सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमध्ये अधिकांश कामहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् ।

सरकारले समयवद्ध रुपमा गर्ने कार्यहरुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । यो दुई महिनाको अवधिका आधारमा सरकारले गरेका कामहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश सूची तोकिएको समयावधि अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् ।

सर्वाधिक चर्चा र विवादित विषय यसबीचमा सुकुमवासी बस्तीलाई हटाउने कार्य बन्यो । काठमाडौं उपत्यका सहित देशभर सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने कार्य यही समयावधिमा गर्‍यो । सुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन अदालतको आदेशसँगै काठमाडौंमा डोजर चल्न रोकिएपनि देशका कतिपय स्थानमा भने निरन्तर चलिरहेको छ ।

सरकारको एक सय कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सक्ने उल्लेख थियो । अतिक्रमित बस्ती खाली गरेर वास्तविक सुकुमवासी लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको कार्य जारी रहेको छ । सकिएको छैन ।