नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारका विषयमा संवाद भइरहेको छ। कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम, आगामी बजेट र नेतृत्वबारे उनीहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको सभापति गगन थापाले बताए। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट संघमा विपक्षी बेन्चमा पुगेका कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच प्रदेशमा भने सत्ता सहकार्य जारी छ।

तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले, नेकपा लगायतका दलसँग प्रदेशमा भएको सत्ता सहकार्यलाई वर्तमान सभापति गगन थापाले नवीकरण गर्न खोजेका छन्। २०८१ असार १७ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डा भएको थियो। कांग्रेस र एमालेबीचको तत्कालीन सहमतिमा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री भने जनमत पार्टीलाई छोडिएको थियो। 

देउवा र ओलीबीच दुई वर्षपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले कांग्रेस सम्मिलित एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्त गरेसँगै संसद् विघटन भयो। केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेका बेला कांग्रेस र एमाले प्रदेशमा भएको पूर्ववत् सहमति कार्यान्वयनका लागि संवादमा छन्। 

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संस्थागत रूपमै प्रदेश सरकारबारे एमाले र नेकपाका नेताहरूसँग संवाद थालेका छन्। अहिले कांग्रेसले मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने कोसी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमालेको नेतृत्व छ। 

६ वटा प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण भइरहँदा मधेसमा भने कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपासँग सहकार्य गरेको छ। कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेजस्ता विषयमा उपसभापति शर्मा सघन सांवदमा छन्। 
 
‘एमालेका साथीहरूसँग भर्खरै मात्र हामीले लामो कुराकानी गरेका छौँ। ६ ठाउँमा एमालेसँग सरकारमा छौँ,’ शनिबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले भने, ‘यो एमाले र कांग्रेसबीच भएको समझदारी हो। यसभित्र नेतृत्व आउने जाने हुन्छ। भएका समझदारीबारे कांग्रेस र एमालेबीच कुरा हुन्छ।’

उपसभापति शर्मा, एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीच दुई पटक छलफल भइसकेको छ। यता कांग्रेस उपसभापति शर्मा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पनि प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल भएको छ। 

छलफलको संयोजन कांग्रेसबाट उपसभापति शर्मा र एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका थिए। कांग्रेस उपभापति शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारबारे दुई–चार दिनमा टुंगो लाग्ने छ। नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व र मन्त्री फेरबदल बजेटअघि वा पछि गर्ने भन्नेमा टुंगिसकेको छैन।

‘मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्न चाहने नेताहरू बजेटअघि सत्ता सहकार्यको नवीकरण खोजिराख्नु भएको छ। अहिले मन्त्री र मुख्यमन्त्री भएका साथीहरू बजेटपछि भनिराख्नुभएको छ,’ एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले ठोस कुरा भएको छैन। बजेटअघि गर्ने कि पछि भनेर हामी छलफलमै छौँ।’ 

मधेस प्रदेशमा कांग्रेस, जसपा–लोसपा र नेकपा एक ठाउँमा उभिएकाले गणित पुग्छ।

मधेस प्रदेश सभामा हाल १ सय १ सांसद रहेकोमा कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जसपा २६ गरी ६३ जना सांसद मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको पक्षमा देखिएका छन्। यादव सरकार समस्या परे एमाले पनि थपिने उपसभापति शर्माले बताए। 

‘जनमतले समर्थन फिर्ता लिए पनि बाँकी चार दल एक ढिक्का भइसकेको अवस्था छ। गणित पुग्छ। त्यहाँ समस्या हुँदैन,’ उनले नेपालखबरलाई भने, ‘समस्या भयो भने ६ वटा प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य छ। त्यो सात वटा प्रदेशमा हुन्छ। एमाले थपिन्छ।’

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि प्रदेश सरकारलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए। 

‘कांग्रेससँग छलफल भएको छ। प्रदेश सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका हौँ,’ उनले भने। 

यता नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले मधेस प्रदेशमा कांग्रेसलाई सहयोग गरे पनि अन्य प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको अवस्था नरहेको बताए।

‘मधेसमा यसअघि पनि हामीले कांग्रेससँग मिलेर जसपासहितको सरकार बनाइएको थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा हो,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशमा अहिले केही गर्नुपर्ने अवस्था छैन। कांग्रेस नेताहरूसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा छलफल भएको हो।’ 

कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य भएका ६ वटा प्रदेशमा नेकपा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ।