सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचनमा पूर्ववत् अभ्यासलाई आत्मसात गरेको छ। रास्वपाले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका (दुई वटा संयुक्तसहित) १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई छोडिदिएको छ।

लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिनेबारे रास्वपामा छलफल भए पनि बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय लियो। रास्वपाको उक्त निर्णयमाथि श्रम संस्कृति पार्टीले भने रोष प्रकट गरेको छ। 

संसदीय समितिका सभापतिको उम्मेदवारी मनोनयन हुँदा रास्वपाले लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई छोडिएकोमा श्रम संस्कृति पार्टीका महामन्त्री आरेन राईले राजनीतिक खेल भएको प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने, ‘कुरै बुझिँदैन हजुर राजनीतिमा, यस्तै हो। पुराना फाइल खोल्ने र नयाँलाई निगरानी गर्ने काम गर्न श्रम संस्कृति पार्टीलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिनुपर्छ भन्ने थियो। अब उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो।’ 

कांग्रेसलाई लेखा समिति दिएर पुरानाको फाइलमाथिको छानबिन निर्णायक ठाउँमा पुर्‍याउन नसकिने राईको भनाइ छ।

‘पुरानालाई दिएर पुरानाको फाइल खोल्दा के निर्णायक ठाउँमा पुगिएला र? रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग मैले कुरा गर्दा पार्टीमा छलफल गर्छौँ। जनभावनालाई आत्मसात हुने गरी निर्णयमा पुग्छौँ भन्नुभएको थियो। तर, अन्तिमा गलत निर्णय लिनुभयो।’

रास्वपाको दलको बैठककै बीचमा सभापति लामिछानेले आफूलाई एक पटक फोन गरेको उनी बताउँछन्।

‘उहाँसँग खासै कुराकानी हुन सकेन। त्यसपछि मलाई रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले फोन गरेर तटस्थ बस्ने कुरा गर्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘रास्वपाको संसदीय दलको बैठकबाट फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने कुरा आयो।’ 

श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिन के समस्या भयो भनेर आफूले प्रश्न गर्दा बुर्लाकोटीले संसदीय अभ्यास भएको बताएको राईले सुनाए। 

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने चलन छ हजुर भन्नुभयो। मैले ठीकै छ भनेँ,’ उनी भन्छन्, ‘वाइडबडी काण्ड, पोखराको एयरपोर्ट लगायत कति–कति काण्ड छन्। तीन वर्षदेखि अलपत्र परेका फाइलहरू छन्। यसअघि त उनीहरू नै थिए शासन सत्तामा। उनीहरूलाई नै सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख बनाइसकेपछि त कसरी कारबाही होला, कार्यान्वयनमा आउला!’

देशमा परिवर्तन ल्याउन वर्षौँ थन्किएका फाइलमाथि छानबिन आगाडि बढाउनुपर्ने श्रम संस्कृतिको नीति रहेको राईले सुनाए। 

‘उहाँहरूबाट साथ नपाइएपछि हामीले उम्मेदवारी दिने कुरा पनि रहेन। यस्तै भयो,’ उनी भन्छन्। 

रास्वपा संसदीय दलका एक पदाधिकारीले भने संसदीय समितिको सभापतिमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह फ्याक्टरले काम नगरेको बताए। 

‘आरेनहरूले बालेन फ्याक्टर प्रयोग गर्ने हुन्। एकदम एन्टीमा कुरा गरिदिने। सधैँ रेस्पोन्स गरोस् भन्ने। सधैँ बालेनकै कुरा मात्र कहाँ हुन्छ। १८२ मा हाम्रै साथीहरूलाई धान्न गाह्रो भइसक्यो यहाँ,’ उनी भन्छन्। 

श्रम संस्कृति पार्टीलाई अस्ति उपसभामुख दिएको भन्दै ७ सांसद भएको पार्टीलाई सबै कुरा दिन नसकिने ती पदाधिकारीले बताए। 

‘श्रम संस्कृति पार्टीलाई अस्ति उपसभामुख दिइसकिएको छ। उसैलाई दिने ठेक्का त होइन नि त। ऐनमा विपक्षी दल भन्ने छ। हामीले विपक्षीको पनि प्रमुख विपक्षीलाई दिने निर्णय गर्‍यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। कांग्रेसलाई पूरै बाइपास नै गर्नुपर्ने पनि त छैन नि।’ 

कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि रास्वपासँग श्रम संस्कृति पार्टी असन्तुष्ट भएको छ। उपसभामुखमा आफूलाई समर्थन गर्ने वचन दिएर सभापति लामिछानेले अन्तिममा धोका दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले आरोप लगाएका थिए। श्रम संस्कृतिले पनि लेखा समिति सभापति कांग्रेसलाई छोड्नुलाई धोकाकै रुपमा लिएको छ।

२६ सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समितिमा रास्वपाका १५, कांग्रेसका ४, एमालेका ३, नेकपाका २, श्रम संस्कृति र राप्रपाका एक–एक जना सदस्य थिए। उक्त समितिमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई सदस्य थिए। रास्वपाको समर्थनबिना उनले समर्थक र प्रस्तावक पाउने अवस्था पनि थिएन। सभापति मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एक जना सदस्य प्रस्तावक र सोही समितिका एक जना सदस्य समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

यता विपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपा संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचनमा उभिएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेस उम्मेदवार भरतबहादुर खड्कालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

रास्वपाले लेखा समितिको सभापतिबारे विपक्षी श्रम संस्कृति पार्टी बाहेकका दलसँग संवाद गरेको थिएन। चुनाव हुने स्थितिमा रास्वपा तटस्थ बस्ने संघीय संसद् सचिवालयकोे संकेत आएपछि कांग्रेसले लेखा समितिमा उम्मेदवारी दिने निधो गरेको थियो। 

