कहाँ–कहाँ खोल्न पाइन्छ उद्योग ?

समाचार सारांश

• सरकारले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङलाई वैधानिक बनाउन कानुन बनाएको छ, जसले उत्पादन र बिक्रीलाई नियमन गर्नेछ।
• घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ, र कार्यविधि एक महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनेछ।
• कोदो आयात बढ्दो छ, र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७६ करोडको कोदो आयात भएको छ, जसमा भारतबाट ठूलो हिस्सा रहेको छ।

काठमाडौँ । सरकारले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङलाई वैधानिक बनाउन कानुन बनाएको छ । उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागले रैथाने/स्थानीय/परम्परागत मदिरा उत्पादन कार्यका लागि उद्योग स्थापनार्थ इजाजत प्रदान गर्ने तथा उद्योग सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरेको हो ।

उक्त कार्यविधि एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले रातोपाटीलाई बताए । 

‘यसको कार्यविधि बनिसकेको छ । एक–दुई दिनभित्र उद्योग विभागको वेबसाइटमा राख्छौँ, त्यसपछि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकबाट यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो महिनाभित्रै बोर्डको बैठक हुन्छ । त्यहीँबाट निर्णय हुन्छ ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत यसको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण र बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्थाको घोषणा गरेको थियो । व्यवसायी, उत्पादक, जनप्रतिनिधि र व्यापक रूपमा आम सर्वसाधारणले माग गरेपछि सरकारले घरेलु रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

चालु वर्षको बजेटमार्फत मन्त्रालयअन्तर्गत घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ तथा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी उद्योग विभागअन्तर्गत सञ्चालन गरिने घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई ५ लाख ३१ हजार  छुट्ट्याएको छ । कुल ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि ठुलो समुदायले परम्परागत रूपमा घरेलु मदिरा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्तो मदिराको व्यापार व्यवसाय पनि चलिरहेको छ । तर मदिरा ऐन नियमावलीअनुसार स्वप्रयोजनका लागि अन्तःशुल्क कार्यालयलाई जानकारी दिएपछि तोकिएको परिमाणमा एक व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि एक पटकमा ५ लिटर रक्सी र १० लिटर जाँड, एक वर्षमा ६ पटक उत्पादन गर्न पाइने व्यवस्था छ । 

बिक्री–वितरण गर्न अन्तःशुल्क तथा मदिराको प्रावधान पूरा गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट इजाजत लिनु पर्छ । तर हालको प्रचलित कानुनहरू पूरा गरी तोकिएको अन्तःशुल्क र भ्याट तिरेर स्थानीय मदिरा उत्पादकहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था थिएन । यस्तो मदिरा उत्पादकहरू अनौपचारिक र गैरकानुनी माध्यमबाट बिक्री गर्दै आएका छन् । अब भने सरकारले वैधानिक बनाउन कार्यविधि तयार गरेको हो । 

• नेपालमा मदिरा खपतको अवस्था कस्तो छ ? 

नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा कुल मदिरा खपतमा ६६.३ प्रतिशत अनौपचारिक श्रोतबाट आपूर्ति हुने गरेको देखाउँछ । अनौपचारिकमध्ये ५७.४ प्रतिशत रक्सी–ऐला रहेकोछ भने ३६.७ प्रतिशत जाँड रहेको छ । करिब ५.७ प्रतिशत अवैध आयातित मदिरा रहेको छ । 

नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत हुने मदिरामा परम्परागत तरिकाबाट तयार गरिएको रक्सी ५०.९ प्रतिशत रहेको छ । दोस्रोमा २४.५ प्रतिशत जाँड १६.८ प्रतिशत बियर, ५.३ प्रतिशत स्प्रिट, १.७ प्रतिशतले वाइन र ०.८  प्रतिशतले तोङ्वा पिउने गर्छन् । 

एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा स्थानीय मदिरा बनाउने कार्यमा करिब ६ लाख ३२ हजार ५६५ जना नागरिक वर्षमा एक सय दिन स्वरोजगार छन् ।

अवैध तरिकाले उत्पादित मदिराको गुणस्तरका सम्बन्धमा राज्यको अनुगमन संयन्त्रको पहुँच नहुने भएकाले उपभोक्ताहरू शङ्कास्पद गुणस्तरको मदिरा पिउन बाध्य छन् भने सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । 

यसैबिच परम्परागत रैथाने/स्थानीय प्रकृतिको मदिराको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि माग भएपछि कार्यविधि तयार गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । 

• दर्ता कसरी गर्ने ?

