काठमाडौं । ओटीटी एप, वेब ब्राउजिङ, आईपीटिभी, भीओडी जस्ता प्लेटफर्म २४ घण्टा भित्र बन्द नगराए ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने निर्णयबाट केवल व्यवसायी तत्कालका लागि पछि हटेका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले यसका लागि एक हप्ताको समय माग गरेसँगै व्यवसायी सेवा अवरुद्ध गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका हुन् । 

‘सचिव ज्यूले दशैँ अघिसम्मको समय माग्नु भयो,’ नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महाङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले भने, ‘उहाँले २४ घण्टाको समयमा आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय लिन सम्भव नहुने भनेर दशैँ अघि ठोस निर्णय दिने बाचा सहित समय माग गर्नुभयो । त्यसै कारणले हामी केही समयका लागि पछि हटेका हौ ।’

यसअघि नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । उसले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रसारण विभागलाई पत्र पठाउँदै गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्म तत्कालै बन्द गराउनुपर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

‘राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार प्रसारणको अनुमति नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाइदैन,’ महासङ्घको २४ घण्टे अल्टिमेटम पत्रमा भनिएको थियो, ‘तर इन्टरनेट ओटीटी एप, वेब ब्राउजिङ, आईपीटिभी, भीओडी लगायतले अनुमति नलिई प्रसारण गरिरहेको, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ लगायत प्रसारण सम्बन्धी कानूनको परिपालना नभएको पाइएको छ,’ उक्त पत्रमा भनिएको छ ।

यसरी गैरकानूनी प्रसारण तथा कानूनको यथोचित परिपालना नहुँदा केवल टेलिभिजन व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना भएको समेत उनीहरूले बताएका छन् । त्यसैले यस्ता ‘गैरकानूनी’ कार्यहरू अविलम्ब बन्द गराई आवश्यक कारबाही गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

यो विषयमा विभिन्न मितिमा प्रसारण विभागका साथै मन्त्रालयलाई निवेदन दिएको भएका पनि कुनै कदम नचालिएको उनीहरूको आरोप छ । तर, शुक्रबार मन्त्रालयका सचिव अर्यालसँगको छलफलमा समय माग भएसँगै उनीहरु तत्कालका लागि पछि हटेका हुन् ।

‘हामी तत्कालका लागि पछि हटेका हौं,’ शर्माले भने, ‘सचिव ज्यूले हामीलाई विज्ञापनमा लागू भएको क्लिनफिड आवश्यक थियो वा थिएन, त्यसमा अध्ययन गर्ने, ओटीटी, आईपीटिभी प्रसारणको विषयमा अध्ययन गरेर दशैं अघि नै केही ठोस निर्णय लिने बचन व्यक्त गर्नु भएको छ ।’

यदि त्यसो भएन भने व्यवसायीले सरकारले लागू गरेको क्लिनफिड नीति नमान्ने जानकारी समेत सचिवलाई गराइएको  शर्माले बताए । उनले भने, ‘यहाँ कानुन नमान्दा पनि केही नहुने रहेछ । त्यसो हुँदा दशैं अघिसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको खण्डमा जबसम्म मन्त्रालयले हामीले कानुन अनुसार काम गर्‍यौं भनेर भन्दैन, तबसम्म हामीले पनि कानुन नमान्ने, रोयल्टी नबुझाउने, क्लिनफिड कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको विषयमा जानकारी गराएका छौँ ।’