विकास साझेदारले ‘नमुना घर’कै मापदण्डमा बनाउने

सरकारले रसुवा बाढीपीडितका लागि निर्माण गर्ने अस्थायी आवासको मोडल टुंग्याएसँगै घर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

बाढीपीडितका लागि ‘प्रिफ्याब मोड्युलर होम’ बनाउन लागिएको हो।

विकास साझेदारको सहयोगमा यस्तो आवास निर्माण गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यसका लागि एउटा नमूना घर मन्त्रालय आफैँले बनाउनेछ। त्यसपछि सोही ‘स्ट्यान्डर्ड’मा विकास साझेदारहरुले बाढीपीडित बस्ने अस्थायी आवास बनाउने पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका सल्लाहकार सुमन प्रधानले जानकारी दिए। 

रसुवा बाढापीडितका लागि सरकारले पहिलो चरणमा नुवाकोटको विदुरमा अस्थायी घर बनाउने योजना बनाएको छ। ती घर बनाउनुअघि विदुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइ विभागको जग्गामा एउटा नमूना घर बनाउने तयारी छ। 

‘नमुना भवन बुधबारदेखि निर्माण सुरु गरिनेछ। मौसम र सबै कुराले साथ दिए दुई दिनमा निर्माणसम्पन्न हुन्छ’, प्रधानले नेपालखबरसँग भने।

अस्थायी भवनका लागि सिँचाइ विभागको ६ रोपनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५६ रोपनी जग्गा उपयोग गरिनेछ। यसो गर्दा कुल ६२ रोपनीमा अस्थायी आवास बन्नेछ। 

पहिलो चरणमा विभाग र प्राधिकरणको जग्गामा १०० वटा घर बनाउने लक्ष्य छ।

बाढी प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४२ स्थानमा जग्गा पहिचान गरेको थियो।

रसुवा बाढीपीडितका लागि स्थायी र अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभिन्न विकास साझेदारहरुले इच्छा जाहेर गरेका छन्। सरकारले पनि अस्थायी आवास निर्माण गर्न चाहने साझेदार संस्थाहरुसँग प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ। 

जसअनुसार दुई दर्जनभन्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी र सामाजिक संस्थाहरु अस्थायी आवास बनाइदिन इच्छुक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले बाढी प्रभावितका लागि २ हजार आवास बनाइने निश्चित भइसकेको छ। यसका लागि गत असोज २९ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन विभागसँग सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौताअनुसार रेडक्रसले १ हजार अस्थायी आवास र एक हजार स्थायी घर निर्माण गर्नेछ। 

अस्थायी घर बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै रेडक्रसबाहेक च्याउ बायो टेक्नोलोजिज प्रालि, पिपुल इन निड, युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिस, सेभ द चिल्ड्रेन, चौधरी फाउन्डेसन, केयर नेपाल, एडब्लू इन्टरनेसनललगायत २९ वटा स्वदेशी तथा विदेशी संघ/संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)ले सबैभन्दा धेरै २ हजार १५८ परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न इच्छा देखाएको छ।

यस्तै, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजले १ हजार अस्थायी संरचना बनाइदिने प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाले एउटा घरका लागि ५ लाख रुपैयाँका दरले ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न तयार रहेको जानकारी दिएको छ।

केयर नेपालले १७ करोड ४२ लाख ५० हजार खर्च गरेर ४५०, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन (आईओएम)ले १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ४३० र सेभ द चिल्ड्रेनले ४०० परिवारलाई लक्षित गरेर ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

यसैगरी, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी र नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी–नेपालले ३००/३००, डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सर्भिस सेन्टर (डेप्रोस्क) नेपालले २२४ र पिपुल इन निडले २०० परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। चौधरी फाउन्डेसनले पनि २०० परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन इच्छा देखाएको छ।

एसोसिएसन फर इन्टरनेसनल एन्ड सोलिडारिटी इन एसिया (एआईएसए)ले ७५, लुथरन वल्र्ड रिलिफले ६०, सेयर एन्ड केयर नेपालले ५०, हेल्भेटास नेपालले ४० तथा कम्युनिटी सेल्फ रिलायन्स सेन्टरले ३० परिवारका लागि घर बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

प्रतिपरिवार आवास निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको रकममा भने ठूलो अन्तर देखिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको लागत प्रस्ताव गरिएको छ।

नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी नेपालले प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ। च्याउ बायो टेक्नोलोजिजले प्रतिपरिवार ५० हजार तथा पिपुल इन निड र क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजले प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँको लागत प्रस्ताव गरेका हुन्।

आईओएमले प्रतिपरिवार ३ लाख ५३ हजार ४८८ रुपैयाँ, केयर नेपालले ३ लाख ८७ हजार २२२ रुपैयाँ र डेप्रोस्क नेपालले ४ लाख रुपैयाँको लागत प्रस्ताव गरेका छन्।

लागत विवरण खुलाएका संस्थाहरुले १ अर्ब २८ करोड ६५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै छन्। तर, सबैभन्दा धेरै अस्थायी संरचना बनाइदिन तयार भएका रेडक्रस र संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालयले आफ्नो लागत खुलाएका छैनन्। यी दुईवटा संस्थाले ३१५८ वटा अस्थायी घर बनाइदिन तयार रहेको बताएका छन्। रेडक्रसले १ हजार अस्थायी र १ हजार स्थायी घर पनि बनाइदिने बताएको छ।

अस्थायी भवन बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका संस्थाहरुसँग एमओयू (समझदारी) गरेर अघि बढ्ने प्रधानले जानकारी दिए।

‘अस्थायी भवन बनाउन विभिन्न संस्थासंस्थाले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। बाढीप्रभावितलाई अस्थायी रुपमा राख्ने संरचनामा एकरुपता कायम गर्न सम्झौता गर्न लागिएको हो’, प्रधानले भने। 

कस्तो हुन्छ भवन?
गत भदौ १० को बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी आवासको मोडल तय गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको असोज १४ गतेको बैठकले सो जिम्मेवारी दिएको थियो।

सोहीअनुसार अस्थायी आवासका विभिन्न मोडलमा छलफलपछि मन्त्रालयले ‘प्रिफ्याब मोड्युलर होम’ स्वीकृत गरेको थियो। 

नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्पलगयात प्राकृति प्रकोपको उच्च जोखिम उक्त क्षेत्रमा रहेकाले अस्थायी आवास पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउनुपर्नेमा भएकाले मन्त्रालयले प्रिफ्याब मोड्युलर होम रोजेको हो। 

मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मोडलअनुसार प्रिफ्याब मोड्युलर होम २७० वर्गफिटमा निर्माण हुनेछ। जसमा २ कोठा तथा एक किचन र शौचालय हुनेछन्। मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको नमुना भवन बनाउन करिब ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ। 

प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले रसुवा बाढीका कारण कुल ७ हजार ५ सय ७० निजी घर, ८ हजार ३ सय १७ परिवारसहित ३२ हजार ९ सय ६३ मानिस प्रभावित भएको देखाएको छ। अहिले स्थानीय तहबाट प्रभावितको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ।