नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सत्ता सहकार्य संकटमा परेसँगै सातै प्रदेश सरकारहरू धरमराएका छन्। सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त भई एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ भने कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। कोशी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिने तयारी गरेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत तीव्र बनेको छ। सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन वा निरन्तरताका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिएको छ।

पछिल्लो समय कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्व आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानका कारण यो संकट निम्तिएको हो। पार्टी सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग एमाले नेतृत्वबीच भएका संवादहरू सकारात्मक नभएपछि कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नयाँ बाटो तय गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

सुदूरपश्चिममा मन्त्री बर्खास्त र बजेट खटपट

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउदलाई बर्खास्त गरेका छन्। बजेट पारित गर्न सहयोग नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्रीले उनीहरूलाई हटाएका हुन्। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीले बजेटमा मनपरी गरेका कारण आफूहरू विरोधमा उत्रिनुपरेको बताए। ‘हामीले गठबन्धन तोडेका होइनौं, गठबन्धन तोड्ने काम कांग्रेस र मुख्यमन्त्रीले गर्नुभयो। सरकारमा सँगै रहेर पनि मुख्यमन्त्रीले योजना प्रविष्ट गर्ने सफ्टवेयर ह्याक गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र साढे ५ अर्ब बजेट हालेपछि हामी बजेटको विरोध गर्न बाध्य भएका हौं,’ उनले भने।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकीकरणपछि बनेको) २२ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। त्यस्तै कांग्रेसका १८ (एक जना निलम्बन र एक जना देशबाहिर), एमालेका ११ र राप्रपाका १ सांसद छन्। बहुमतका लागि २६ सांसद आवश्यक पर्ने यस प्रदेशमा कांग्रेस–नेकपा (३९ सांसद) वा एमाले–नेकपा (३२ सांसद) को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ। नेकपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने, ‘हामी तीनै दल प्रतिस्पर्धी भए पनि सहयात्री हौं। बजेटका विषयमा हाम्रो बढी सहमति एमालेसँग छ। बजेट यथास्थितिमा पास हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। रह्यो सरकार बनाउने कुरा, सरकार त बनाउनैपर्छ।’

कर्णालीमा कांग्रेसको सामूहिक राजीनामा

कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति पालना नभएको भन्दै कांग्रेसका ४ मन्त्री घनश्याम भण्डारी, राजीवविक्रम शाह, सुरेश अधिकारी र विजया बुढाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। यससँगै कँडेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्य बिना सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले संवाद र सहकार्यबाटै निकास खोजिने बताए। ‘छलफल र संवादबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन। प्रदेश सरकारका विषयमा अहिले देखिएका जटिलता हल गर्न संवाद भइरहेको छ र वर्तमान अवस्थामा विपक्षीहरू विभाजित हुनुहुँदैन,’ उनले भने।

कोशीमा पनि एमाले सरकार संकटमा

केन्द्रको राजनीतिक खटपटको असर कोशी प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष देखिएको छ। कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। कोशीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले पनि बिहीबार नै राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन्। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छन्। हाल एमालेसँग ४० र कांग्रेससँग २९ सांसद छन्।

 दुवैको सहकार्य टुट्दा १७ सांसद भएको नेकपा कोशीमा ‘किङमेकर’ बनेको छ। एमालेलाई सरकार टिकाउन र कांग्रेसलाई नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाकै साथ अनिवार्य बनेको छ। नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले हतारमा निर्णय नगर्ने बताए। ‘हामी अहिले हतारमा कुनै निर्णय गर्दैनौं। राजनीतिक अवस्था स्पष्ट भएपछि मात्रै पार्टीले औपचारिक धारणा बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘वैचारिक आधारमा एमालेसँग सहकार्य सहज हुन सक्छ, तर कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ।’