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ८ अनुसार मदिरा उद्योग दर्ता तथा सञ्चालनका लाई बोर्डबाट इजाजत लिन सकिने छ । साथै कम्तीमा एक सय जना सदस्य रहेको एवम् प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा १७ एवम् औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ को नियम १४ बमोजिमको सहकारी संस्थाले इजाजत लिन आवेदन दिन सक्नेछन् । 

कुल लगानीको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बैंकमा मौज्दात रहेको तथा थप २० प्रतिशत रकम जुटाउने भनी सदस्यहरूले प्रतिबद्धता जनाएको र बाँकी अपुग रकम ऋणको रूपमा उपलब्ध गराउन सक्ने भनी बैंकको प्रतिबद्धता उपलब्ध गराउन सक्ने सहकारी संस्थाले इजाजतका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

उद्योग इजाजत पत्रको लागि आवेदन दिँदा आवेदन तथा दस्तुर रु १० को टिकट टाँसिएको पूर्ण भरिएको र आधिकारिक दस्तखत एवं छाप भएको आवेदन फारम, इजाजत दस्तुर बापत ५० हजार रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेको भौचर (नयाँ उद्योगका लागि) पेस गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै सहकारीसम्बन्धी दर्ता प्रमाणपत्र, विधान, नवीकरण प्रमाण, पछिल्लो अडिट रिपोर्ट तथा कर चुक्ता पान,भ्याट, दर्ता प्रमाणपत्र, आधिकारिक प्रतिनिधिको अख्तियारनामा, बैंकको १ वर्षे स्टेटमेन्ट र लगानीका लागि बैंक तथा सदस्यहरूको प्रतिबद्धता पत्र, साथै स्थानीय निकायको स्वीकृति: उद्योग स्थापनाका लागि भू–उपयोग सम्बन्धी पूर्व–सहमतिको प्रमाणपत्र सहित तोकिएका कागजात पेस गर्नुपर्ने छ । 

• कहाँ स्थापना गर्ने उद्योग ? 

कर कार्यालयबाट सहज रूपमा पहुँच भएको एवम् विद्युत्को व्यवस्था भएको स्थानमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै मन्त्रालयले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गरेको हकमा वर्गीकरण गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्नुपर्ने छ । 

तर भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार नहुञ्जेल वा सो स्थानीय पालिकाले निर्णय नगरेको अवस्थामा बोर्डको निर्णय पालना गर्नुपर्ने छ । बोर्डको बैठकको निर्णयअनुसार मदिराजन्य उद्योग काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य नगरपालिकामा स्थापना गर्न दिने छैन । तर औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामको हकमा यो लागु हुने छैन । नवघोषित नगरपालिकाको हकमा मदिरा उद्योग स्थापना पुँजी तथा क्षमता वृद्धि गर्न पाइने छ । 

साथै यस्ता उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको पाँच किलोमिटर दूरी बाहिर मात्र स्थापना गर्न पाइनेछ । लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटरभित्र र भैरहवासँग जोडिने सडको दायाँबायाँ ८०० मिटरभित्र मदिराजन्य वस्तु उत्पादन गर्र्ने उद्योग स्थापना गर्न पाइने छैन ।  

सरकारले तोकेको सिमसार क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न पाइने छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निकायको पूर्वसहमतिअनुसार स्थापना गर्न पाइने उल्लेख छ । 

यस्तै शैक्षिक संस्था, धार्मिकस्थल, स्वास्थ्य संस्था निजीको हकमा कम्तीमा १० शय्या भएको स्वास्थ्यसंस्थादेखि कम्तीमा २०० मिटर टाढा हुनुपर्नेछ । 

यस्तै स्वर्गद्वारी, मनकामना, पाथीभरा, देवदहलगायत धार्मिकस्थल, प्रमुख मानव निर्मित संरचना, हवाई अड्डाको आसपास ५०० मिटर टाढासम्म मदिराजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न पाइने छैन । 

यस्तै राष्ट्रिय वन तथा प्रमुख नदी जस्तैः त्रिशुली, कर्णाली, नारायणी बुढीगण्डकी, राप्ती भेरी, कमला, कन्काईको हकमा २०० मिटर टाढा हुनुपर्नेछ । बाक्लो बसोबास क्षेत्रबाट २०० मिटर टाढा हुनुपर्नेछ । 

तराई भित्रि मधेस, पहाड र हिमाल एकै चाक्ला भएको १७०० वर्ग मिटरमा सहकारीले सञ्चालन गर्ने बोटलिङ प्लान्टको लागि न्यूनतम जमिनको क्षेत्रफल हुनुपर्ने छ । यस्तै औद्योगिक क्षेत्र, सेज तथा औद्योगिक ग्रामभित्र १००० वर्गमिटर हुनुपर्नेछ । 

