाएको भए यो समस्या बाँकी रहने थिएन । अब विगतदेखि नै बिग्रँदै आएको समस्यालाई मिलाउनका लागि सरकारले अलिक ठूलै आँट लिएर अघि बढ्नुपर्नेछ । यसका लागि हामी चाँडोभन्दा चाँडो एकीकृत भूमि ऐन ल्याउनेछौं ।

हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मध्यवर्ती क्षेत्र र वन क्षेत्रका केही जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने भनेको छ, जहाँ भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीको घरबास छ । यसो किन भनिएको होला, स्पष्ट बुझाइदिनुस् न !

‘वन बाँड्ने’ भनेको बिलकुल होइन, निकुञ्ज बाँड्ने भनेको पनि होइन । अभिलेखमा वन जनिएको तर वन नभएको र लामो समयदेखि बसोबास गरेका जनतालाई दिऔं भन्ने हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज या वन–बुट्यान भएकालाई वन क्षेत्र, आवादी भएकोलाई बसोबास स्थल मान्ने भन्ने हो । पहिलो काम त्यो वन हो कि बस्तीको भनेर नापीले छुट्याउनुपर्छ । त्यसकारण आवादीमा परिणत भएको ठाउँको नापीपछि सरकारको नाममा ल्याउने हो । वनबाट अलग गरेर सरकारको नाममा आउँछ र त्यसपछि बसोबास गरेका परिवारलाई नै एकपटक दर्ता गरिदिने हो । सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्रै बसोबास गरेका भूमिहीनलाई दिन मिल्ने भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि यो प्रावधान ल्याइएको हो ।