२६ कार्तिक, काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै किसानले दुःख र कडा परिश्रम गरेर लगाएको धानबालीसमेत नष्ट पारेको छ ।

किसानले बाली भित्र्याउनका लागि तयारी अवस्थामा काटेर राखेको धानका बाला पानीले नष्ट पारेकाले किसान पीडित र चिन्तित छन् ।

यस्तो विपत्तिजन्य अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारका कुनै पनि निकायहरू राहत लिएर आजसम्म पीडित किसान भएको ठाउँसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

भनिन्छ, प्राकृतिक विपत्तिलाई कसैले रोग्न र छेक्न सकिँदैन । तर, मौसम पूर्वानुमान विभागले केही दिनदेखि पानी पर्ने जानकारी गराइरहेको थियो ।

ती जानकारी गाउँघरका किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्दा कृषकले यति ठूलो क्षति भोग्नुप-यो । यस्तो सूचना गाउँघरमा समयमै प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको भए किसानले यति ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने थिएन ।

यस वर्ष खेतीका लागि प्रशस्त वर्षा भएकाले किसानले समयमै धान रोप्न पाएका थिए । यस वर्ष गत सालभन्दा बढी धान उत्पादन हुने विश्लेषण गरिएको थियो ।

तर, कृषकले पाकेको बाली भित्र्याउने समयमा परेको अविरल वर्षाका कारण ठूलो परिमाणमा धानबाली नष्ट भएकाले यस वर्ष धान उत्पादन कम हुने देखिएको छ ।

यही कारण अधिकांश किसानलाई बिहान–बेलुका खानसमेत धौधौ पर्ने देखिन्छ ।
अविरल वर्षाले विशेष गरी भित्री मधेस र तराईका जिल्लाका गाउँगाउँमा बाढी पसेर धानबालीमा अत्यधिक क्षति पु-याएको छ ।

यस्तो विपत्तिजन्य अवस्थामा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् । स्थानीय सरकार यसरी जनतालाई समस्यामा परेको बेला जनताको घरदैलोसम्म पुग्न सकेका छैनन् । जनताको चहराइरहेको घाउमा मल्हम लगाउने काममा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि अग्रसर देखिँदैनन् ।

बरु जहाँबाट उनीहरूलाई कमिसन आउँछ, त्यहाँ दौडेर पुग्ने गर्छन् । प्रतिनिधिका यस्ता गतिविधिले संघीय शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न सिर्जना हुन सक्ने कुरामा उनीहरू संवेदनशील बन्दैनन् ।

किसान रोइरहेको यस्तो समयमा प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारको आपसी समन्वयसमेत देखिँदैन । यस्तो विपद्को समयमा यी तीनवटै सरकार समन्वयात्मक रूपमा परिचालन हुनुपर्ने हो, तर परिचालन भएको छैन । यसले सर्वसाधारण जनताको समस्याप्रति सरकारी निकायहरू धरै नै गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।

किसान अन्नदाता हुन् । अन्नदाताको उपनामले परिचित किसानको समस्या समाधान गर्नु सरकारी निकायको प्रमुख दायित्व हो । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराएर उनीहरूको चहराइरहेको घाउमा मल्हम लगाउनु सरकारको दायित्व हो ।