काठमाडौं। यतिबेला ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारी विषयमा चर्को मतभेद देखिएको छ । एक दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले पढेको नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे उच्चारण नै गरिएको थिएन ।

रातारात, सिद्धबाबा र दाउन्नेको डाँडा काट्नुपर्छ भन्ने लहैलहैको आधारमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गर्ने कार्यक्रम आयो ।

खानी विभागले अहिले जसरी व्याख्या गरे पनि ढुंगा, बालुवा निकासी खानी विभागलाई थाहै नभएर बजेटमा परेको वाक्यांश हो ।

म आफैं राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको अध्यक्षमा हुँदा १४ जिल्लाका ९२ वटा खानी पहिचान गरिएको हो । मैले २०७२ सालमा त्यो निकाय छोडें । यो सात वर्षको अवधिमा हामीले कुनै पनि खानी विकास गर्न सकेनौं ।

यी ९२ वटै खानी उत्खनन गर्दा पनि वर्षको साढे १३ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको तथ्यांक छ । अहिलेको प्राथमिकता निर्यात हुँदै होइन ।म ठोकुवाका साथ भन्छु, मध्यपहाडी भेगका खानीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने योजना हुँदै होइन । त्यो भएको भए खानी विभागलाई सरकारले सोध्थ्यो, वातावरण विभाग, वन मन्त्रालयसँग छलफल हुन्थ्यो । यो कहींबाट प्रस्ताव नभएको नीति हो । बजेटमा यसरी नीति घुसाउन पाइन्छ ?

सर्वप्रथम हाम्रो आन्तरिक विकासको आवश्यकता पूरा गर्नतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ । किनकि निर्माणजन्य खनिजको भण्डारण गर्न सकिने स्थान भनेकै प्राकृतिक सम्पदा हो ।

खानीको भण्डारण गर्दा यो उडेर, बगेर जाँदैन न खिइएर जान्छ । प्राकृतिक सम्पदा सकिएर जाने कुरा होइन । हामीले उपयोग नगरे पनि प्रकृति आफैंले खानीको भण्डार गरेर राखिरहन्छ । नदी प्रणालीमा भएको प्राकृतिक वस्तु मात्र केही हदसम्म बगेर जान सक्छ । त्यसकारण नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलग्गै बहस गरौंला ।

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने तर्कसहित अहिले ढुंगा, बालुवा र गिट्टी निर्यात गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । जबकि ९२ वटै खानी उत्खनन गर्दा पनि वर्षको साढे १३ अर्बको मात्रै निर्यात गर्न सकिने सरकारी विश्लेषण छ । त्यो निर्यात गरेर हामी धनी बन्दैनौं । न त त्यसले हाम्रो व्यापार घाटा नै कम हुन्छ । न त यसले राष्ट्रिय जीवनमा फाइदा हुन्छ ।

किनकि जुनबेला हामीले अन्धाधुन्द निर्यात गर्‍यौं, त्यसबेला यसले हाम्रो जीवन नै क्षत–विक्षत पारेको थियो । ढुंगा, गिट्टीको अनियन्त्रित उत्खननले तराई–मधेशमा धेरै नागरिकको जनजीवनमा क्षति पुगेको थियो । तर त्यसरी निर्यात गर्दा पनि हाम्रो व्यापार घाटा यथावत् थियो । अहिले जुन अनुपात व्यापार घाटाको छ, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा निर्यात गर्दाको समयमा पनि यस्तै थियो । बरु अहिले वस्तु निर्यात अलिकति बढेको देखिन्छ ।

दोस्रो कुरा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दैमा कुनै आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यसले कस्तो किसिमको क्षति न्यूनीकरण गर्न कस्तो किसिमको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई मार्गदर्शन मात्र गर्ने हो ।

चुरेमा जस्तोसुकै वातावरणीय अध्ययन गरेर योजना बनाए पनि त्यसलाई पुनः संरक्षण गर्न सकिन्न । चुरेमा एकपटक वन फँडानी गरेर त्यसमा भएको माटो पानीले बगाएर लग्यो भने त्यसमा वृक्षरोपण गरेर पनि बिरुवा हुर्कंदैन ।

चुरे आफैंमा पानीको सिंचाइ प्रणाली नभएको क्षेत्र हो । यहाँबाट बगेर पानी सीधै भावर क्षेत्रमा पुग्छ । त्यहाँ जम्मा भएको पानी नै सिंचाइ वा खानेपानीका लागि प्रयोग हुँदै आएको हो । त्यसकारण चुरेलाई कुनै पनि बहानामा क्षति गरियो भने त्यसले पानी र बस्ती सबैलाई असर गर्छ । बस्ती डुबान र मरुभूमिकरण हुने जोखिम बढेर जान्छ ।

