घट्दो जन्मदर र बढ्दो बसाइसराइ चुनौती

समाचार सारांश

• सरकारले देशको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ सार्वजनिक गरेको छ।
• नीतिले मातृ मृत्युदर घटाउने, अपेक्षित आयु बढाउने, र बाल मृत्युदर घटाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
• नयाँ नीतिले घट्दो जन्मदर, बढ्दो ज्येष्ठ नागरिक संख्या, र तीव्र बसाइसराइ जस्ता चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

काठमाडौँ । सरकारले देशको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै ‘राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति’ २०८२ सार्वजनिक गरेको छ । 

यद्यपि नीतिमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू राखिएको छ । २०८६/८७ सम्म मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ बाट घटाएर ७० मा झार्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै अपेक्षित आयु ७१.३ वर्षबाट बढाएर ७५ वर्ष पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर पनि प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ बाट घटाएर २० मा झार्ने नीति भनिएको छ । यस्तै अर्को महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य भनेको स्वास्थ्य बीमामा हालको २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या पहुँचलाई शतप्रतिशत बनाउने भनिएको छ । र प्रतिव्यक्ति आय पनि १४५६ अमेरिकी डलरबाट बढाएर २५०० बनाउने उल्लेख गरिएको छ । 

घट्दो प्रजननदरले भविष्यमा काम गर्ने अनि जनशक्तिको अभाव सिर्जना गर्न सक्ने कुरा यस नीतिले स्वीकार गरेको छ । बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको संख्याले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा चाप बढाउने जोखिमलाई नीतिले स्वीकार गरेको छ ।

यसैबिच शुक्रबार विश्व जनसङ्ख्या दिवस तथा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रजनन क्षमता बढी भएको वेलामै सन्तान जन्माउनु राम्रो हुने सुझाएका थिए । ‘मेरा सन्तान छैनन्, किन भएनन् भनेर उपचार पनि गराइन’, उनले भने, ‘यति साह्रो व्यस्त हुनु पनि भएन ।’ ओलीले विकास र समृद्धिसँगसँगै जनसङ्ख्याको समान विकास नभए मानव अस्तित्व खतरामा पर्ने भएकाले समयमा विवाह गरेर सन्तान उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।

नीतिका कुरा

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर केवल ०.९२ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ । कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन तह २.१ भन्दा पनि कम, अर्थात् १.९४ प्रति महिलामा सीमित भएको देखाएको छ । 

अब घट्दो प्रजननदरले भविष्यमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव सिर्जना गर्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको संख्याले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा चाप बढाउने जोखिमलाई नीतिले स्वीकार समेत गरेको छ ।

यसैगरी ६० वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको १०.२१ प्रतिशत पुगेको छ भने १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको कार्यशील जनसङ्ख्या ६१.९ प्रतिशत छ ।

यस आँकडालाई आधार मान्दै नीतिले जनसङ्ख्या नियन्त्रणको पुरानो अवधारणाबाट माथि उठेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमार्फत दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अब घट्दो प्रजननदरले भविष्यमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव सिर्जना गर्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको संख्याले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा चाप बढाउने जोखिमलाई नीतिले स्वीकार समेत गरेको छ ।

यस नीतिलाई अध्ययन गर्दा घट्दो जन्मदर, बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको संख्या, र तीव्र बसाइसराइ जस्ता चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्न महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रमुख लक्ष्य 

नयाँ राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको मुख्य लक्ष्य स्वस्थ, शिक्षित, उद्यमशील र उत्पादनशील मानव पुँजीको विकास गरी मुलुकमा सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु उल्लेख गरिएको छ । 

जस्तैः 

१. मानव पुँजीमा आधारित जनसाङ्ख्यिक लाभको प्राप्ति र उपयोग बढाउनु ।

२. जनसङ्ख्या र विकासबीच तादात्म्यता कायम गर्नु ।

३. समावेशिता, सामाजिक न्याय एवं प्रजनन अधिकारमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्नु ।

४. संस्थागत क्षमता र तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढ गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउनु ।

कार्यनीति

नयाँ राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिमा  सीपयुक्त र उत्पादनशील जनशक्तिको विकास, स्वस्थ र क्रियाशील जनशक्ति निर्माण, बसाइसराइको व्यवस्थापन, र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षणजस्ता विषयमा केन्द्रित रणनीतिहरू अघि सारेको छ । केही प्रमुख कार्यनीतिहरूमा यस्ता छन् ।

जनशक्ति विकास– शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमूलक बनाउने, युवा लक्षित स्टार्टअप र व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्ने ।

बसाइसराइ व्यवस्थापन– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, आन्तरिक बसाइसराइलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, र जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बसाइसराइलाई न्यूनीकरण गर्ने ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा– सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गर्ने, र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।

तथ्याङ्क प्रणाली: व्यक्तिगत घटना दर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र अन्य तथ्याङ्क प्रणालीलाई एकीकृत र स्वचालित बनाई नीति निर्माणमा प्रयोग गर्ने । नीतिले घट्दो जन्मदर, बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको संख्या, र तीव्र बसाइसराइ जस्ता चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्दै उपलब्ध जनसङ्ख्याको अधिकतम उपयोग गरी ‘सक्षम मानव पुँजी’ निर्माण गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

#जनसंख्या