एमाले र नेकपाको समर्थन जुटाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न कांग्रेस कसिएपछि रास्वपा संसदीय दलको बैठकबाटै लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने निर्णय लिन बाध्य भयो। रास्वपाका महामन्त्री तथा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बुधबार साँझ नेपालखबरसँग लेखा समिति कांग्रेसलाई नदिने संकेत गरेका थिए।

सार्वजनिक वृत्तमा भएको गडबडी छानबिन गर्ने भएकाले सरकारको स्पिरिट र जनभावना अनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो। कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार रास्वपाबाट औपचारिक–अनौपचारिक कुनै संवाद भएको छैन। 

‘उहाँहरू तटस्थ बस्ने कुरा हामीले बाहिरबाट थाहा पायौँ। उहाँहरूसँग कुनै कुराकानी भएको थिए। बिहानसम्म श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिने कुरा सुनिएको थियो,’ उनले भने, ‘हामी विपक्षी दल मिलेर उम्मेदवारी दिने तयारीमा थियौँ। त्यही अनुसार केही समितिमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।’

लेखा समितिको अभ्यास
नेपालमा २०१६ सालमा पहिलोपटक लेखा समिति गठन भएको थियो। २०४७ सालको संविधानको धारा ६४ मा नै सार्वजनिक लेखा समितिसम्बन्धी व्यवस्था थियो। २०४८ सालको संसदबाट लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन सुरु भएको देखिन्छ। लेखा समिति गठन भएपछि तत्कालीन मालेका राधाकृष्ण मैनाली प्रतिपक्षी दलबाट पहिलोपटक सभापति बनेका थिए।

२०५१ सालको निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भए पनि उसले लेखा समितिमा सभापति पाएन। प्रतिपक्षमै रहेको सद्भावनाका हृदयेश त्रिपाठी समिति सभापति बनेका थिए। हृदयेशपछि २०५६ सालको निर्वाचनपछि सुवास नेम्बाङ समिति सभापति भएका थिए।  

२०६४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट सांसद रामकृष्ण यादव लेखा समितिको सभापति भएका थिए। २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी माओवादीबाट जनार्दन शर्माले लेखा समितिको नेतृत्व लिएका थिए। 

शर्माले लेखा समितिबाट राजीनामा दिएपछि माओवादीकै डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति बनेका थिए। २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन विपक्षी कांग्रेसले लेखा समितिको नेतृत्व गरेको थियो। प्रतिपक्षी सांसदको हैसियतमा भरतकुमार शाह लेखा समिति सभापति भएका थिए। २०७९ को निर्वाचनपछि संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन हुँदा तत्कालीन एमालेका ऋषिकेश पोखरेल लेखा समिति सभापति भएका थिए। 

एमाले सत्ता साझेदार बन्दा र सत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि पोखरेलले लेखा समितिको सभापति छोड्न चाहेनन्। सधैँजसो प्रतिपक्षमा हुँदा पाएको एमालेले लेखा समिति सभापति सत्ता पक्षमा पुग्दा नछोड्ने गरेको देखिन्छ।

रास्वपाविरुद्ध एक ठाउँमा उभिए तीन दल
समिति सभापतिको निर्वाचनबाट कांग्रेस, एमाले र नेकपा सत्तासीन रास्वपाविरुद्ध प्रस्ट रुपमा एक ठाउँमा उभिएका छन्। कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति, एमालेले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र नेकपाले संघीय संसद्को संयुक्त समिति अर्थात् राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको छ।

लेखा समितिमा कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का, शिक्षामा एमालेका गुरु बराल र संघीय संसद्को संयुक्त समितिमा नेकपाकी मदन कुमारी शाह (गरिमा) को उम्मेदवारी परेको छ। उक्त समिति सभापतिमा सत्तारुढ रास्वपाबाट क्रमशः ओजस्वी शेरचन र गणेश कार्कीको उम्मेदवारी परेको छ। उनीबीच शुक्रबार निर्वाचन हुने छ। 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको सहज बहुमत भएकाले शेरचन र कार्की निर्वाचित हुने निश्चित छ। १८२ सांसद भएको रास्वपाको सबै समितिमा बहुमत सांसद छन्। एमालेका बराल र नेकपाकी शाहलाई कांग्रेसका ३८, एमालेका २५ र नेकपाका १७ को साथ रहने छ। उक्त संख्या जितका लागि पर्याप्त छैन। 

संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपाबीच पदीय बाँडफाँट भएको थियो। उपसभामुख चयनमा कांग्रेस र नेकपाले श्रम संस्कृतिकी उम्मेदवार रुवीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्दा एमाले तटस्थ बसेको थियो। 

१० वटा समितिका सभापति निर्विरोध
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका ९ र एउटा संयुक्त समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। समितिको सभापतिमा मनोनयनका लागि बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्ममा एक मात्र उम्मेदवारी परेका १० समितिमा सभापति निर्विरोध भएका छन्। निर्विरोध हुनेमा कानुन समिति सभापतिमा समीक्षा बाँस्कोटा, कृषि समिति सभापतिमा अशोककुमार चौधरी, पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा आशिष गजुरेल, महिला समितिको सभापतिमा आकृति अवस्थी र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा हरि ढकाल रहेका छन्। 

यस्तै संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ, उद्योग समिति सभापतिमा रहबर अन्सारी, अन्तर्राष्ट्रिय समिति सभापतिमा सुम्निमा उदास, अर्थ समिति सभापतिमा कृष्णहरि बुढाथोकी र लेखा समिति सभापतिमा कांग्रेस भरतबहादुर खड्का पनि निर्विरोध भएका छन्।