१४ असार, विराटनगर । मोरङमा स्थानीय तह निर्वाचनका अधिकांश उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। निर्वाचनका बेला गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको संख्या धेरै छ। थोरै मात्रै उम्मेदवारले आफूले गरेको खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन्। 

मोरङमा ४,३४६ जना उम्मेदवार बनेका थिए। वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनबाट विभिन्न पदमा ८२९ जना निर्वाचित भए। तर खर्चको विवरण भने हालसम्म ३१५ जनाले मात्रै बुझाएका छन्।  १ महानगरपालिका, ८ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकासहित १७ वटा स्थानीय तह रहेको मोरङमा प्रमुखमा पदमा ७४, उपप्रमुखमा ७०, अध्यक्षमा ६०, उपाध्यक्षमा ४८, वडाध्यक्षमा ९६२, खुला सदस्यमा १,६४०, महिला सदस्यमा ७७० र दलित महिला सदस्यमा ७२२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचन सकिएर अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले चुनावका बेला आफूले गरेको खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

उम्मेदवारले प्रयोग गरेको सवारीसाधन, कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रचारप्रसार, इन्धन, ढुवानीलगायतमा गरेको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर मतपरिणाम घोषणा भएको लामो समयसम्म उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएको प्रदेश १ निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख एवं उपसचिव लेवन काश्यप अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म ७ प्रतिशतले मात्रै विवरण बुझाएका छन्। 

जिल्लाभरका ४,३४६ उम्मेदवारमध्ये सोमबारसम्ममा ३१५ जनाले मात्रै विवरण बुझाएको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार ९३ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाउन बाँकी छ। ‘निर्वाचन सकिएर अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको लामो समय भइसक्यो।

तर निक्कै कम उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचन खर्च बुझाएका छन्,’ उपसचिव अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहका अधिकांश उम्मेदवारले अझैसम्म खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। त्यस्ता उम्मेदवार ४,०३१ जना छन्।’ 

तोकिएको समयमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको जानकारी उनले दिए। ‘सबै दल र उम्मेदवारलाई जतिसक्दो चाँडो खर्चको विवरण बुझाउन पत्राचार गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘नबुझाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।’ तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउनेलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम १५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। 

निर्वाचन आयोगले चुनावका बेला उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको थियो। उम्मेदवारमध्ये नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५० हजारसम्म, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्षका लागि २ लाखसम्म खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। हदभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई ऐनको दफा २६ अनुसार सोही बराबरको जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।