काठमाडौँ । राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन भएको हिजो बुधबार एक महिना पूरा भएको छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै चैत २४ गतेदेखि उक्त पद रिक्त छ । अहिले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । 

गभर्नर नियुक्तिका सम्बन्धमा राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेको र यही कारण सरकारकै भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला मंगलबार सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर नियुक्तिको विषय ढिला हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुनै दोष नभएको भन्दै बचाउ, मात्रै गरेनन्, यो समस्या आउनुमा राष्ट्र बैंकभित्रको आन्तरिक भएको समेत बताए ।

राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका लागि पछिल्ला दुई मुख्य दाबेदार हुन् कामु गभर्नर ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट । भट्टलाई कांग्रेसको समर्थन रहेको बताइन्छ भने ढुंगानालाई एमालेको समर्थन छ । देउवाले भट्टलाई गभर्नरका रुपमा अघि सार्दा ओलीले बहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई नियुक्ति गर्न कानुनी अड्चन देखाइरहेका छन् । 

युवराज खतिवडा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदै गर्दा गभर्नरका लागि सिफारिसका लागि भएको विवादका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको थियो । त्यतिबेला कार्यकारी निर्देशकलाई सिफारिस गर्नु उपयुक्त नहुने राय दिइएको थियो । त्यही रायलाई देखाएर भट्टलाई नियुक्त गर्न ओलीले ढिलाइ गरिरहेका छन् । 

भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कामु गभर्नर ढुंगानालाई ‘निर्देशन’ दिइसकेको बताइन्छ । तर, अहिलेसम्म उनले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । 

त्यसो त भट्टले गभर्नर बन्ने प्रयोजनकै लागि राजीनामा बुझाइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकमा एक महिनाअघि नै जानकारी दिएर राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उनले त्यसको सट्टा जसले एक महिनाको तलब नै बुझाएर वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत गरेकी छैनन्, यसो गर्दा प्रतिस्पर्धामा आफू कमजोर हुने भएपछि उनले यस्तो स्वीकृति रोकेकी हुन् । 

देउवाको अभिव्यक्तिअनुसार राष्ट्र बैंकभित्र भएको समस्या त्यही नै हो । 

भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कामु गभर्नर ढुंगानालाई ‘निर्देशन’ दिइसकेको बताइन्छ । तर, अहिलेसम्म उनले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । 

राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त संस्था भएकोले उसले आफू अन्तर्गतको निर्णय स्वतन्त्र रुपमा गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र भएकैले बेलाबेलामा राष्ट्र बैंक र सरकारबिच टसल पर्ने गरेको समेत छ । झनै राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले निर्देशन दिन मिल्दैन । त्यसैले यसलाई एउटा अनुरोधको रुपमा मान्न सकिन्छ । 

गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली तथा एमालेनिकट व्यक्तिले ‘डबल रोल’ खेलिरहेको आरोप एउटा पक्षको छ । ओलीले गभर्नर बनाउन कांग्रेससँग सहमति गर्ने र यता आफ्नै सल्लाहमा राजीनामा स्वीकृति रोक्ने काम गरेको आरोप लगाइँदै आएको छ । 

तर, परिस्थिति हेर्दा भने सरकारको आग्रह नीलमले नमान्ने अवस्था नै नरहेको विश्लेषक बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले साँच्चै आग्रह गरेको वा निर्देशन दिएको भए, त्यहाँ स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन । किनभने त्यो पदमा दाबेदारी गर्ने अथोरिटी भनेकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुन्, उनीहरुलाई चिढ्याएर हुने भनेको नोक्सान नै हो । यस्तो अवस्थामा यहाँनिर दुईवटा कारण रहेको हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

पहिलो– समस्याबारे देउवा नै भ्रममा छन् । दोस्रो– समस्या राष्ट्र बैंकभित्र मात्रै होइन, कांग्रेसभित्र पनि छ । यी दुवै विषयमा बजारमा टीकाटिप्पणी भइरहेकै छन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली तथा एमालेनिकट व्यक्तिले ‘डबल रोल’ खेलिरहेको आरोप एउटा पक्षको छ । ओलीले गभर्नर बनाउन कांग्रेससँग सहमति गर्ने र यता आफ्नै सल्लाहमा राजीनामा स्वीकृति रोक्ने काम गरेको आरोप लगाइँदै आएको छ । 

तर, देउवालाई भने नीलमले राजीनामा स्वीकृत नगेकोले समस्या भएको भन्दै रोक्ने र अन्तिममा आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रपञ्च भएको अर्को पक्षको आरोप छ । 

उता, अर्को पक्ष भने कांग्रेसभित्रै पनि गभर्नरको उम्मेदवारको सम्बन्धमा एकमत नभएकोले समस्या भएको दाबी गर्छ । त्यो पक्षको दाबी अनुसार भट्टप्रति सभापति  देउवा पूर्ण रुपमा सकारात्मक छन् । उनलाई गभर्नर बनाउन उनी आफैँ लागिपरेका छन् । तर, आरजु देउवा भने भट्टको पक्षमा छैनन् । खासगरी आफूलाई बाइपास गरेर भट्टले सीधै देउवासँग कुरा गरेकोले आरजु भट्टलाई गभर्नर बनाउने पक्षमा छैनन् । त्यसैले उनले समेत गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकभित्रै समस्या रहेको सभापति देउवालाई सुनाउँदै आएकी छिन् । देउवाले त्यसैलाई विश्वास गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस संस्थापन पक्षनिकट एकजना केन्द्रीय सदस्यको भनाइ पनि त्यस्तै छ । ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘गुणाकरजीले आफूलाई स्किप गरेको भाउजूलाई मन परेको छैन । अहिलेको गाँठो त्यहीँनिर हो । यसैको फाइदा उठाएर आफू निकटकालाई गभर्नर बनाउन सकिन्छ कि भनेर एमाले लागेको देखिन्छ ।’

खासगरी राणा नबिल बैंकबाट केही समयअघि मात्रै राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहन्छिन् । महिला अधिकारमा वकालत समेत गर्दै आएकी राणा ज्ञानेन्द्रको सम्भावना नहुँदा ‘नीलम नै ठीक’ भन्ने पक्षमा छिन् । यसले गर्दा उनले नियुक्ति लम्ब्याउन सहयोग गरिरहेको रहेको सम्बद्ध पक्षको दाबी छ ।

कार्यकारी निर्देशक योग्य हुने नहुनेबारे अन्योल कायमै

त्यसो त, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि महान्यायाधिवक्ताको कानुन बाधक छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा विवाद छ । कतिपयले यो रायको कुनै कानुनी आधार नरहेको बताउँदै आएका छन् भने कतिपयले संवैधानिक निकायको राय र सिफारिस कानुनसरह र बाध्यकारी हुने बताउँदै आएका छन् । 

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ कार्यकालका लागि गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति हुन नसके पनि यो सिफारिस समितिको हैसियत भने कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघिसरह हुन्छ भन्ने एउटा पक्षको तर्क छ । 

अर्को पक्ष भने राष्ट्र बैंक ऐनले सिफारिस समितिलाई कम्तीमा एकजना डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्न अनिवार्य गरे पनि तोकिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक भएकै आधारमा सिफारिस गर्न अवरोध नगरेको तर्क गर्दै आएको छ ।  

बहालवाला कर्मचारी गभर्नर बन्न योग्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा गुणाकरलाई नै केन्द्रित गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको पूरक निवेदनमाथि अदालतले कुनै अन्तरिम आदेश जारी गरेन । तर, उक्त सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारणबारे व्याख्या गरेको भए यसले प्रस्ट गर्न सक्थ्यो, तर १८ गते पेसी चढेको उक्त मुद्दाको प्रमाणित प्रतिलिपि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले यसबारे अन्योल कायमै देखिन्छ । 

महाप्रसादको नियुक्तिमा कानुनी प्रश्न

त्यसो त गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा अर्को एउटा कानुनी समस्यासमेत थपिएको छ । त्यो हो, सिफारिस समितिमा महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ति । गभर्नर छनोट सिफारिस समितिको सदस्य रहेका विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारले उनको सट्टामा अधिकारीलाई नयाँ सदस्य नियुक्त गरेको छ जुन गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ कार्यकालका लागि गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति हुन नसके पनि यो सिफारिस समितिको हैसियत भने कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघिसरह हुन्छ भन्ने एउटा पक्षको तर्क छ । 