कच्चापदार्थ तयारी वस्तु सुरक्षित राख्ने अलग ठाउँसहितको गोदामघरको व्यवस्था हुनुपर्ने, मदिरा भण्डारण गर्ने क्षमता वार्षिक स्वीकृत क्षमताको आधारमा गणना गर्दा न्यूनतम १ महिनालाई पुग्ने हुनुपर्ने छ ।  

वोटलिङ प्लान्ट पक्की भवन हुनुपर्ने र भवनको साइड वाल न्यूनतम १५ फिट उचाइ भएको भुइँमा टायल बिछ्याएको हुनुपर्ने, मूल ढोकामा ताल्चा लगाउने प्रबन्ध भएको, प्रगोगशाला, अन्तःशुल्क कर्मचारी बस्नका लागि फर्निचर, घर वा कोठा छुट्याइएको, शौचालय हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

वोटलिङ प्लान्टमा आवश्यक मेसिन तथा उपकरणहरू, ट्यांकी, स्टेनलेस स्टिलको हुनुपर्ने, होल्डिङ, वेल्डिङ, डीएम वाटर स्टोरेज ट्यांकी, आदि हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

• कोदोको उत्पादन कति ? 

घरेलु मदिराको प्रमुख कच्चा पदार्थ हो कोदो । यसको योगदान उत्पादन चौथो राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७८ मा आधारित भई राष्ट्र बैंकले तयार पारेको उपभोग भारअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.०९३६ प्रतिशत छ । करिब ५७ खर्बको अर्थतन्त्रअनुसार नेपालमा खपत हुने कोदोको मूल्य ५ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । नेपालमा खपत हुने कुल कोदोमध्ये २५ प्रतिशत बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ भने ७५ प्रतिशत नेपालमा उत्पादित कोदो रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ लाख ६२ हजार ५४७ हेक्टर जमिनमा कोदो खेती गरिएको थियो। सो वर्ष ३ लाख २० हजार ९५३ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ लाख ६५ हजार ४०१ हेक्टर जमिनमा कोदो खेती भएको थियो । उक्त वर्ष ३ लाख २६ हजार ४४३ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो ।

२०७८/७९ मा २ लाख ६७ हजार ७१ हेक्टर जमिनमा ३ लाख ३९ हजार ४६२ मेट्रिक कोदो उत्पादन भएको छ । यस्तै २०७९/८० मा २ लाख २७ हजार९३५ हेक्टर जमिनमा ३ लाख ४५ हजार ५७० मेट्रिक टन र २०८०/८१ मा ३ लाख ५८ हजार ४४७ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

• कोदो आयात बढ्दो 

एक वर्षमा ७६ करोड बराबरको कोदो आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८१/८२मा ७६ करोड ६३ लाख ८६ हजार रुपैयाँको १५३१५.९० मेट्रिक टन कोदो आयात भएको छ । 

उक्त परिमाणमा कोदो आयात हुँदा ५ करोड ७५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको उल्लेख छ । 

कुल कोदो आयातमध्ये ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँको ८.६९ मेट्रिक टन बीउ कोदो आयात भएको छ भने ७६ करोड ५९ लाख रुपैयाँको १५३०७.२१ मेट्रिक टन अन्य कोदो आयात भएको छ । 

कुल आयातमध्ये ठुलो परिमाणमा भारतबाट ल्याइएको छ । भारतबाट ७६ करोड ६३ लाख ६४  हजार रुपैयाँको १५३१५.७२ मेट्रिक टन कोदो आयात भएको छ । यसैगरी चीनबाट २२ हजार रुपैयाँको १८६ किलो कोदो आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

• कुन वर्ष कति आयो ?

भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा ठुलो परिमाणमा कोदो बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा कोदो रोपाइँ घट्दा आयात बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

२०८१/८२ मा ७६ करोड ६३ लाख ८६ हजार रुपैयाँको १५३१५.९० मेट्रिक टन कोदो आयात भएको छ । 

२०८०/८१ मा ७५ करोड ४४ लाख २३ हजार रुपैयाँको १५ हजार २९८.१८ मेट्रिक टन कोदो आयात भएको छ । ०७९/८० मा ७३ करोड २० लाख १३ हजार रुपैयाँको १८ हजार ४०३.४९ मेट्रिक टन कोदो आयात भएको छ । ०७८/७९ मा ७० करोड २१ लाख ८२ हजार रुपैयाँको २० हजार ९१८.३४ मेट्रिक टन आयात भएको थियो भने ०७७/७८ मा ७८ करोड ३७ लाख ३८ हजार रुपैयाँको २३ हजार ३९१.४६ मेट्रिक टन आयात भएको थियो । 

२०७६/७७ मा ५४ करोड ७८ लाख ९७ हजार रुपैयाँको १६ हजार ८३४.०५ मेट्रिक टन कोदो आयात भएको थियो ।  

लोकल रक्सी |घरेलु मदिरा | कोदो आयात