स्थायी रुपमा बनाउने भनिएको ल्यान्डफिल पनि विचौलिया र स्वार्थ समूहका कारण टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

१ फागुन, पोखरा । १२ जेठ २०७९ मा पदभार सम्हालेपछि मेयर धनराज आचार्यमा ऊर्जा, जोश, अठोट थियो– ‘वाह ! पोखरा बनाउँछु ।’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १ जनवरी (१७ पुस) देखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा भयो । तर, त्यसका लागि प्राविधिक निष्कर्ष थियो, ‘पोखरा–१४ बाच्छेबुडुवाको ल्यान्डफिल नसारी र उडान हुन सक्दैन ।’

अघिल्लो मेयर मानबहादुर जिसीकै पालामा ल्यान्डफिलको समस्या समाधान गर्न पटक पटक पत्राचार भएको थियो भने विभिन्न ठाउँ ल्यान्डफिलका लागि हेरे स्थानीयको विरोध र विवादका कारण मेयर जिसी सफल भएनन् । मेयर आचार्य आएपछि उनका लागि पहिलो चुनौति नै पोखराको ल्यान्डफिल साइड बन्न पुगेको थियो ।

पोखराको वडा नम्बर १९ र २० को सीमानादेखि वडा नम्बर २१, २२, २३ सम्मका जग्गा खोजिँदा पनि विरोधले सफल हुन सकेन । विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान हुने समय नजिँदै आइसक्दा पनि विवादले उल्टो पोखराको फोहोरै उठेन । उडान सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि ०७९ पुस ८ गते कार्यपालिकाले निर्णय गर्‍यो, ‘पोखरा–३२ लामेआहालमा अस्थायी र पोखरा–३३ मा स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउने ।’

वडा नम्बर ३३ का अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा अस्थायी र स्थायी ल्यान्डफिल साइटको टुंगो लागेको थियो ।

कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने नागरिकको शव विसर्जनका लागि पनि पोखरा–३२ नै लगिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमै अवरोध हुने भएपछि लामेआहालमा फोहोर फाल्न दिन स्थानीय राजी भए ।

पोखरा महानगरले अल्पकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै स्थानीयसँग त्यहाँको विकास र राहतका लागि सुरुमा १६ बुँदे, त्यसपछि पनि १४ बुँदे सम्झौता गर्‍यो । स्थानीयसँग ६ महिनाका लागि भनेर सम्झौता भएको अहिले २ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

पोखरा भ्रमण वर्षका लागि १५ दिनभित्र विकल्प खोज्न वा सबै सम्झौता पूरा गर्न समय दिएको र सम्झौता पूरा नगरे १६ औं दिनबाट फोहोर नउठ्ने पोखरा- ३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्की बताउँछन्।

पोखरा–१४ बाट ल्यान्डफिल साइड अस्थायी रुपमा पोखरा–३२ लामेआहाल लैजाने र स्थायी ल्यान्डफिल पोखरा–३३ मा गराउने निर्णय भएपछि मेयर आचार्य निकै उत्साहित हुँदै भनेका थिए, ‘हामी टिकट काटेर लाइन लागेर ल्यान्डफिल हेर्न जाने बनाउँछौँ । देशभरिका मानिसहरू पोखराको ल्यान्डफिल कस्तो बनाएको रहेछ भनेर हेर्न जाने वातावरण बन्नेछ ।’

तर, महानगरले न त अर्को विकल्प खोज्न, तयार गर्न सकेको छ न त स्थानीय अवरोधलाई समाधान गर्न नै सकेको छ । स्थायी रुपमा बनाउने भनिएको ल्यान्डफिल पनि विचौलिया र स्वार्थ समूहका कारण टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

विमानस्थल व्यावसायिक उडान गराउन अल्पकालीन रुपमा तयार गरिएको ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर फाल्न स्थानीयले पटक पटक अवरोध गरे । सम्झौता पूरा नगरेको भन्दै आन्दोलनसमेत गरे ।

