काठमाडौं । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नमानेपछि कोष र कर्मचारीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा आफूहरुले खाइपाई अएको सेवा सुविधाहरु कटौती हुने भन्दै कर्मचारीले कोषमा जान मानिरहेका छैनन् ।

तर कोषले भने जसरी पनि असारमसान्त भित्र जानु पर्ने अडान राखेपछि दुईपक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कोषले अनुचित दवाव दिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ भने कोषले असारसम्म कोषमा आवद्ध नभए कारबाही गर्ने धम्की दिएको छ ।

राम्रो तलब र उपदान आदिको व्यवस्था भएका ठूला कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरु कोषमा जान चाहिरहेका छैनन् ।

सुविधा नपाएका साना कम्पनी तथा विद्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारी शिक्षकहरु मात्र कोषमा जान इच्छुक देखिएका छन् ।

कोष र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी एकअर्कामा आरोप पत्यारोप लगाउनमा नै व्यस्त देखिएका छन् ।

कोरोना कारण ज्यान गुमाएका कर्मचारीहरुका आफन्तको आड लिएर कोषले निजी बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध नभएको बहानामा जरिवाना तथा भविश्यमा कारोबार रोक्का समेत गर्न सकिने गरी जबरजस्ती दवाव सिर्जना गरेको संघले आरोप लगाएको छ ।

कोरोना कारण अहिलेको परिस्थिति सहज भएको र सहज हुने वित्तीकै छलफल गरेर र विद्यमान व्यवस्थाहरु परिमार्जन गरेर मात्र आफूहरु सहभागि हुने संघले बताउँदै आएको छ ।

कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष र कार्यविधिमा करिव एकदर्जन प्रवधान परिमार्जन गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

कोषका कतिपय प्रवधान अहिले पनि कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका भन्दा कम सुविधा दिने खालका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेला कर्जा लिन सकिन्छ ।

तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि कर्जा लिनका लागि ३ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने र ८० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने भन्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको हुनाले उक्त व्यवस्था समेत परिमार्जन गर्नु पर्ने दवाव दिएको एक कर्मचारीले दिए ।

तर कोषले त्यस्तो प्रवधान परिमार्जन गर्न नचाहेको आरोप पनि कर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् ।

रोगजारदाता तथा कतिपय श्रमिकहरुले कोषका नीतिगत व्यवस्थाप्रति अहमति जनाउँदै आएका छन् ।

तर अनेक वाहान बनाएर कोषमा आवद्ध नभएको आरोप कोषका प्रवत्ता विवेद पन्थीले बताए ।

‘वाहाना बनाएर उम्कन पाउँदैनन्, असारमसान्त भित्र कोषमा आवद्ध नभए कारवाही गर्ने तयारी थालेका छौं,’ उनले भने, ‘संशोधन गरेर उनीहरु अनुकुल नीति बनाएका छौं, तर फेरी पनि उनीहरु कोषमा आवद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका छन् ।’

कोषले सूचनामार्फत कोषमा आवद्ध हुन बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ ।

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघलाई कोषले पत्र लेख्दै कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गरिसकेको छ ।

‘कोषमा कसरी आवद्ध हुने भन्ने बारेमा छलफल गर्दै छौ,’ नेपाल बैंकर्स संघका एक कर्मचारी भने, ‘आवद्धता हुन केही समस्या छैन् तर नीतिगत रुपमा केही प्रवधानहरु संशोधन हुनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छौं ।

अलि व्यवहारिक भएन व्यवहारिक बनाउन कोषलाई दवाव दिइरहेका छौं ।’

सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद छ ।

ती विभेद हटाउनु पर्ने आवाज बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले समान योगदान गरेर पनि सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रले पाउने सामाजिक सुरक्षामा भएको विभेद हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन कोषमा जाने रकम ३ वर्षपछि सरकारले १० प्रतिशत थपिदिने व्यवस्था छ भने निजी क्षेत्रका कर्मचारीका बारेमा अस्पष्ट छ ।

यसैगरी कर्मचारीको मृत्युपश्चात वैकल्पिक रोजगारी भए पनि सगोलको पति वा पत्नीले ५० प्रतिशत उपदान पाउने व्यवस्था सरकारी कर्मचारीलाई छ भने निजीक्षेत्रलाई यो सुविधा छैन् ।

यी र यस्ता प्रावधान संशोधन गर्नु पर्ने आवाज निजी क्षेत्रका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।

केही बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा आवद्ध भएपनि अझै धैरै जसो वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु कोषमा आवद्ध भइसकेका छैनन् ।

हालसम्म विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कोषमा आवद्ध भएका कारण करिव ६ अर्ब संकलन भएको कोषको भनाइ छ ।

सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकहरुका लागि अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा घोषणा गरेको थियो ।

‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्ने नारासहित सुभारम्भ गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले अहिलेसम्म पनि सरकारी र साना कम्पनीलाई आवद्ध गर्न सकेपनि निजी क्षेत्रका ठूला संस्था र त्यहा कार्यरत कर्मचारलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आधारभूत पारिश्रमिकको ३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताको ११ प्रतिशत जम्मा गर्नु पर्छ ।