यसवर्ष १० महिना अवधिमा विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी ऋणभार नेपालमाथि थपिएको छ ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना मा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ।
• वैशाखसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ, जसमा आन्तरिक र वाह्य ऋण समावेश छन्।
• सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य राखेको छ, जसको ७१.४५ प्रतिशत पूरा भएको छ।

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (साउन–वैशाख) मा झन्डै ४ खर्ब रुपैया बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म सरकारले ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड बराबर ऋण लिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब १ अर्ब १४ करोड र वाह्य ऋण ८९ अर्ब ६८ करोड लिइएको छ ।

यस वर्ष १० महिना अवधिमा विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी ऋणभार नेपालमाथि थपिएको छ ।

यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ । जसले गर्दा १० महिना अवधिमा खुद सार्वजनिक ऋण थप १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड भएको छ । यसरी कुल सार्वजनिक ऋण वैशाख मसान्तसम्म २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।

आव सुरु (असार मसान्त) सम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड थियो । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । सोहीकारण स्रोत जोहो गर्न सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नु परेको हो । विज्ञले सार्वजनिक ऋण लिन आवश्यक रहे पनि यसको सही सदुपयोगमा जोड दिँदै आएका छन् ।

प्राप्तिभन्दा भुक्तानी माथि हुँदा वृद्धिदरमा ब्रेक

वैशाखसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम हुँदा अघिल्लो दुई महिनाको तुलनामा भने कम भएको हो । अघिल्लो महिना (चैत २०८१) सम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब थियो । फागुन २०८१ सम्म २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड थियो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाखमा सरकारले लिएको ऋणको तुलनामा साँवा भुक्तानी बढी छ । यसले गर्दा कुल सार्वजनिक ऋण घट्न गएको हो ।

कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड र वाह्य ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२.९४ प्रतिशत हाराहारी छ ।

आन्तरिक ऋण २२.२० र वाह्य ऋण २३.७६ प्रतिशत छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वाह्य र आन्तरिक ऋण हिस्सा भने क्रमशः ५१.६९ प्रतिशत र ४८.२१ प्रतिशत छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाखमा सरकारले लिएको ऋणको तुलनामा साँवा भुक्तानी बढी छ । यसले गर्दा कुल सार्वजनिक ऋण घट्न गएको हो ।

कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?

• आन्तरिक ऋणः १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड
• वाह्य ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड
• कुल २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड

कार्यालयका अनुसार वैशाख २०८१ मा मात्र सरकारले ५२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । यसका लागि २ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेको छ ।

यस महिना ऋणप्राप्ति भने २४ अर्ब ३५ करोडमात्र भएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण १० अर्ब र वाह्य ऋण १४ अर्ब ३५ करोड छ । चैत २०८१ मा समेत सरकारले ४१ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी गरेको थियो । फागुनमा भने १० अर्ब ७५ करोड भुक्तानी गर्दा सरकारले ४७ अर्ब १५ करोड ऋण लिएको थियो ।

५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारले चालु आव २०८१/८२ मा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब परिचालन लक्ष्य छ ।

वैशाखसम्म आन्तरिक र वाह्य ऋण परिचालन ३ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७१.४५ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ९१.२५ प्रतिशत र वाह्य ऋण ४१.३३ प्रतिशत उठाइएको छ ।

साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब खर्च हुने

चालु आव सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ । जुन पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भन्दा धेरै हो । यस वर्ष पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

वैशाखसम्म सरकारले साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड खर्च गरेको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ६५ अर्ब ६७ करोड र वाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ४२ अर्ब ४७ करोड खर्च गरेको छ ।

सदुपयोगमा जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अव २०७३/७४ देखि २०८०/८१ बीचमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर २२.९ प्रतिशतले भएको छ । वाह्य ऋणको वृद्धिदर भने औसत १६.२ प्रतिशत छ ।

२०७६/७७ मा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७३÷७४ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ४२.९४ प्रतिशत पुगेको छ । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ समयमा बढेको स्वास्थ्य खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानी अनुपात बढ्दै गएको हो ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने हुनेछ ।’

‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले आगामी आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । तीन वर्ष सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।

तलबभत्ता |भुक्तानी |सार्वजनिक ऋण