मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकायको गहन जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको काँधमा आएको छ। संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मत अनुमोदनपश्चात् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहणलगत्तै डा. शर्माले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदबहाली गरेका हुन् । ६ वर्षको पदावधि वास्तवमा न्यायिक इतिहासमै दुर्लभ र ऐतिहासिक अवसर हो।  जुन अवसर डा. शर्मालाई आकस्मिक रूपमा प्राप्त भएको छ। 

न्यायपालिकाको मूलभूत शक्ति भनेको यसप्रतिको जनआस्था हो। न्यायालयबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता र प्रभावकारितामा जनआस्था निर्भर हुन्छ। जनअपेक्षाअनुसारको स्वच्छ, शीघ्र र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको स्थापना हुनु जरुरी छ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायालयले आफ्नो निष्पक्षताबाट जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने र ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हुने हुँदा छिटो न्याय प्रदान गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहनुपर्ने बोध गरेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले बोध गरेको पक्षलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा न्यायालयप्रतिको साख वृद्धि हुनेछ।