काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत पोखरा विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्यो । 

वैशाख १५ गते समितिलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उपसमितिले नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै संलग्न केही पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नामै किटान गरेको छ । 

अध्ययनको ‘निष्कर्ष तथा कारबाही सिफारिस’ खण्डमा उपसमितिले त्यसरी संलग्न पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने समेत जनाएको छ । 

त्यसरी सिफारिस हुनेको पहिलो नम्बरमा छन्, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देक प्रदीप अधिकारी । त्यस्तै, पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख निवेश मुनाकर्मी, आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्र पौडेल, निर्देशक ई. बाबुराम पौडेल तथा पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलको समेत नामै लिइएको छ । 

केही व्यक्तिको भने उमेरका कारण नाम उल्लेख नगरिएको उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले समिति बैठकमा बताएका थिए । 

यद्यपि समितिको प्रतिवेदनमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्ति र भ्रष्टाचार भएको तरिका र निष्कर्षमा तालमेल भने देखिँदैन । समितिको प्रतिवेदनकै निष्कर्षको पहिलो बुँदामा ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भकै अनियमितता र भ्रष्टाचार’ भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणको प्रगतिको ‘टाइमलाइन’ले पनि त्यस्तै देखाउँछ । तर, जुन समयमा भ्रष्टाचार भएको भनिएको छ, त्यतिवेलाका पदाधिकारी र कर्मचारीको भने नाम नै उल्लेख गरिएको छैन । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोमध्ये सबैभन्दा पहिले आयोजनासँग जोडिएका व्यक्ति हुन्, हालका महानिर्देशक अधिकारी । उनी २०७१ साउन १५ गते विमानस्थलको आयोजना प्रमुख नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै श्रेष्ठ, न्यौपाने, पौडेलद्वय बहालवाला कर्मचारी हुन् । महानिर्देशकद्वय गौतम २०७२ सालमा तथा र पोखरेल २०७६ सालमा महानिर्देशक नियुक्त भएका हुन् । तर उपसमितिले उठाएका लागत निर्धारण र ठेक्का प्रक्रियाको टुंगो भने त्योभन्दा अगाडि लागेको देखिएको छ ।   

यस्तो छ विमानस्थल निर्माण पूर्वतयारीको टाइमलाइन

पोखरा विमानस्थल निर्माणको औपचारिक सुरुवात भएको २०६७ सालदेखि हो । माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६७ जेठ १९ गते उक्त विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा तत्कालीन पर्यटन र ऊर्जा मन्त्री तथा सचिवहरूको उपस्थिति अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले खुला प्रतिस्पर्धासद्वारा ‘टर्न कि’ आयोजनाको रूपमा काम गर्नेगरी चिनियाँ ठेकेदारमध्येबाट छनोट गर्ने निर्णय भएको थियो । 

२०६७ जेठ २७ — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट ‘चिनियाँ ठेकेदार मध्येबाट छनोट गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन’ भन्दै पठाइएको पत्र अनुसार भ्याटसहित १७४.९९४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत अनुमान तयार गरिएको । 

२०६७ असोज ६ — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २३१ औं बैठकको निर्णयबमोजिम पोखरा नयाँ विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न अनुमानित लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलर करिब ५५० रोपनी थप जग्गा खरिद गर्न थप ३० मिलियन डलर गरी कुल १७५ मिलियन डलर लागत अनुमानसहित चिनियाँ निर्माण कम्पनीमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई ‘टर्न–कि’ आयोजनाको रूपमा ठेकेदार छनोट गर्ने ईपीसी टेन्डर डकुमेन्ट, सहायताको सर्त र मोडालिटीबारे अर्थ मन्त्रालयबाट स्पष्ट भई आएपश्चात ईपीसी टेन्डर अघिसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने निर्णय ।

२०६८ मंसिर ११ — ईपीसी मोडलमा अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको । २०६८ माघ २६ गते ईपीसी ढाँचाअन्तर्गत परियोजना लागत १४५.५९४ मिलियन निर्धारण गरिएको । 

समितिले ठेक्का प्रक्रियामा नीतिगत रूपमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, नाम किटान गरिएका व्यक्तिहरू भने विमानस्थल निर्माण प्रक्रियादेखि मात्रै जोडिएको देखिन्छ । 

२०६८ पुस १ — लागत अनुमान परिमार्जन गर्न मिति गतेको क्यान बोर्ड बैठक २४७ बाट सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्कीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको । 

२०६८ माघ २४ — प्राधिकरणको २५० औं सञ्चालक समितिले मौजुदा ईपीसी टेन्डर डकुमेन्टमा परिमार्जन गरी ३ प्रतिशत कन्टिन्सेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याटसहित कुल १७०.५३ मिलियन डलर (भ्याटबाहेक को संशोधित लागत अनुमान स्वीकृति गरी चिनियाँ, नेपाली वा दुई देशका साझोदार कम्पनी मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार ४५ दिनको म्याद दिइ ईपीसी ठेक्काको सूचना निकाल्ने निर्णय । त्यसको पर्सिपल्ट ठेक्का आह्वान । 

