१ साउन, काठमाडौं । इन्धनको लागत मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसकेर घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई ऋण तिर्न रकम जोहो गर्न थालेको छ ।

सरकार र वाणिज्य बैंकबाट ऋण एवं ठूला करदाताबाट भ्याट फिर्तासहित करिब १४ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरिसकेको छ । आईओसीलाई ऋण तिर्नकै लागि सरकारले निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार ऋण तिर्ने सीमा ५ वर्ष राखेर ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ, पूर्वाधार करबापत उठेको जेठ २० देखि ३० (१० दिन) को ५९ करोड पनि दिने निर्णय भयो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले ऋण दिने निर्णय गरेकाले आईओसीलाई भुक्तानी गर्न केही सहज हुन्छ ।’

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आइरहेको गिरावटले निगमलाई राहत भए पनि जुलाई १ को मूल्यसूचीअनुसार पाक्षिक नोक्सानी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । नोक्सानी बढेकै कारण आईओसीलाई ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

उच्चदरमा लाग्दै आएको कर समायोजन नहुँदा निगमको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । टेकुस्थित १०८९२ वर्गमिटर र ५३५५ वर्गमिटरको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया थालिसकिएको छ । जग्गा धितो राखेर ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।

‘वाणिज्य बैंकले करिब ८ प्रतिशत ब्याजमा आइतबार नभए सोमबार साढे ३ अर्ब रुपयाँ ऋण दिन्छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘सरकारले दिन लागेको ७ अर्ब सस्तो ब्याज भए धेरै राहत मिल्थ्यो ।’

सरकारले दिन लागेको ऋणसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयअर्न्तगत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागमा पुगिसकेको छ । सरकारले अनुदान दिनुको साटो ऋण दिने निर्णय गरेकाले ब्याज पनि नलिए राम्रो सन्देश जाने जानकारहरू बताउँछन् । ‘कर घटाएर राहत दिने भनिए पनि कुनकुन शीर्षकमा घटाइएको हो, अहिलेसम्म पत्तो छैन ।

अनुदानमा दिनुपर्ने ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण भनेर दिइएको छ,’ निगमका एक सञ्चालक समिति सदस्यले भने, ‘ऋण दिएर चर्को ब्याज असुले राम्रो सन्देश जाँदैन । सकेसम्म ब्याज नै छुट दिनुपर्छ, त्यो सम्भव नभए एकदमै न्यून ब्याजदर हुनुपर्छ ।’

निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निगमको नोक्सानी ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । नोक्सानीमा गएपछि आईओसीबाट किनेको इन्धनको भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।

‘गत मेबाट समस्यामा पर्न थाल्यो, निगमले कमाएको १९ अर्ब र मूल्य स्थिरीकरण कोषको १४ अर्ब रुपैयाँ पनि रित्तियो,’ निगमको अर्थ विभाग प्रमुखसमेत रहेका साहले भने, ‘मूल्य धेरै बढ्यो, लागतअनुसार मूल्य समायोजन भएन । खरिद भएको इन्धनको भुक्तानी गर्न नसकेपछि विकल्पबारे सोचिरहेका छौं ।’

रुस–युक्रेनबीच जारी तनाव र डलरको मूल्य बढेपछि निगमले इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाइदिन आग्रह गरेको थियो । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा भन्सार बिन्दुमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ असुल्दै आएको कर घटाइदिन निगमको आग्रह थियो ।

तर अर्थले कर छुट नभई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ शोधभर्ना दिने भने बतायो । जेठ १७ को निर्णयअनुसार जेठको पूर्वाधार कर शीर्षकको ५९ करोड माग थियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही रकम पनि दिने निर्णय गरेको छ ।

सोही शीर्षक कर असारको पनि जोड्दा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । उक्त शोधभर्ना भने निगमले पाएको छैन । असार सकिएलगत्तै शोधभर्नाका लागि चिठी पठाइने निगमले जनाएको छ ।

असार ११ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी शीर्ष दलका नेता, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थ सचिव, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकसहित बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । त्यस क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा २८ रुपैयाँ ६० पैसा कर घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

लगत्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाइएको बताए । तर करको दायरा भने अहिलेसम्म घटेको छैन । ‘पूर्वाधार करबापतको रकम पाउने भयौं । तर कर समायोजनको प्रतिलिटर २० र २९ रुपैयाँ दिइएको छैन,’ साहले भने ।

यसका अतिरिक्त ठूला करदाताले भ्याट फिर्ताको रकम दिने निर्णयले पनि निगमलाई थप राहत पुगेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक थानीले जानकारी दिए । यसमध्ये २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निगमले पाइसकेको छ । बाँकी रकम निगमको खातामा आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

इन्धन खपत घटाउनकै लागि निगमले बिक्रीमा कोटादेखि सवारीमा जोरबिजोरसम्मका दसबुँदे सुझाव यसअघि नै दिइसकेको छ । निगमको सुझाव कार्यान्वयन भए खपत घटाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भइरहेको गिरावटले निगमलाई थप राहत मिलेको छ । तर अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर उकालो लागेपछि नेपाली मुद्रा कमजोर बनेको छ ।

एक अमेरिकी डलरका लागि करिब १२८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । इन्धन डलरमा खरिद हुँदा डलरको भाउ वृद्धिले समस्या पारेको छ । निगमका अनुसार आईओसीले जुलाई १६ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजेलमा १६ रुपैयाँ ५६ पैसा सस्तो भएर आएको छ । तर निगमको घाटा चुलिएकाले तत्काल सोही अनुपातमा समायोजन हुने सम्भावना न्यून रहेको निगमका अधिकारी बताउँछन् ।