सर्वोच्चले भाटभटेनी जग्गादान कानुनसम्मत रहेको व्याख्या गर्दै भनेको छ- ‘संविधान र कानुनले दललाई सम्पत्ति दान बकस लिन नपाउने गरी बन्देज नलगाएकोमा जग्गा दान दिने र लिने काम अहिले नै कानुन विपरीत रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले जग्गादान लिने कार्यलाई कानुनी रुपमा स्वीकृत गरेको छ।
• अदालतले राजनीतिक दलहरुले अचल सम्पत्ति र चन्दा ग्रहण गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
• यस निर्णयले राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजलाई कानुनी व्यवस्था बनाउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले जग्गादान लिने कामलाई कानुनसम्मत ठहर्‍याउँदै अब भने राजनीतिक दलहरुले लिने अचल सम्पत्ति र चन्दाउपहारको मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमाले मुख्यालय बनाउन १० रोपनी जग्गा दान दिएको विषयमा परेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले प्रचलित कानुनले जग्गा दान लिन निषेध नगरेपनि अब भने अचल सम्पत्ति स्वीकार गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक भएको औल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले १ पुस, २०८१ मा नै जग्गा दान लिने काम प्रचलित कानुन विपरित नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो । त्यही निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दैै सर्वोच्चले अचल सम्बन्धी लिने मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘संविधान र प्रचलित कानुनले दललाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दानबकस लिन नपाउने गरी बन्देज लगाएको देखिएन’ न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दलले अचल सम्पत्ति सम्बन्धी दान चन्दा स्वीकार गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतसँग छलफल गरी कानुन निर्माणको पहल गर्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने आदेश गरेको हो । ध्यानाकर्षण मात्रै गराएकाले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय बाध्यकारी भने होइन ।

दुई कारणले मुद्दा खारेज

गत दशैंको महाअष्टमीको दिन गुरुङले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका थिए । कीर्तिपुर मैत्रीनगरको जग्गामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मीनबहादुर गुरुङ र उनकी पत्नी सावित्री घलेले भवनको संयुक्त शिलान्यास गरे ।

मीनबहादुरले आगामी दशैंमा हस्तान्तरण गरिदिनेगरी त्यही जग्गामा एमाले मुख्यालय रहने ‘मदन भण्डारी स्मृति भवन’ बनाइदिने घोषणा पनि गरेका थिए । जग्गादानको घोषणा हुँदा त्यो जग्गा कालु गुरुङको रोड शो रियल इस्टेटको नाममा थियो ।

जग्गादानको समाचार सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ताहरु डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के, अर्जुन थापा लगायतले जग्गादानको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नहुने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले मुख्यालय शिलान्यासले हल्लिएको सुशासनको जग

शुरुमा अन्तरिम आदेश दिएर जग्गा हस्तान्तरणमा रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतले पछि भने जग्गादानको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदियो । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतले दुई विषयवस्तुलाई आधार मानेको थियो ।

पहिलो आधार, कानुनमा रोक छैन

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलहरुलाई आर्थिक सहयोग लिन पाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनले रोक नलगाएको क्रियाकलाप गर्न हुने ठम्याएको हो । दलहरुले कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दान लिनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘त्यसमा बन्देज लगाउन नहुने’ व्याख्या गरेको हो ।

त्यसका साथै कुनै व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलेमा वा कुनै कार्यालयले त्यो व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेकी आधारमा उसलाई आफ्नो सम्पत्ति दान बकस गर्न निषेध नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जग्गा दान गर्ने गुरुङको घोषणा र स्विकार गर्ने प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई कानुनसम्मत भनेको हो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘विपक्षीहरु (मीनबहादुर गुरुङ र एमाले) बीच अचल सम्पत्ति दान दिने र लिने घोषणा गरी शिलान्यास गरिएको कार्य अहिले नै कानुन विपरीत रहेको भनि मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।’

दोस्रो आधार, आयोगमा किन नगएको ?

कुनै राजनीतिक दलले लिन नहुने ठाउँबाट आर्थिक सहयोग लिएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो उजुरी जाँचबुझ गर्ने अधिकार आयोगमा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ उजुरी नगरेको विषयलाई प्रश्न उठाएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेलाई मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिन बाटो खुल्यो

अर्कोतर्फ रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी नबनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति मिनबहादुर गुरुङ र कानुन व्यक्तिको हैसियतमा रहेको एमाले विरुद्ध आदेश जारी गर्न नमिल्ने औल्याएको हो ।

‘उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश सरकारी निकायका विरुद्ध मात्र जारी गर्न सकिन्छ । विपक्षी एमाले कुनै सरकारी निकाय होइन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकले माग गरेको आदेश जारी हुने अवस्था देखिदैन ।’

मीनबहादुर र एमालेबीच जग्गादान दिने र लिनेसम्मको समझदारी देखिएको र त्यो काम घोषणाभन्दा अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यत्तिका भरमा उनीहरुलाई निषेध गर्न नहुने व्याख्या गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनले दललाई सम्पत्ति दान बकस लिन नपाउने गरी बन्देज नलगाएकोमा अचल सम्पत्ति दान दिने र लिने घोषणा गरी शिलान्यास गरिएको कार्य अहिले नै कानुन विपरीत रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।’