’भूतपूर्व गोर्खाहरुको वर्षौंदेखिको पेचिलो मुद्दा छिटो निचोडमा पुर्‍याउन हामीले औपचारिक/अनौपचारिक भेटमा भन्दै पनि आएका थियौं । आजको बैठकमा पनि छिटो टुंग्याउनु पर्‍यो भन्ने कुरा राख्दा बेलायती पक्ष सकारात्मक छ’ नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडीले भने ।

३० जेठ, लन्डन । झण्डै वर्ष दिनको ‘डेडलक’ अन्त्य गर्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका मागबारे बेलायती पक्षसँग छलफल सुरु भएको छ । लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको छलफल सकारात्मक रहेको नेपाली पक्षले जनाएको छ ।

बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) तथा गोर्खा प्रतिनिधिबीच ७ चरणमा प्राविधिक र ४ चरणमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता भएपनि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेकै बेला गत जुलाई ४ मा बेलायतमा आमनिर्वाचन भएर लेबर पार्टी सत्तामा आएको थियो । त्यसलगत्तै नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएपछि गोर्खा वार्ता अवरुद्ध भएको थियो । कूटनीतिज्ञहरुको नयाँ टिम आएपछि वार्ता पुनः शुरु भएको हो ।

भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको समान पेन्सनसम्बन्धी मागमा प्राविधिकस्तरको एक महत्वपूर्ण बैठक भएको दूतावासले जनाएको छ ।

करिब साढे दुई घण्टा चलेको बैठकमा गोर्खाहरूको समान पेन्सनसम्बन्धी मुख्य मागको विषययले नै प्राथमिकता पाएको नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडीले जनाए ।

’भूतपूर्व गोर्खाहरुको वर्षौंदेखिको पेचिलो मुद्दा छिटो निचोडमा पुर्‍याउन हामीले औपचारिक अनौपचारिक भेटमा भन्दै पनि आएका थियौं । आजको बैठकमा पनि छिटो टुंग्याउनु पर्‍यो भन्ने कुरा राख्दा बेलायती पक्ष सकारात्मक छ’, दुवाडीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, पेन्सन लिइरहेका कति भूपू गोर्खा छन्, कति रकम आवश्यक हुन्छ ? माग कति व्यवहारिक छ ? लगायतका तथ्यबारे विस्तृत अध्ययन गरी अर्को बैठकमा पुनः छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’

करिब ४ वर्षअघि कन्जरभेटिभ सरकारको पालामा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मागबारे वार्ता शुरु भएको थियो । अहिले लेबर पार्टीबाट प्रधानमन्त्री किअर स्टारमर नेतृत्वको सरकार छ । यद्यपि, बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिले सरकार परिवर्तन भएपनि पेन्सन नीति परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका दुवाडीले बताए ।

वार्ता समिति सदस्य एवं गेसो उपसभापति धर्म तामाङले बेलायती पक्षले पेन्सन मुद्दा कानूनी तथा आर्थिक रुपमा पनि अप्ठेरो रहेको पुरानै जिकिर दोहोर्‍याए पनि दूतावास र गोर्खा प्रतिनिधिको अडानका कारण नेगोसिएसन गरौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको जनाए ।

ढिलै भएपनि वार्ता शुरु भएकामा भूतपूर्व गोर्खाहरु उत्साहित छन् ।

छलफलमा सहभागी गोर्खाहरुका तर्फबाट प्रवक्ता मेजर रिटायर्ड जुद्दबहादुर गुरुङले वर्ष दिनदेखि ‘डेडलक’ भएको अवस्थामा आजको छलफलले वार्ताको ढोका खोलेको जनाए । ‘मैले तपाईंहरु (बेलायती पक्ष) समान पेन्सन दिन सहज छैन भन्नु हुन्छ । सहज कसरी त ? त्यसो भए सन् १९४८ देखि १९९३ सम्म दिँदा पेन्सनमा कति रकम जान्छ, अहिले पेन्सन लिने वृद्धवृद्धा गोर्खा कति छन् सबै अध्ययन गरेर अर्को छलफलमा बसौं भन्दा उनीहरु सहमत भएका छन्’ गुरुङले भने ।

अर्को बैठक कहिले हुने भन्ने तय भएको छैन ।

उक्त बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट दूतावासका उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडी, सैन्य सहचारी महासेनानी अनुप शाह लगायत बेलायती रक्षा मन्त्रालयका ५ जना प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट जी–१० का ९ जना प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले जनवरीमा कार्यभार सम्हालेपछि गोर्खा मुद्दामा वार्ता अगाडि बढाउन बेलायतसँग तकेता गर्दै आएका थिए ।

ढिलै भएपनि वार्ता शुरु भएकामा भूतपूर्व गोर्खाहरु उत्साहित छन् । ‘हामीलाई थाहा छ गोर्खा मुद्दा सहज छैन तर नेगोसिएसन गर्नुको सट्टा बेलायतले सधैं झुक्याइरहेकामा हाम्रो असन्तुष्टि हो’, भोक हड्ताल बसेर बेलायतलाई वार्तामा ल्याउन वाध्य बनाउने अनसनकर्तामध्ये एक गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राईले भने, ‘आशा छ यसपटक निर्णायक वार्ता हुनेछ । समान पेन्सन पाए हामी बुढाबुढी एकदिन पनि बेलायत बस्दैनौं ।’

अवकास प्राप्त गोर्खाहरुले आफ्ना सबै माग समेटिएको ३५ बुँदा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) लाई बुझाएका छन् । ती मागमा समान पेन्सन, कल्याणकारी सुविधा, आवासीय अधिकार, स्वास्थ्य उपचार आदि छन् ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन थालेको तीन दशक बढी समय बितिसकेको छ । भूतपूर्व गोर्खा र तिनका वयस्क सन्तानहरुको बेलायतमा स्थायी आवासीय अधिकार मिले पनि ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन मुख्य माग सम्बोधन गर्न बेलायतले आनाकानी गर्दै आएको छ ।

सन् १९९७ भन्दा अघि अवकास पाएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले ब्रिटिश समकक्षीको तुलनामा ज्यादै न्यून पेन्सन पाइरहेको गुनासो गर्छन् ।

त्यसो त यसअघि बेलायतको उच्च अदालत र युरोपेली अदालतले समेत भूतपूर्व गोर्खाहरुको समान पेन्सन मुद्दामा भेदभाव नभएको भन्दै हराइदिएकाले कूटनीतिक वार्ताबाट मात्र यो समस्या समाधानको विकल्प बाँकी छ ।

बेलायत भूतपूर्व |गोर्खा सैनिक