यसलाई मान्ने हो भने महाप्रसाद समितिमा बस्न मिल्दैन । त्यसो त यो समितिको गठन समेत महाप्रसाद हुँदा नै बनेको हो । गभर्नर हुँदै गर्दा बनेको समितिमा अवकाशपछि बस्नु कानुनी र नैतिक दृष्टिले समेत उपयुक्त नहुने र गभर्नर नियुक्तिपछि यसमा कानुनी प्रश्न उठ्नसक्ने देखिन्छ । 

त्यसो त, अघिल्लो कार्यकालको गभर्नर नै छनोट समितिमा रहेर अर्को गभर्नर नियुक्त गर्दा यदि त्यो गभर्नरले आफ्नो कार्यकालमा कुनै बदमासी गरेको रहेछ भने त्यसको ढाकछोप गर्न सहज हुने भएकोले यसमा नैतिक प्रश्न जोडिन्छ । 

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मी भने यसमा कानुनी जटिलता नरहेको बताउँछन् । ‘नियुक्ति हुँदाको बखतमा उहाँ पूर्वगभर्नर नै हुनुहुन्छ, त्यसैले यसमा कुनै समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

त्यसो त, महाप्रसादको नियुक्तिले कसलाई बढी सजिलो भन्ने सम्बन्धमा समेत विभिन्न अड्कलबाजी हुँदै आएका छन् । गभर्नरको नियुक्तिमा छनोट समितिको खासै ठुलो भूमिका नहुने अहिलेसम्मको परिदृश्यले देखाइसकेको छ । तर, महाप्रसादको इन्ट्रीले नीलमलाई भन्दा भट्टलाई नै फाइदा पुगेको बताइन्छ ।  

व्यक्तिगत रुपमा गुणाकरको योग्यतामा प्रश्न नभए पनि यसअघि सदस्य रहेका पूर्वगभर्नर भट्टराई कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । उनी त्यो पक्षमा हुनु स्वाभाविक यसकारण पनि थियो कि, खतिवडाको विपक्षमा आएको रायकै कारण उनी गभर्नर बन्न सफल भएका थिए । 

नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण रेसबाट बाहिरिसकेकाहरू फेरि दौडमा सक्रिय बन्न थालेका छन् । दुई पक्षबिचको प्रतिस्पर्धालाई हारजीतको रुपमा हेर्ने अवस्था आउँदा ‘विन–विन’को उम्मेदवार बन्न अर्को पक्ष सक्रिय हुन थालेको हो ।

अहिले नियुक्त भएका सदस्य अधिकारीले यो प्रावधानमा आफ्नो धारणा राखेका छैनन् । व्यक्तिगत रुपमा अधिकारी भट्टप्रति धेरै नै लचिलो मानिन्छन् । गभर्नर रहँदा समेत अधिकारी र भट्टबिचको सम्बन्ध राम्रो थियो । 

गभर्नरको हैसियतमा अधिकारीले लिएका बोल्ड डिसिजनहरूमा गभर्नर अधिकारीलाई सल्लाह दिने कामसमेत भट्टले गरेको बताइन्छ । त्यसैले राजनीतिक समीकरण मिल्दा समितिबाट अवरोध नहुने कुरामा भट्ट ढुक्क भएको बताइन्छ । त्यसो त, अघिल्लोपटक डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा महाप्रसादको सिफारिसमा गुणाकरसमेत परेका थिए, तर कांग्रेस पृष्ठभूमि भएकै कारण उनी मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुन असफल भएका थिए । 

तेस्रो व्यक्ति फेरि रेसमा

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिको चर्चा सुरु हुँदै गर्दा गभर्नरका लागि एक दर्जन भन्दा धेरै आकांक्षी देखिएका थिए । तर, गुणाकरलाई गभर्नर बनाउने राजनीतिक सहमति भएको भन्ने समाचारपछि यो दौडमा नीलम र गुणाकर देखिएका थिए । 

तर, नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण रेसबाट बाहिरिसकेकाहरू फेरि दौडमा सक्रिय बन्न थालेका छन् । दुई पक्षबिचको प्रतिस्पर्धालाई हारजीतको रुपमा हेर्ने अवस्था आउँदा ‘विन–विन’को उम्मेदवार बन्न अर्को पक्ष सक्रिय हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, ज्ञानेन्द्र ढुंगानालगायत पनि वैकल्पिक नेतृत्वका लागि लबिङ गरिरहेको बताइन्छ । 

#गभर्नर नियुक्ति