कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले झण्डै एक करोड खर्चेर कर्णाली प्रदेशको ‘कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत २० कर्मचारीलाई अध्ययन भ्रमणका लागि विदेश लैजाँदैछ । तर टोलीमा एक जना पनि कर्णालीका कर्मचारी छैनन् ।

९ फागुन, सुर्खेत । कृषि विकास कार्यालय जुम्लामा कार्यरत कृषि अधिकृत कमला महत तीन दशकदेखि कर्णाली क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहेकी छिन् । तर उनले अहिलेसम्म कृषिसँग सम्बन्धित ज्ञान, सिप र प्रविधि अध्ययन तथा अनुभव आदानप्रदानका लागि हुने वैदेशिक भ्रमणमा जाने अवसर पाएकी छैनन् ।

‘दुर्गममा बसेर सेवा गर्नेको खासै पहुँच र पावर पुग्दैन । कामको मूल्यांकन पनि नहुँदो रहेछ,’ उनी भन्छिन् । मन्त्री, सचिव र उच्च तहका कर्मचारीको नजर नपर्ने हुँदा तल्लो तहका कर्मचारीले वैदेशिक भ्रमणको अवसर पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

तीन दशकदेखि कर्णालीमै बसेर सेवा गरिरहेका बागवानी विकास केन्द्र जुफाल डोल्पामा कार्यरत कृषि अधिकृत सम्पत्ति बुढा पनि अहिलेसम्म वैदेशिक भ्रमणको अवसर नपाएको बताउँछन् । गत वर्ष कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कतिपयलाई भारत भ्रमणमा पठायो । तर उनी यसमा अटाएनन् ।

‘दुर्गममा बसेर राम्रो काम गरेको कसैले देख्दो रहेनछ,’ बुढाले भने, ‘हाम्रो लागि भनसुन गर्ने र बोल्ने मान्छे कोही छैन । हामी आफ्नो ड्यूटी पूरा गर्छौं, कसैलाई पूजा गर्दैनौं । त्यसैले अवसर पनि पाउँदैनौं ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको ‘कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत २० कर्मचारीलाई अध्ययन भ्रमणका लागि विदेश लैजान लागेको छ । संघ सरकार मातहत रहेको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २० जनालाई फिलिपिन्स लैजान मन्त्रालयले झण्डै एक करोड खर्च गर्दैछ ।

कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट फिलिपिन्स भ्रमण गर्ने अवसर आउँदा दुर्गममा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई अवसर दिनुको सट्टा मन्त्रालयका कामु सचिव पशुराम रावतले उक्त अवसर आफैंले लिने निर्णय गरे । कामु सचिव रावत यसअघि पनि पटक-पटक यस्ता खालका वैदेशिक भ्रमणमा गइसकेका छन् ।

पहुँच नहुने कर्मचारी भने विदेश भ्रमणको अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको २२ वर्षदेखि कर्णाली क्षेत्रमै रहेर कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतमा कार्यरत कृषि अधिकृत प्रयोगबहादुर शाहीको अनुभव छ ।

फागुन ११ देखि १७ सम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने ‘उच्च मूल्य कृषि उपजको मूल्य शृङ्खला विकाससम्बन्धी अध्ययन भ्रमण’का लागि २० जना कर्मचारी मनोनयन भएका छन् ।

कार्यक्रमका संयोजक वासुदेव काफ्लेसहित कार्यक्रममा कार्यरत ९ जना, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कामु सचिव रावत, संघीय कृषि मन्त्रालयमा कार्यरत तीन जना, विभागमा कार्यरत दुई जना, धनकुटा, दोलखाको जिरी, खोटाङ र सङ्खुवासभामा कार्यरत एक-एक जना र एक जना अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले फिलिपिन्स भ्रमणमा पठाउँदैछ ।

कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमको पैसाबाट कर्णालीमै कार्यरत कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणको अवसर नदिँदा आफूहरु अवसरबाट वञ्चित बनेको उनीहरू बताउँछन् । मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयमा पहुँच भएका कर्मचारी दोहोर्याएर-तेहर्याएर पनि विदेश भ्रमणमा गएका छन् ।

पहुँच नहुने कर्मचारी भने विदेश भ्रमणको अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको २२ वर्षदेखि कर्णाली क्षेत्रमै रहेर कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतमा कार्यरत कृषि अधिकृत प्रयोगबहादुर शाहीको अनुभव छ । वैदेशिक भ्रमणको लागि अहिलेसम्म कहीँकतै हारगुहार नगरेको उनी बताउँछन् ।

