काठमाडौं–नेपाल नगरपालिका संघले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउनू भन्ने आशयको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका लागि जारी गरेको पत्र खारेज गर्न माग गरेको छ ।
संघका पदाधिकारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भेटेर उक्त निर्णय खारेज गर्न पत्र बुझाएका हुन् । मन्त्रालयले गत २१ मंसिरमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लिखित उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउनू भन्ने आशयको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका लागि परिपत्र जारी गरेको थियो ।
यसबारे नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको ध्यानाकर्षण भएको र उक्त कार्य सच्याउन गत २२ मंसिरमा संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत पत्राचार गरिएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त पत्रउपर खारेजीको पहल तथा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको संघले जनाएको छ ।
विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (१) ले सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा तोकिएबमोजिमको अवस्था र खरिद मूल्यको आधारमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई काम गराउन सक्ने सक्ने व्यवस्था रहेको संघले बताएको छ ।

सोही ऐनको नियमावली २०६४ को नियम ९७ ले १ करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सोसम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा वा त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको संघले औँल्याएको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन) को दफा ४७ को उपदफा (३) ले संघ–संस्था दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको सन्दर्भमा उपभोक्ता समिति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान संघीयता र वर्तमान संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको संघको ठहर छ ।
मन्त्रालयले गरेको परिपत्र विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र संघीयताकै मर्म विपरीत रहेकाले ३ दिनभित्र खारेजीको सूचना सबै गाउँपालिका/नगरपालिकालाई नपठाइए उक्त परिपत्रको सम्पूर्ण स्थानीय तहले अवज्ञा गरी चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।