प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत आयो भन्ने कोणबाटै असहमति राखिएको हो । एकतर्फी र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेको नहोस् भनेर संविधानमा नै व्यापक छलफल र बहस गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य राख्ने परिकल्पना गरिएको हो । यो प्रावधान राख्नुको उद्देश्य कानुनी र राजनीतिक रूपमा वैधताको खोजी पनि हो । त्यसको उद्देश्य परिषद्बाट हुने निर्णयहरूको स्वामित्व सबैले लिन सकुन् भन्ने नै हो । अहिले संवैधानिक परिषद्मा त्यो खालको अवस्था रहेन । 

सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद् बैठकमा ६ जना उपस्थित हुँदा पनि ३ जनाको निर्णय मान्य हुने र अध्यक्षको मत १ प्लस १ मान्य हुने खालको प्रावधान राखियो । विशेष व्यवस्थाको नाममा राखिएको प्रावधान विधिशास्त्रीय ढङ्गले पनि मिल्दैन ।  यो व्यवस्थामा बहुमतको निर्णय हुन सक्दैन भन्यौँ । किनकि एउटै सदस्यको मत १ प्लस १ हुने संविधानको परिकल्पना विपरीत छ । संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना सर्वसम्मतिबाटै संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस गर्न भनेर हो । तर अहिले त्यस्तो हुन सकेन । त्यसले संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अभिप्रायले ल्याएको अवस्था देखियो । यी सबै कुराहरूको विरुद्धमा हाम्रा विमतिहरू लिखित रूपमा राखेका छौँ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०८१÷२÷१४ गते फैसला पनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला र व्याख्या अनुसार पनि यो गलत छ । 

सर्वोच्चले फैसलामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको बहुमत हुन सक्दैन भनेर लेखिएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि राखेका हौँ । यो विषयमा पनि हामीले लिखित रूपमा असहमति राखेका छौँ । हामीले लिखित असहमतिमा संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस् र सरकार माथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको यो मर्म र भावना विपरीत सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन गलत मनसायबाट अध्यादेश ल्यायो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।