निर्णायक शिक्षक आन्दोलन घोषणा गर्न माग, उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति
समाचार सारांश
- एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले संसदको शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ।
- संगठनले प्रतिवेदनलाई शिक्षक तथा कर्मचारी विरोधी, ट्रेड युनियन विरोधी, र विगतका सहमतिको उपहास गर्ने खालको भएको आरोप लगाएको छ।
- सङ्गठनले शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरी सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माग गर्दै शैक्षिक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले संसद्को शिक्षा समिति अन्त्रगतको उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदन विगतमा शिक्षकहरूसँग सरकारले गरेको सहमतिविपरीत भएको भन्दै शिक्षक ÷ कर्मचारी विरोधी, ट्रेड युनियन विरोधी, विगतका सहमतिको उपहास गर्ने, अनुदार, शिक्षक कर्मचारी माथि शासन गर्ने, प्रतिशोधपूर्ण र प्रतिगामी भएको बताएका छन् ।
‘उपसमितिको प्रतिवेदनले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, प्राविधिक धार, पेन्सन वञ्चित, अस्थायी करार, विशेष शिक्षा, सहिद स्मृति विद्यालयका शिक्षक, निजी शिक्षक, शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पेसागत स्थायित्वको लागि विगतका सहमति अनुसार न्याय गर्न सकेन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षण सिकाई अनुदानको सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको तथा विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासको सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदन अनुदार रहेको बताएको छ । ‘आवधिक बढुवाको लागि व्यवस्था गरेजस्तो गर्ने तर उल्लेखित प्रावधानहरू पूरा हुन नसक्ने र कसैको पनि बढुवा हुन नसक्ने निश्चित छ’, सङ्गठनले भनेको छ, ‘शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी प्रावधान निरङ्कुश र झन् प्रतिगामी रहेका छन् ।’
सङ्गठनले विगतमा भएका सहमतिलाई समेटेर तत्काल शिक्षा, शिक्षक र ट्रेड युनियनमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई आकर्षक र गुणस्तरीय बनाउन नेपाल शिक्षक महासंघको तत्काल बैठक बसी पुनः एकीकृत, निर्णायक र सशक्त शैक्षिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्काल घोषणा माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्