मध्यपहाडी क्षेत्रका खनेका सडकले मात्रै गाउँमा पानीका मूल सुकेका छन् । डोटी, बाजुरा, पाँचथर, इलाम जस्ता जिल्लामा पुग्दा त्यहाँका महिला पानी लिन टाढा गएको देखेको छु । हाम्रो विकासका मोडलले मूल रूपमा प्रभावित गर्नेको हित हेर्दैनन् ।

यद्यपि बजेट वक्तव्यले चुरे भन्दैन, किनकि यो लुकाएर चलाखीपूर्ण तवरले ल्याएको कार्यक्रम हो । चुरे भन्यो भने आपत्ति हुन्छ भन्ने थाहा छ । सर्वोच्चको निर्णयका कारण पनि सरकारले त्यो भन्न पाउँदैन ।

अहिले सरकारी मान्छे (पक्ष)ले बजेटले त्यसो भनेको छैन भनेर प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्, त्यसो गर्न मिल्दैन । वास्तवमा यो वक्तव्यको क्षेत्र र लक्षित क्षेत्र कुन हो भन्ने कुरा प्राविधिकले बोल्ने बेला स्पष्ट भनिदिनुपर्छ, चाहे पदमा होउन् वा नहोउन् ।

प्रकृतिमाथि खेलबाड गरेर देशकै प्राकृतिक व्यवस्थामा क्षति पुग्ने कदममा इमानदार भएर बोल्नुपर्छ । बोल्दा सरकारलाई रीस उठ्छ भने उठिराखोस् । बोलेबापत पदबाट हटाउँछन् भने हटाउन्, नत्र छाडेर हिंड्ने आँट पनि हुनुपर्छ । सत्य कुरा बोल्न डराउनुहुँदैन ।

सरकारले ढुंगा, बालुवा निर्यात गरेर एक हजार अर्बको निर्यात गर्छौं भन्ने आँट गर्नु नै चुरे खन्ने दाउ हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो मध्यपहाडी क्षेत्रका खानी उत्खनन् गरेर मात्र सम्भव छैन ।

सिद्धबाबा र दाउन्नेको डाँडो खनेर बेच्नकै लागि यो दाउ आएको हो । यो सहजै बेच्न सकियो भने अरू विस्तारै बेच्न सकिन्छ भन्ने गुप्त योजनासहित यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

म ठोकुवाका साथ भन्छु, मध्यपहाडी भेगका खानीबाट ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकाल्ने योजना हुँदै होइन । त्यो भएको भए खानी विभागलाई सरकारले सोध्थ्यो, वातावरण विभाग, वन मन्त्रालयसँग छलफल हुन्थ्यो । यो कहींबाट प्रस्ताव नभएको नीति हो । बजेटमा यसरी नीति घुसाउन पाइन्छ ? त्यसकारण हामीले चुरेमा प्रश्न गर्ने हो । खबरदारी बढाउने हो ।

मध्यपहाडी क्षेत्र पनि पर्यावरणसँग निकै संवेदनशील भूभाग हो, त्यसलाई चलाउँदा पनि निकै सतर्क हुनुपर्छ । खानी विभागले तय गरेका १४ जिल्लाका ९२ वटा खानी यी राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा पर्दैनन् । नपरेको हदसम्म त्यसको व्यावसायिक प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

तर, प्रयोग र व्यापारका नाममा नेपालमा फोहोरी खालको व्यापार हुने गरेको छ । पारदर्शी कारोबार हुँदैन । यो क्षेत्रमा ज्यादै गलत नियतका मान्छेहरूको वर्चश्व छ ।

भावरका नदीहरूबाट नदीजन्य वस्तु निष्कासन गर्नुपर्छ, गर्न आवश्यक पनि छ । तर, निकाल्दा खानी विभागका विज्ञले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरै गहिराइमा निकाल्ने गरिएको छ । अन्धाधुन्द दोहन बढेको छ । जसको प्रभाव, तराईमा नदी कटान, डुबान र भूक्षय बढेको छ ।

हामीले तत्कलीन समयमा निजी क्षेत्रलाई सीधै निकाल्न नदिऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यसबेला जिल्ला विकास समिति थियो, जिविसले निकालेर एक ठाउँमा थुपारोस्, उसले थुपारेको थुप्रोबाट मात्र लिलाम गरेर बिक्री गरौं भन्ने प्रस्ताव हामीले गरेका थियौं । यसो हुँदा सरकारी निकायले गलत काम गर्न सक्दैनथ्यो । किनभने नेपालमा सरकारी निकाय अक्षम होलान्, तर गलत काम गर्दैनन् ।

नेपालमा जति पनि सार्वजनिक संस्थान छन्, उनीहरूले उपभोक्ता, नागरिकलाई गलत हुने गरी काम गरेको मलाई थाहा छैन । चाहे त्यो खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण होस् ।