त्यसमा १० चिनियाँ कम्पनी सहभागी भएका । तर चैत ६ गतेको प्रिबिड मिटिङमा चिनियाँ कम्पनीहरूले प्रोजेक्टका सम्बन्धमा क्लियरिफिकेसन माग गर्दा उपलब्ध गराएको ईपीसी टेन्डर डकुमेन्टको सम्बन्धमा कुनै कमेन्ट नगरेको । 

२०६९ असार २२ (२०१२ जुलाई १०) — त्यसमध्ये बोलपत्रमा उल्लेख गरिएबमोजिम कुनै पनि विमानस्थलले कम्तीमा १२० मिलियन डलरको प्रोजेक्ट पूरा गरेको नदेखिएको । तर, चिनियाँ दुतावासले सबै कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि योग्य भएको भन्दै पत्र पठाएअनुसार मूल्यांकन अघि बढाउनेगरी प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको । 

तर, चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङले कबुल गरेको ३०५.१२३ मिलियन डलर अनुमानित लागतभन्न्दा सारभूत रूपमा बढी भएको भनी मूल्यांकन समितिबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको । 

२०६९ साउन १५ — मूल्यांकन छलफल समितिले पेस गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरी आवश्यक सुझाव यथाशक्य छिटो पेस गर्न देहायबमोजिमको उपसमिति गठन गर्न 
चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङले अनुमानित लागत मूल्यमै काम गर्न तयार रहेको भन्दै पत्र पठाएको । 

२०६९ भदौ १८ — चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङको उक्त प्रस्तावबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय माग्दा कार्यालयले वार्ता गर्ने कुनै प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनमा नभएको भन्दै पत्र पठाएको ।

२०६९ फागुन ०४  —  ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले परियोजनाको लागत स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने गरी आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर डिजाइन स्वीकृत गर्न दातृ पक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको ।

२०६९ फागुन २४ (२०१३ मार्च ७) —  प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट र सम्झौता करार मूल्य निर्धारण गर्न चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनलाई अनुरोध गरेको । उक्त कम्पनीले सिमेन्ट कंक्रिट रनवे, ट्याक्सी–वे पेभमेन्ट, एयरब्रिज र अन्य इक्विपमेन्ट सुरुमा डिजाइनभन्दा थप गरी लागत अनुमान भ्याटबाहेक २६४ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गरेको । 

२०७० भदौ २९  —  परामर्शदाता टोली गठन । उक्त टोलीले आयोजनको कुल लागत २१५.९६५ मिलियन डलर (भ्याट बाहेक) रहनेगरी काम गर्न सिफारिस गरेको । ईपीसी ढाँचामा बनाउन सिफारिस गरिएको । लागत परिमार्जनसम्बन्धी निर्णय गर्न प्राडाई. रविन्द्रनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा परामर्शदाता टोली गठन गरिएको । 

२०७० कात्तिक ०४ — प्राधिकरणको अनुमान, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनको अनुमान र चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङको कबोल रकम फरक–फरक भएपछि यसको विविधताको वास्तविक निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा प्राविधिक विज्ञसहित कार्यदल गठन भएको । उक्त समितिले यस मितिमा ठेक्काको स्वरूप (ईपीसी भर्सेस बीओक्यू) का कारण लागत बढी भएको निष्कर्ष निकालेको । उक्त समितिले डिजाइन परिवर्तन, ठेक्काको स्वरूप र सुरुको अनुमानपछिको बजारमूल्यलाई आधार बनाएर २१५.९६५ मिलियन डलर लागत अनुमान गरेको ।

२०७० कात्तिक २९  —  कार्यदलको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरण बोर्ड बैठकले मनासिव भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि पठाएको ।

२०७० पुस ११ —  परामर्शदाता टोलीको प्रतिवेदन प्राधिकरण मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा भएको । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्न नपर्ने भन्ने निर्णय भएको । 

२०७० पुस २१  —  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण निर्माण परियोजनामा साढे ७ अर्ब भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै उजुरी दिएको ।  

२०७० चैत १३ — उक्त प्रतिवेदनमा लागत धेरै भएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीलाई अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको ।

२०७० चैत २१ — मा मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको । उक्त पत्रमा अख्तियारमा फाइल तामेलीमा राखिएकोले सो कारण आयोजना अघि बढाउन कुनै समस्या नभएको निष्कर्ष ।
२०७० चैत २४ — प्राधिकरण २८७ औं बोर्ड बैठकबाट मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा बोलपत्र स्वीकृत गरिएको । त्यतिवेला मन्त्री भीम आचार्य थिए भने महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमन थिए । 

