काठमाडौं — सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रअ) आपूर्ति गरिएको सरकारी दाबीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। विभिन्न पालिकाबाट प्राप्त सूचनाअनुसार उक्त दाबी व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही पालिकासहित जयपृथ्वी नगरपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका तथा हेटौडा उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले अझै प्रअ अभावको समस्या झेलिरहेका छन्। ती पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले आवश्यक प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताएका छन्।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार प्रअ अभावकै कारण दैनिक प्रशासनिक कामकाज, विकास निर्माणका प्रक्रिया तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ। केही स्थानमा कार्यवाहक व्यवस्था गरिए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको गुनासो छ।

सरोकारवालाहरूले सरकारको दाबी र स्थलगत अवस्थाबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न र शीघ्र स्थायी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रअ आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वित योजना तथा समयबद्ध कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रअ व्यवस्थापन क्रमशः भइरहेको र बाँकी रहेका पालिकामा पनि चाँडै पदपूर्ति गरिने जनाएको छ।