सर्वोच्च अदालतले सरकारले ९ जेठमा ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसद्‌बाट पारित गर्न अनिवार्य भएको संवैधानिक व्यवस्था उद्‌धृत गर्दै नागरिकता अध्यादेश पारित नभएमा यसबमोजिम वितरीत नागरिकताबारे अन्योल हुने भन्दै अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उप-महासचिव लक्ष्मण पोखरेलले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँगको छलफलपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न ६ जेठमा सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा यो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

जसलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। 

संसद्‌बाट पारित गरेर ऐन बनाउनु नै कानून निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया भन्दै संवैधानिक इजलासले नागरकिताको विषयमा पनि संघीय संसद्‌मा विधेयक दर्ता भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। 

‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनपुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्नजाने समेत देखिन्छ।’
सर्वोच्च अदालतले शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा संसद्‌को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मात्र सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई भएको भन्दै नागरिकता अध्यादेशलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भैरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानूनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘करीब तीन वर्षदेखि संसद्‌मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा ‘तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन।’

नेपाल सरकारले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र त्यसलगत्तै ९ जेठमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘
सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा र बन्देजहरू नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन’ भनेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ।

विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्‌म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन।’