२०७० चैत ३० — पोखरा विमानस्थल निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न एरोड्रोम अपरेशन निर्देशनालयलाई उपमहानिर्देशकलाई महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमनको पत्र । 

२०७१ वैशाख १२ — प्रमुख एईडीले उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई पेस गरेको । त्यसको पर्सिपल्ट श्रेष्ठले महानिर्देशकलाई राय दिएको । सोही दिन महानिर्देशकले उक्त फाइल स्वीकृत गरेको । 

२०७१ वैशाख १४ — महानिर्देशकबाट स्वीकृत । 

२०७१ वैशाख २३ — प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठले चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीका रिजनल जनरल म्यानेजरलाई खरिद प्रक्रियाबारे माइन्युट पठाएको । 

२०७१ जेठ ८ (२०१४ मई २२) — ऋण सम्झौता भएको मिति प्राधिकरणका तर्फबाट महानिर्देशक रतिशतन्द्रलाल सुमन र चीनको सीएएमसीईको तर्फबाट अध्यक्ष लिउ यानले हस्ताक्षर गरेको । 

२०७१ जेठ १९ — प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेर सम्झौता भएको जनाउँदै ऋण सम्झौता कार्यान्वयन हुने पत्र पठाएको ।

२०७१ साउन १५ — प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रमुखको रूपमा नियुक्त ।  

प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा मुख्य रूपमा ठेक्काको मोडेल तथा लागत निर्धारण प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको छ । यो सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भएको तथ्यसमेत औँल्याइएको छ । यी विषयमा उपसमितिका सबै सांसद एकमत जस्तो देखिन्छन् । तर, यी सबै ठेक्कामा समितिमा नाम उल्लेख गरेका कुनै पनि पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको भने देखिँदैन ।   

प्राविधिक अनियमितताबारे सांसद नै छैनन् एकमत

समितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिकबाहेक प्राविधिक भ्रष्टाचारको विषय समेत औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालनको रणनीतिक कार्ययोजनाविनै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउनु, उडान सुरक्षा र सञ्चालन नाफाको अध्ययन नहुनु, विमान मर्मत, वैदेशिक रोजगार र पर्यटनका लागि आउने जाने यात्रुका लागि सुविधा नहुनुजस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन् । 

त्यस्तै, आईएए र ईआईए नगरेका कारण स्थानीयवासीले पहिरोलगायत कारणले विस्थापित हुने जोखिम रहेको, पश्चिमतर्फबाट ल्यान्डिङ र टेकअफ हुन सक्ने अवस्था नरहेको, छिनेडाँडाको कटानका लागि छुट्टै ठेक्का लगाउनुजस्ता विषयलाई समेत भ्रष्टाचारको रूपमा अथ्र्याइएको छ । 

पुरानो विमानस्थलको वैकल्पिक प्रयोगको सम्बन्धमा निर्णय तथा कार्ययोजना नभएको जस्ता विषयसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले धावनमार्गको उचाई २० मिटर घटाएको र निस्केका गिटी बालुवासमेत धावनमार्गमा प्रयोग गरेको भन्दै बेरुजु औंल्याएको विषयलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । 
यी विषय कार्यान्वयन अवधिभित्रको भएकोले नाम किटान गरेका व्यक्तिसमेत तानिन सक्ने देखिन्छ । तर प्राविधिक रूपमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा उपसमितिका सदस्यहरू नै एकमत छैनन् । 

उपसमितिका सदस्यमध्ये गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । समितिसँग प्राविधिक विषयमा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता नभएको भन्दै प्राविधिक टोलीसहित गरिएको अध्ययनको निष्कर्षलाई मात्रै मान्न सकिने भन्दै उनीहरूले हस्ताक्षरमा आनाकानी गरेका हुन् । सोही कारण अध्ययन गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्छौं भनेर आफूहरूले भनेको सांसद लामाको भनाइ छ । 

‘विमानस्थलमा एरोथाइले क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरेको छ । त्यही आधारमा आईकाओले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यता दिएको छ । हामीले जस्तो विमान अवतरणका लागि योग्य भनेका थियौँ, त्योअनुसारको न्यारोबडी जहाज अवतरण पनि भइरहेको छ,’ लामा भन्छन्, ‘विमानस्थलमा हामीले चाहेजस्तो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन, यो बेग्लै कुरा भयो, आन्तरिक रूपमा त काठमाडौँपछिकै उत्कृष्ट एयरपोर्ट अहिले पनि त्यही नै हो । यो अवस्थामा यो विमानस्थलमा प्राविधिक भ्रष्टाचार भयो भन्न अध्ययन गर्नुपर्छ, हामी विषयविज्ञ होइनौँ ।’

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अहिले समितिमा सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ । अब प्रतिवेदनमाति समितिमा छलफलपछि निष्कर्षउपर थप छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनेबारे निर्णय गर्ने समितिले जनाएको छ ।

#पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण