व्यवस्थाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य हुँदैन : सरकार

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन निस्तेज भएपछि पूर्वपञ्चहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । पूर्वपञ्चहरूले १४ बुँदे सहमति गरी जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापनाकै दिन पारेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

नवराज सुवेदी नेतृत्वमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको अगुवाइमा गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन हुने भएको हो । गत बिहीबार राजधानीमा सुवेदी नेतृत्वको समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

‘जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दछौँ । आन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलन समितिमार्फत हुनेछ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण, भद्रअवज्ञा हुनेछ’, पत्रकार सम्मेलनमा सुवेदीले भनेका थिए, ‘यस आन्दोलन कुनै दल वा सरकारविरुद्ध हुने छैन ।’

गणतन्त्र स्थापनापश्चात् २०६३ साल जेठ ४ गते पुनर्स्थापित संसद्ले हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने तथा राजसंस्थालाई पाखा लगाउने घोषणा गरेसँगै देश अहिले गम्भीर सङ्कटको घडीमा आइपुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गर्दै उनीहरूले जनताको प्रत्यक्ष अभिमतविनै बाह्य शक्तिको प्रभाव र उग्रवामपन्थी माओवादीको दबाबमा लादिएको सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रले नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सङ्कट, विवाद र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, नेपाली कांग्रेस बीपी, शिवसेना नेपाल, नेपाल प्राज्ञिक मञ्च लगायत राष्ट्रवादी दलहरूबिच समझदारी भएको सुवेदीले जानकारी गराए । संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र स्थापन गर्ने आन्दोलनको लक्ष्य भएको राजावादीहरूको दाबी छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय शक्तिका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट लगायत नेताहरूले लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म संयुक्त आन्दोलन जारी रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राजावादीहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेकै दिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले व्यवस्थाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने प्रस्ट पारे ।

‘पूर्वजको त्याग तपस्या र अहिलेको पुस्ताको बलिदानबाट प्राप्त अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको संविधानले निश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा कुनै पनि खालको गतिविधि नगर्न अनुरोध गर्दछु । संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा हुने कुनै पनि गतिविधि र क्रियाकलाप सह्य हुने छैन’, लेखकले भने ।

गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको विध्वंसात्मक घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस घटनाबारे अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको संसदलाई जानकारी गराएका थिए । राजावादीको विध्वंसात्मक घटना संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको उनले बताए ।

• ज्ञानेन्द्रको भूमिकाप्रति शङ्का

तीनकुने घटनाको मुख्य योजनाकार ज्ञानेन्द्र रहेकाले तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षमा रहेका गणतन्त्र पक्षधरहरूले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । सरकारले पनि तीनकुने घटनाको सम्पूर्ण जिम्मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नै लिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सत्ता र शक्ति सङ्घर्षका कारण छिन्नभिन्न भएका राजावादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मुख्य भूमिका रहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार परिवारसहित एक सातादेखि नगरकोटको एक रिसोर्टमा बसिरहेका उनले राप्रपा घटकका शीर्ष नेताहरूलाई भेट दिएका छन् । भेटका क्रममा सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा भिडियो वक्तव्यमार्फत राष्ट्र बचाउन आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र चैत १५ को तीनकुने घटना हिंसात्मक भएपछि भने केही हच्किएका छन् । यद्यपि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफू विचलित नभएको देखाउन खोजेका छन् ।

गणतन्त्र स्थापनाकै दिन पारेर राजावादी शक्तिहरूले संयुक्त रूपमा व्यवस्थाविरुद्ध चुनौती दिनुको पछाडि ज्ञानेन्द्रको बलियो समर्थन रहेको गणतन्त्र पक्षधरहरूको आशङ्का छ । तीनकुने घटनाबाट राजावादीहरूको आन्दोलन तुहिएपछि संयुक्त आन्दोलन समितिको तर्फबाट पहिलोपटक औपचारिक रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

चैत २६ गते र वैशाख ७ गते राप्रपाले आफ्नै नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यकामा सभा गरेको थियो । तीन वटै सभामा अपेक्षाकृत मानिस सहभागी हुन नसकेपछि राजावादीको आन्दोलन निस्तेज हुँदै गएको सरकारको निष्कर्ष छ ।

तर राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले सरकार र गणतन्त्र पक्षधरहरूको सद्बुद्धि बेलैमा नआए विद्रोहमा जानसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधान भएन भने अर्को बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । सरकार तथा गणतन्त्रवादीको बेलैमा सद्बुद्धि नपलाए राप्रपा पनि भूमिगत बस्ने वातावरण बन्न सक्छ । विद्रोहको बाटो जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, तामाङले भने ।

• के भन्छन् गणतन्त्र पक्षधर ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २४० वर्षदेखि खाइपाइ आइरहेका रैतीहरूले फेरि दास बन्न सपना देखे पनि त्यो सम्भव नहुने चेतावनी दिएका छन् । जनताको बलले चिहानमा पुगेको राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राजावादीविरुद्ध पूर्व–पश्चिम जागरण अभियान चलाएको, राजधानीमा समाजवादी मोर्चाले व्यापक जनदबाब मार्फत खबरदारी सभा गरेकाले राजावादीहरूको बेलुन फुटिसकेको जिकिर गरेका छन् । 

माओवादीका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले फेरि प्रतिगमन तथा पुनरुत्थानवादी एकजुट भए गणतन्त्र पक्षधरहरू मिलेर प्रतिवाद गर्ने बताए । प्रचण्ड नेतृत्वको लोकप्रिय सरकार ढालेर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका विरुद्ध बनेको वर्तमान सरकारका कारण जनस्तरमा निराशा र आक्रोश बढेको उनको भनाइ छ ।

निराशाकाबिच धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर राजावादीहरूले आन्दोलन घोषणा गरे पनि व्यवस्था फाल्न सम्भव नभएको पोखरेलले प्रस्ट पारे । ‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । व्यवस्थामा भएका कमी–कमजोरी सच्याउन गणतन्त्रवादी शक्तिले ध्यान दिनुपर्छ । राजतन्त्रको पक्षमा जनमत जान सक्दैन’, उनले भने ।

यता नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले राजावादीबाट अहिले कुनै खतरा नभएको जिकिर गरे । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन भन्दै उनले ज्ञानेन्द्रले फेरि गुमेको राजतन्त्र फर्काउन सक्छु कि भनेर सक्रिय हुन खोजे पनि त्यो सम्भव नहुने बताए ।

‘राजावादीको आन्दोलनमा आफ्नो भूमिका नभएको ज्ञानेन्द्रले बताएका छन् तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । भोलिको दिनमा आन्दोलन भड्कियो भने उनलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । व्यवस्थाविरुद्ध गतिविधि नरोके संविधान, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ज्ञानेन्द्रलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, विश्वकर्माले भने ।

सत्तामा बस्ने दलहरूको पनि केही कमजोरी रहेको विश्वकर्माले स्वीकारेका छन् । उनले भने, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय, जनताका दैनिक जीवनमा देखिने गरी सरकारले काम गर्न सक्थ्यो ।’

नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले राजावादीहरू एकजुट भए भन्दैमा गणतन्त्र पक्षधर पनि मिल्नुपर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरिन् ।

‘गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्दै जाने हो । राजावादीहरू एकजुट भए भन्दैमा गणतन्त्र पक्षधर एकजुट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ । उनीहरूको आन्दोलनले केही फरक पर्दैन । राजावादीहरूको आन्दोलनले गणतन्त्र खतरामा पर्‍यो भन्ने अवस्था छैन’, अर्यालले भनिन् ।

राजावादी आन्दोलन