काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यक्रमले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ ।

विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन भन्दै बजेटले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्ने र भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ।

वातावरणीय प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्‍चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा समेत बजेटले गरेको छ । 

यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छूट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिने अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्‍चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

यति मात्र होइन, विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्वलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्ता कम्पनीलाई कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । 

त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा काठमाण्डौ उपत्यका सहित देशभरका विभिन्‍न स्थानमा ५०० वटा चार्जिङ्ग स्टेसन, टर्मिनल भवन लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने विषय समेत बजेटमा समावेश छ । 

गत वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा कर थोपरेको सरकारले यस किसिमको प्रवर्द्धनात्मक नीति लिनुलाई धेरैले चुनावी लक्षित रुपमा हेरेका छन् ।

समग्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको क्षेत्रमा बजेट एकदमै राम्रो भएको स्वदेशमै विद्युतीय मोटरसाइकल निर्माण गर्ने असिम पाण्डे बताउँछन् । 

‘सरकारको यस किसिमको नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य निकै सस्तो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जसले गर्दा यस्ता सवारीसाधनको समग्र बजार नै विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ उनी भन्छन् । तर स्थानीय स्तरमा विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण गर्ने स्टार्टअप तथा व्यवसायलाई भने बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै पाण्डेले निराशा व्यक्त गरे ।

उनी अगाडि भन्छन्, ‘समग्रमा उपभोक्ता र विद्युतीय सवारी साधनको बजारका लागि बजेट राम्रो छ ।

हामीले देश बाहिर विद्युतीय मोटरसाइकल बनाएर नेपाल भित्र्याएका हुन्थ्यौं भने त्यसलाई निकै सस्तोमा नेपाल भित्र्याउन सक्ने थियौं ।

तर बजेटले स्थानीय स्तरमै विद्युतीय सवारीसाधन बनाउनेलाई संरक्षण गर्ने र बजारसँग प्रतिस्पर्धी हुन सघाउने किसिमको कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको कतै सुनिएन ।’

बरु सरकारले सम्भव नदेखिएको विषयलाई बढी जोड दिएको पाण्डेको बुझाई छ ।

‘विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय कत्तिको व्यवहारिक छ भन्ने हिसाबले समेत हामीले हेर्न जरुरी छ ।

केही मात्रामा कर सहुलियत र जग्गा लिजमा निःशुल्क दिएकै भरमा टेस्ला, हुण्डाई, किया जस्ता कम्पनी त्यति सजिलै नेपाल आउने संभावना छैन ।’

बजेटबाट यस किसिमको कार्यान्वयन नहुने घोषणाको साटो भइरहेकै स्थानीय कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको कार्यक्रम आफूले आश गरेको यात्री निर्माता पाण्डेको भनाई छ ।

‘विद्युतीय सवारीसाधन बनाउनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ र सामग्री बिक्रीका लागि आयात गरिने स्पेयर पार्ट्सकै हैसियतमा हामीले ल्याउनु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्मित विद्युतीय सवारीसाधन आयातलाई सजिलो बनाइए पनि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन बनाउन आवश्यक सामग्री आयातलाई सजिलो बनाएको देखिएन ।’

यात्री मोटरसाइकल नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन बनाउने पहिलो र हालसम्मकै एक्लो कम्पनी हो ।