संघीय संसद्का समितिहरूले दिएका निर्देशन सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ । कोभिड– १९ पछिको अवस्थामा विभिन्न समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकायलाई दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको पाइएको छ । 

समितिले जनताको पिसिआर परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, नियमित स्वास्थ्य जाँच उपचारलगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पनि सरकारले पालना नगरेको पाइएको छ ।

नेपालमा लकडाउनअघि (२०७६/१२/११) चीनको वुहानमा कोरोना देखिएपछि नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको ६ चैतमा बसेको बैठकले पहिलो निर्देशन दिएको थियो । जनसंख्याअनुसारको आइसियू, आइसोलेसन बेड, अत्यावश्यक औषधि खरिद, बजार अनुगमन, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान र संरक्षणलगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न समितिले दुई दर्जनभन्दा बढी बैठक बसेर कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी निर्देशन दिएका छन् । 

पछिल्लो निर्देशन १८ असोज ०७७ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कोरोनाको कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरबारे अध्ययन विश्लेषण गर्दै हवाई सेवा र होटेल व्यवसाय सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग राय मागेको छ । यसबीचमा महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विधायन तथा व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका मन्त्रालय, विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । 

निर्देशनहरू कुनै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुनै नीति बनाउनुपर्ने, कुनै कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका छन् । तर, कुनै पनि निर्देशन सरकारले पालना गरेको छैन । सरकारले आफ्नो अनुकूल हुने कानुनको व्याख्या गरेर लागू गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारले अहिले लागू गरेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० को सन्दर्भमा कानुन सुधार गरेर मात्र लागू गर्नु १९ वैशाख ०७७ मा दिएको निर्देशनसमेत पालना गरेको छैन ।

सरकारले निर्देशन पालना नगरेको विषयमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सरकारले संसदीय समितिलाई हेपेको टिप्पणी गरेका छन् । समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री र मन्त्रालयले अटेर गरे, अवज्ञा गरे समितिले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्ने उनले बताए । 

यस्तै, लामो समय संसद् सेवामा काम गरेका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले पनि समितिको प्रभावकारिता र सरकारलाई समितिप्रति जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने वा समितिमै बोलाएर निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा भएको बताए । 

समितिले दिने गरेका निर्देशन एक–आपसमा विरोधाभाष हुने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निर्देशन दिने गरेको कारण पनि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पन्छिन सजिलो हुने गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारलाई अनुकूल हुने निर्णय कार्यान्वयनमा आउने गरेपछि प्रतिकूल हुने निर्देशनको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भए पनि प्रतिकूल हुने अवस्थामा थाहा नपाएजस्तो गरेर सरकारले वास्ता नगर्ने र कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता नदिने गरेको उनले बताए । 
समितिले दिएका निर्णय कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन र निगरानी गर्न सचिवालयसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । प्रवक्ता पाण्डेले कार्यान्वयन भए–नभएको अवस्था अनुगमन गर्न सीमित स्रोत भएको बताए । 

कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पनि सांकेतिक रूपमा भए पनि निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था माग्ने गरेको उनले बताए ।