काठमाडौं । नेपाली वायुसेवामाथि युरोपियन युनियन (ईयू)को प्रतिबन्ध पुनः लम्बिएको छ ।

युरोपेली युनियनले हरेक ६/६ महिनामा सार्वजनिक गर्ने एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालमाथिको प्रतिबन्ध कायमै रहेको हो ।

नेपाल पछिल्लो ८ वर्षदेखि लगातार ईयूको एयर सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची)मा छ ।

यो सूचीमा रहेका वायुसेवा कम्पनीका जहाज युरोपियन युनियनका देशको आकाशमा उड्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

नेपाली हवाई उद्योग सन् २०१३ देखि नै युरोपमा प्रतिबन्ध छ ।

ईयूले सार्वजनिक गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएका नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स रहेका छन् ।

आन्तरिक एयर डाइनेस्टी, अल्टिच्यूड एयर, फिस्टेल एयर, समिट एयर, हेली एभरेष्ट, कैलाश हेली, मकालु एयर, मनाङ एयर, माउण्टेन हेली पनि युरोपमा प्रतिबन्धमा छन् ।

साथै सौर्य एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, सिम्रिक एयरलाइन्स (गुण), सीता एयर, तारा एयर र यति एयरलाइन्स प्रतिबन्धको सूचीमा छन् ।

ईयूले नेपालको संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजनसम्बन्धी विधेयक पारित भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइरहेको छ ।

तर, हाल संसद नरहेको अवस्थामा त्यो विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना छैन ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

ईयूले नेपाली वायुसेवामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सबैभन्दा ठूलो मार नेपाल एयरलाइन्सलाई परेको छ ।

गन्तव्य विस्तार गर्न खोजेका अधिकांश विकसित मुलुकले ईयूको कालोसूचीलाई मुख्य मुद्दा बनाएर उडान अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने अब ऐनमार्फत प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा औपचारिक विभाजन हुनुबाहेक अन्य प्रावधान पूरा भइसकेका कारण सरकारको शीघ्र निर्णयबाटै युरोपको कालोसूचीबाट हट्न सक्ने बताउँछन् ।

यो विधेयक गत पुसमा प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन हुनुअघि नै पारित हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अपेक्षा थियो ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ईयूले प्राधिकरणको संस्थागत सुधारमै जोड दिएको छ ।

त्यसका लागि संसदमा विचाराधीन विधेयक पास भई ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।

‘ईयूले स्पष्ट रुपमा उठाएको प्रश्नलाई हामीले जति सक्दो छिटो सम्बोधन गर्न सक्छौं, त्यति छिटो यो सूचीबाट हामी हट्न सक्छौं,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘नत्र यो ६/६ महिनामा दोहोरिरहन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ साउनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

यसअघि पटक–पटक ऐनको मस्यौदा बन्दै थन्किंदै गरेको थियो ।

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय हो प्राधिकरण ।

तर, प्राधिकरणले नै अहिले त्रिभुवन विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थलको सञ्चालन, व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ ।

नेपालको हवाई कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायको मुख्य चासो पनि यही नै हो ।

ईयूको प्रतिबन्धमा परेका नेपाली वायुसेवा कम्पनी

एयर डाइनेस्टी, अल्टिच्यूड एयर, बुद्ध एयर, फिस्टेल एयर, समिट एयर, हेली एभरेष्ट, हिमालय एयरलाइन्स, कैलास हेलिकोप्टर, मकालु एयर, मनाङ एयर, माउण्टेन हेली, प्रभु हेली, नेपाल एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, सिम्रिक एयरलाइन्स (गुण), सीता एयर, यति एयरलाइन्स, तारा एयर

प्रतिबन्ध लम्बिँदा के असर पर्छ ?

ईयूले नेपाली वायुसेवामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सबैभन्दा ठूलो मार नेपाल एयरलाइन्सलाई परेको छ ।

गन्तव्य विस्तार गर्न खोजेका अधिकांश विकसित मुलुकले ईयूको कालोसूचीलाई मुख्य मुद्दा बनाएर उडान अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यसमा साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरियालगायत मुलुक छन् ।

प्रतिबन्धकै कारण नेपाल एयरलाइन्सले युरोपेली मुलुकमा उडानको तयारी नै गर्न नपाएको गुनासो नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् ।

ईयूले नेपाललाई सन् २०१३ यता निरन्तर प्रतिबन्धमा राखेको छ ।

बढ्दो हवाई दुर्घटना, हवाई सुरक्षा र नियमनसँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको थियो ।

सोही आधारलाई टेकेर ईयूले समेत नेपाली नागरिक उड्डयन सेवालाई प्रतिबन्ध लगाएको हो ।