उनीहरूमा अक्षमता छ, सही तरिकाले काम गर्दैनन्, अलग कुरा हो, तर नागरिकको हित प्रतिकूल हुने गरी उनीहरूले काम गर्दैनन्, कसैले गरेछ भने पनि ढिलोचाँडो त्यसको कानूनी उपचार हुन्छ । त्यसकारण यस्तो खानीबाट पनि उत्खनन् गर्ने काम सरकारी निकायले गरोस्, बजारीकरणको काम निजीले गरोस् भनेर मोडालिटी बनाइएको थियो ।

चितवनमा त नदीजन्य वस्तु जिविसले आफैं निकाल्ने प्रयास पनि भयो, तर सफल भएन । अरूले त प्रयास नै गरेनन् । सबैलाई ठेक्का लगाउँदा आर्थिक फाइदा हुने भएपछि ठेक्का प्रणालीमै आनन्द मान्दै आए ।

नेपालमा खानीका लागि सिमेन्ट उद्योग आकर्षित भएका छन् । शुरूमा यस्तो थिएन । अर्थमन्त्रालयले जब सडक र बिजुलीको प्रबन्ध गर्ने नीति ल्यायो, त्यसपछि सिमेन्ट उद्योग खानीमा आकर्षित भएको देखिन्छ ।

यो नीति १२ वर्ष अगाडि मात्र आएको हो । सडक, विद्युत् र अन्य पूर्वाधार नभएसम्म निजी क्षेत्र के सजिलै चुरे खन्न छाडेर, नदीबाट उत्खनन छाडेर मध्यपहाड उक्लन्छ र ? उक्लँदै उक्लँदैनन्, पुग्दै पुग्दैन नि ! धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेको नदीबाट खुरु–खुरु निकाल्न पाएकाहरू खानी विभागले पहिचान गरेको खानीसम्म जालान् र ? मलाई जालान् जस्तो लाग्दैन ।

सरकार मातहत रहने गरी खानी उत्खनन गरौं

यस कारण नेपाल सरकार मातहत रहने गरी खानी उत्खनन गर्ने निकायको निर्माण गरौं । नेपालमा खानी विभाग स्वयंले यो काम गर्न सक्छ, गरोस् । यो निर्माण गर्न धेरै समय लाग्दैन ।

पहिलो चरणमा ढुंगा खानीको मात्र पहिचान, सडकसहित आधारभूत सुविधा पुर्‍याउने काम गरोस् र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उत्खनन गर्न तयार पार्ने काम गरोस् । त्यो कम्पनी आफैंले उत्खनन गर्न सक्छ भने उसैले गरोस्, नसके निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सकिन्छ । ९२ वटै खानीमा एकैपटक गर्न सकिन्न भने पनि १२ वटा खानीमा काम शुरू गर्न सकिन्छ ।

पहिले त खानी विकास गरौं, त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गरांैं र बच्यो भने निर्यात गरौं । यो खिएर जाने वस्तु होइन । भण्डारणमै रहँदा कुनै घाटा हुँदैन ।

अहिले नेपालमा पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा बढी ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाको माग छ । भएका खानीमध्ये सबैभन्दा बढी ललितपुर र काभ्रेमा छन् । सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा नदीबाटै बढी निकालिएको छ । नदीबाट अनियन्त्रित उत्खननलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । घाटगद्दी प्रणालीमा जानुपर्छ ।

तर, गलत निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै खानी विभागका अधिकारीहरू हिंड्नु भनेको न शोभनीय काम हो, न त नैतिक । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमले पनि निर्यात होइन भनेर अडान लियो । लेखेको छ ‘निर्यात’ अनि ‘होइन’ भनेर गफ लगाएर हुन्छ ? यो सरासर झूट हो, गलत हो । यसरी हुँदैन ।

राजनीतिक निर्णय लगत छ भने ‘गलत भयो, मुलुकको लाभका निम्ति यो ठीक छैन’ भनेर बोल्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक रूपमै बोल्नुपर्छ । सही कुरा गर्दा कोही रिसाउँछ कि भन्ने चिन्ता गर्नुहुन्न ।

नेपालमा निर्माणको आवश्यकता निकै ठूलो छ । अहिले निकै कम मात्र निर्माण भइरहेको छ । हामी ठूला–ठूला विकासका आयोजना बनाउनुपर्ने चरणमा पुग्दैछौं । त्यो समयको आवश्यकता पूरा गर्न राष्ट्रिय क्षमता बढाऔं । त्यसपछि हामीसँग उच्च गुणस्तरका ढुंगाहरू छन् भने युरोपमा निर्यात गरौं, किन भारतमा मात्र गर्ने ?

भारतले पनि आफ्नो गुणस्तरीय ढुङ्गा युरोप पठाउँछ । उसले महँगो ढुङ्गा युरोप पठाएर नेपालबाट सस्तोमा ढुंगा, गिट्टी भित्र्याउन खोजेको हो ।

(राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण समितिका पूर्वअध्यक्ष खनालले नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)