‘पुरस्कार पनि पहुँचकै भरमा दिइन्छ । जो बोल्छ, जसले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई पूजा गर्छ । उनीहरूले मात्रै विभिन्न अवसर पाउँछन् । अरूले अवसर पाउने कुरै भएन,’ उनी भन्छन् ।

सरकारी खर्चमा विदेश घुम्न र डलरमा दैनिक भत्ता पाइने भएकोले कर्मचारीबीच विदेश जान प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गल्ने गर्छ । उक्त वैदेशिक भ्रमणका लागि ९५ लाख ६० हजार ६९० रुपैयाँ खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले भने अहिलेसम्म कतै अवसर नपाएका कर्मचारीलाई फिलिपिन्स भ्रमणको लागि छनोट गरिएको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयले विदेशै नगएका कर्मचारीलाई ब्यालेन्स गरेर भ्रमणमा पठाउने गरेको छ । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘आफू नपर्दा कसैलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ ।’

बजेट अनुसार दिनहरू घटाएर मान्छेहरू थप्दा भ्रमणमा जानेहरूको संख्या धेरै हुने गरेको र कहिलेकाहीँ धेरै नै मिहिनेत गर्नेहरू दोहोरिएर पनि जान सक्ने सचिव शर्मा बताउँछन् ।

उच्च मूल्य कृषि उपजहरूको मूल्य श्रृङखला विकाससम्बन्धी अध्ययन र अनुभव आदानप्रदान सम्बन्धी वैदेशिक भ्रमणमै यसअघि करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

कार्यक्रमका संयोजक वासुदेव काफ्लेले मन्त्रालयले आफ्नो कोटाबाट वैदेशिक भ्रमणमा जाने कर्मचारी सिफारिस गरेको र यसमा कार्यालयको हात नभएको बताए । कार्यालयले सिफारिस गरेका कतिपय कर्मचारीको नाम काटेर मन्त्रालयले अरूलाई सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कामु सचिव परशुराम रावतले संघीय सरकारकै निर्णय भएकाले यसमा आफ्नो कुनै हात नरहेको बताए । उनले भने, ‘कसलाई फिलिपिन्स पठाउने भन्ने निर्णय सरकारकै हो । म पनि सूचीमा परेको रहेछु, यसमा मेरो हात छैन ।’

छैन भ्रमणको उपलब्धि ?

संघीय सरकारले कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यो कार्यक्रम लागू गरे पनि अपेक्षित सफलता हासिल नभएको कर्मचारीहरू नै गुनासो गर्छन् । यस्तो अवस्थामा, कर्णाली बाहिरका असम्बन्धित कर्मचारीलाई भ्रमणमा पठाएर प्रदेशको बजेट खर्च गर्न लागिएको भन्दै कर्णालीका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक भ्रमण कटौती गर्ने नीति अपनाउने बताएका थिए । तर कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको छ । माघ २१ मा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय र माघ २२ मा सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माबाट सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै २० जनाको मनोनयन गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाहरूमा छानिएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरूको मूल्य श्रृङखला विकासका लागि लागू गरिएको कार्यक्रमले हालसम्म करिब २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।

सरकारले अनावश्यक घुमघाममा कडाइ गरे पनि कर्मचारीहरू विभिन्न बहानामा वैदेशिक भ्रमणमा जाने क्रम रोकिएको छैन । भ्रमणमा जानको लागि व्यापक सोर्सफोर्स चल्ने गरेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

सरकारको खर्च र ऋणबाट चलेका कार्यक्रमबाट वैदेशिक भ्रमण गर्न पाइँदैन । तर नेपाल सरकारको खर्च र ऋणबाट चलेको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट वर्षेनी कर्मचारीहरू वैदेशिक भ्रमणमा गइरहेका छन् ।

कुल लागत करिब ५ अर्ब ५ करोड रहेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको एक अर्ब १७ करोड, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको करिब दुई अर्ब २५ करोड ऋण सहयोग, कोषकै करिब १९ करोड अनुदान रहेको छ । यस्तै हेल्भेटासले ५ करोड २५ लाख, स्थानीय तहहरूले करिब ३५ करोड, लाभग्राहीहरूले ६८ करोड १४ लाख र निजी क्षेत्रले ३५ करोड ६० लाख साझेदारी गर्ने गरी कर्णाली प्रदेशमा लागू गरिएको हो ।

कर्णालीका किसानहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले सोचेजस्तो उपलब्धि भने हासिल गर्न नसकेको कृषि क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाहरूमा छानिएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरूको मूल्य श्रृङखला विकासका लागि लागू गरिएको कार्यक्रमले हालसम्म करिब २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।

विगत ६ वर्षदेखि कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम आउँदो असार महिनामा सकिँदैछ ।