भ्रमण वर्ष घोषणालाई देखाउँदै सहमति, विवाद कायमै

यसपटक पनि पछिल्लो पटक म्याद थप भएको ६ महिनाको समय सकिएपछि अब फोहोर फाल्न नदिने भन्दै वडा नम्बर ३२ बासीले अवरोध गरे । मेयर आचार्यसहितले यसपटक पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणालाई सहयोग गर्न भन्दै स्थानीयसँग मौखिम सहमति गरेका छन् ।

‘टिकट काटेर हेर्ने बनाउँछु भन्ने तर आफैंले गरेको सहमति पनि पूरा नगरी स्थानीय जनताले घेर्ने बनाउनुभयो । प्रदूषणदेखि फोहोर गन्ध पनि हामीले खानुपर्ने, सहनुपर्ने र रोगी पनि हामी नै हुनुपर्ने ?’ स्थानीयको आक्रोश छ ।

फागुन ३ गते पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने तयारी मेयर आचार्यको छ । त्यसैका लागि १५ दिन विकल्प दिन वा सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न सहयोग गर्ने स्थानीयले भनेको वडा नम्बर ३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

‘कारोनाका बेला लास ल्याएर अन्तिम संस्कार गर्न पनि सहयोग गरेकै हो । सुरुमा ६ महिना सहयोग गरियो । त्यो बेला विमानस्थलका लागि पनि भनेर गरियो । तर, अब फेरि एक पटक भ्रमण वर्षका लागि भनेर स्थानीयले सहयोग गरेका छन्,’ वडाध्यक्ष कार्कीले भने ।

पोखरा भ्रमण वर्षका लागि १५ दिनभित्र विकल्प खोज्न वा सबै सम्झौता पूरा गर्न समय दिएको तर स्थानीयले अर्को विकल्प हुने पनि नदेखेको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए । भन्छन्, ‘कति ३२ नम्बर वडावासीमात्रै पिल्सिने ? सम्झौता पूरा नगरे १६ औं दिनबाट फोहोर उठ्दैन ।’

अहिले पोखरामा संकलन हुने फोहोर ८ वटा कम्पनीले ल्यान्डफिल साइड पुर्‍याउँदै आएका छन् । बिनाप्रतिस्पर्धा तिनै कम्पनीहरुलाई पटकपटक जिम्मेवारी दिइएपछि महानगरमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

ल्यान्डफिल साइटको फोहोर राम्रोसँग नपुर्दा दुर्गन्ध फैलिएको, बिरामी परेको, बाटो स्तरोन्नति नगरिएको गुनासो स्थानीयको छ । पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिना भने १५ दिनका लागि मात्र नभइ स्थायीयको माग पूरा गर्ने गरी लामै समय त्यहीँ व्यवस्थापन हुने बताउँछन् ।

‘उहाँहरुले १५ दिन भन्नुभएको छ । तर, त्यस्तो भन्ने हुँदैन । पहिले गरिएका प्रतिवद्धता पूरा हुन्छन् । कतिपय ठूला योजना पनि त्यहीँ केन्द्रित भएकै छन् । सहमति कार्यान्वयन गरेर अर्को विकल्प नहुँदासम्म त्यहीँ लैजाने तर व्यवस्थित रुपमा भन्ने छ,’ प्रवक्ता तिमिल्सिनाले भने, ‘स्थानीयका माग पूरा हुन्छन् ।’

महानगरका ठूला योजना पनि त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको र अब बाँकी स्थानीयका माग पूरा गर्न पनि मेयर आचार्यलगायत सकारात्मक रहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

पोखराका मेयर आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं, महाशाखा प्रमुख बिमलरञ्जन कार्की, महानगर प्रवक्ता तिमिल्सिना, पोखरा ३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्की, पोखरा २७ का अध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका दिवसमान प्रधानांगलगायत स्थानीयसँग छलफलमा थिए ।

१५ दिनका लागि स्थानीयले भन्ने र महानगरले त्योभन्दा लामो समय त्यहीँ जाने बताइरहेकाले विवाद अझै सुल्झिएको देखिँदैन । जनप्रतिनिधि गम्भीर भएर नलाग्दासम्म यो समस्या नहट्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

