काठमाडौँ । सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच बुधबार (वैशाख १७ गते) ९ बुँदे सहमति भएको थियो । महासङ्घले नै अघि सारेका प्रस्तावका आधारमा सहमति भएको थियो । शिक्षामन्त्री रजुजी पन्त र महासङ्घबिच भएको सहमतिसँगै असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभामार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत भएको छ । 

उक्त सहमति र ऐन जारी गर्ने मितिसहितको प्रतिबद्धता जाहेर भएपछि महासङ्घले वैशाख १८ गतेदेखि शैक्षिक हडताल तथा शैक्षिक सडक आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । 

तर महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको घोषणा गरे पनि विद्यालय कर्मचारीहरू भने आक्रोशित छन् । महासङ्घको समीक्षा बैठकमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष लगायतले विवाद सिर्जना गरे । उनीहरूले ९ बुँदे सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने भनेको कति हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

त्यही विषयमा विवाद भएपछि झन्डै कुटाकुटको अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । पछि प्रहरी आएर महासङ्घ अध्यक्ष सुबेदीलाई सुरक्षित स्थानमा लगेको थियो । परिषद्ले उक्त सहमतिविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 

कर्मचारी मात्रै नभई बाल विकास शिक्षक लगायत पनि ९ बुँदे सहमतिप्रति रुष्ट छन् । सहमतिले शिक्षक कर्मचारीबिच विवाद भइरहेका वेला सरकारले भने सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया बढाएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका विषयहरू कार्यान्वयनमा जाने बताए । यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । 

सहमतिअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा क्षेत्रसँग समन्वय गरेर शिक्षा मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यसचिवबाट ती निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएपछि कार्यान्वयनमा लगिने छ । 

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सहमतिको पहिलो बुँदा तत्काल कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया बढ्नेछ । पहिलो बुँदाअनुसार निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियतमा उपचार व्यवस्था मिलाइने छ । 

त्यस्तै सहमतिको दोस्रो बुँदामा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू: राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यसबापतको रकम अवकाश भए एकमुष्ठ प्रदान गर्ने भन्ने छ । 

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये लेखापाललाई ३२ हजार ९ सय दुई रुपैयाँ र सहयोगीलाई २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब हुनुपर्ने भन्ने थियो । महसंघले पेस गरेका ९ बुँदे प्रस्तावमा समेत त्यही विषय उल्लेख थियो । तर, सहमतिपछि उक्त विषय भने हटाइएको छ । 

मन्त्रालयका ती अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार कुनै विषय तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने खालका र कुनै आगामी आर्थिक वर्षबाट लागु हुने खालका छन् । क्रमिक रूपमा हुने हुँदा सरकारले तय गरेको ८ अर्ब रुपैयाँ एकै पटक खर्च नहुने ती अधिकारी बताउँछन् । 

त्यस्तै सहमतिको तेस्रो बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सम्बन्धमा छ । उनीहरूका लागि नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोक्ने भनिएको छ । विद्यालय कर्मचारीहरूको प्रमुख आपत्तिको विषय नै यही हो । उनीहरूले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने भनेको कति हो भन्दै प्रश्न गर्दै आएका छन् । 

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये लेखापाललाई ३२ हजार ९ सय दुई रुपैयाँ र सहयोगीलाई २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब हुनुपर्ने भन्ने थियो । महसंघले पेस गरेका ९ बुँदे प्रस्तावमा समेत त्यही विषय उल्लेख थियो । तर, सहमतिपछि उक्त विषय भने हटाइएको छ । 

महासङ्घका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीबिच भएको छलफलमा सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक पाउने भन्ने थियो । सोहीअनुसार नै सहमति गरिएको थियो । त्यो भनेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० बराबर हुन आउँछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पारिश्रमिक बढाउने तयारी सरकारको छ । पारिश्रमिक बढे विद्यालय कर्मचारीहरूले समेत सोहीअनुसार पाउनेछन् । 

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन आगामी वर्षदेखि हुने भनिएको छ । 

यसैगरी स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साबिक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने छ । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने भन्ने पनि छ । उक्त व्यवस्थाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । 

त्यस्तै गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । 

यस्तै नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । 

निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुनेगरी कायम गर्ने भन्ने विषय शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ । र, त्यसका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नेछ ।