नेपालगञ्ज, बाँके / बाँके जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

सार्वजनिक बजेट अनुसार जिल्लाभरका स्थानीय तहहरूको कुल बजेट ७ अर्ब १२ करोड ४७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

बजेटको आकार हेर्दा सबैभन्दा ठूलो बजेट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको रहेको छ भने गाउँपालिकामध्ये राप्ती सोनारी गाउँपालिका अगाडि देखिएको छ।

स्थानीय तहले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्।

बाँकेका पालिकागत बजेट विवरण :- 

• नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका  १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ८३ हजार
• कोहलपुर नगरपालिका  १ अर्ब ७ करोड ५१ लाख
• नरैनापुर गाउँपालिका  ४९ करोड २ लाख ८३ हजार
• राप्ती सोनारी गाउँपालिका ९२ करोड ९२ लाख ३९ हजार
• डुडुवा गाउँपालिका ५६ करोड ८० लाख
• जानकी गाउँपालिका ६९ करोड ५६ लाख २९ हजार
• बैजनाथ गाउँपालिका ८१ करोड ७१ लाख ४० हजार
• खजुरा गाउँपालिका ७८ करोड २७ लाख ९३ हजार

कुल बजेट जम्मा : ७ अर्ब १२ करोड ४७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ

नेपालगञ्जको बजेट सबैभन्दा ठूलो

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो बजेटले सडक, ढल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुधार, रोजगार सिर्जना तथा शहरी पूर्वाधार विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। �

गाउँपालिकामध्ये राप्ती सोनारी अगाडि

गाउँपालिकामध्ये राप्ती सोनारीले ९२ करोड ९२ लाख ३९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै पहिलो स्थान कायम गरेको छ। त्यसपछि बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिकाको बजेट क्रमशः ८१ करोड ७१ लाख ४० हजार र ७८ करोड २७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड

अधिकांश स्थानीय तहहरूले कृषि आधुनिकीकरण, सिंचाइ, पशुपालन, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, युवा स्वरोजगार तथा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक आय तथा विभिन्न स्रोतहरूलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिएको जनाइएको छ।

चुनौती पनि उत्तिकै

बजेटको आकार बढ्दै गए पनि कार्यान्वयन, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, बेरुजु नियन्त्रण तथा विकास आयोजनाको गुणस्तर सुधार स्थानीय तहका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा बाँकेका स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको समस्या पनि देखिएको थियो, जसलाई न्यूनीकरण गर्दै पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

निष्कर्ष:

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहले ७ अर्ब १२ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यदि यी बजेटहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके भने जिल्लाको पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह, कृषि उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।