राजश्व घाटा खाएर फोहोरको जिम्मा

अहिले पोखरामा संकलन हुने फोहोर ८ वटा कम्पनीले ल्यान्डफिल साइड पुर्‍याउँदै आएका छन् । बिनाप्रतिस्पर्धा तिनै कम्पनीहरुलाई पटकपटक जिम्मेवारी दिइएपछि महानगरमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

महानगरलाई पहिलेभन्दा ठूलो आर्थिक रकममा घाटा पर्ने गरी ३ वर्षका लागि पहिलेकै कम्पनीलाई म्याद थपिएपछि अख्तियार र महालेखाको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।

यी कम्पनीले यसअघि वार्षिक १ करोड ७० लाख रूपैयाँ राजस्व बुझाउँथे । तर, अहिले भने ३ वर्षको १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व पाउने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाइएको छ ।

गत सालको सुरुमै फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने र त्यसका निम्ति पेश्की दिने भन्दै पोखरा महानगरको ५५ लाख बजेट वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा पठाइएको थियो ।

महानगरको पन्ध्रौं कार्यपालिका बैठक र गत साल फागुनमा भएको विशेष नगरसभा बैठकले २०८३ असारसम्मका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । सिंगो पोखराको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केबल मेयरको मात्र होइन, सबै जनप्रतिनिधिको पनि दायित्व हो । तर, नेतृत्व मेयर आचार्यले लिएका कारण बढी जवाफदेही पनि उनी नै हुनुपर्ने छ ।

पोखरा–३३ मा प्रशोधन केन्द्रको लफडा

पोखरा–३३ पुँडीटारमा पोखराले स्थानीय फोहोर प्रशोधन गर्न बनाउने निर्णय गरेको लामेआहालमा अस्थायी फोहोर बिसर्जन गर्ने निर्णय गरेकै बेलामै हो । जसको संयोजक वडा नम्बर ३३ कै अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी नै थिए ।

पोखरा–३३ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बन्ने निर्णय भएपछि रातारात जग्गाको चलखेल भयो । मेयर आचार्य स्वयं पोखरा–३३ कै हुन् ।

महानगरबाटै गठित जग्गाको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गर्न गएको समितिका सदस्यले अघिल्लो पटक सबै जग्गासम्म बाटो पुगेको देखेका थिएनन् । तर, पछिल्लो पटक अधिकांश जग्गालाई बाटोले छुने गरी निर्माण भइसकेको थियो ।

‘२/३ ठाउँमा जग्गा हेरेपछि पोखरा–३३ मै ठिक हुन्छ भनेर रोजिएको हो । त्योबेला १० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिको जग्गा हेर्ने भनिएको थियो,’ वडाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘१७ जनाको करिब ९५ रोपनी जग्गा त्यहाँ अधिग्रहणका लागि राखिएको छ ।’

विचौलिया तथा स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण जग्गाको भाउसमेत बढाइयो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयेजकत्वमा हुने मूल्यांकन समितिले त्यो मूल्यमा  अधिग्रहण गर्न नसकिने बताएको छ ।

गत सालको सुरुमै फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने र त्यसका निम्ति पेश्की दिने भन्दै पोखरा महानगरको ५५ लाख बजेट वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा पठाइएको थियो ।

जग्गाका निम्ति बैना दिने नाममा सरकारी पैसा व्यक्तिगत खातामा पठाएपछि महानगर र नेतृत्वमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो ।

यता वडाध्यक्ष अधिकारीले पेश्की रकम दिइसकेका थिए । वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष राममोहन आचार्यसँग सापट मागेर मेयर आचार्यले व्यक्तिगत खातामा गएको पैसा महानगरलाई फिर्ता गरेका थिए ।

पछि वडाध्यक्ष आचार्यले पैसा फिर्ता पाइसकेको भए पनि प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गाको टुंगो भने लागिसकेको छैन । वडाध्यक्ष अधिकारीले भने प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सजिलोका लागि बैना रकम दिइएको बताउँछन् ।

फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालकका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना आह्वानसमेत २०७९ चैतमै भएको थियो । जसमा ५ वटा कम्पनीले मनसायपत्र पेश गरेका थिए ।

ससविडी–टेरासल्व रिन्युयवल जेभी, भेन्चर वेष्ट टू इनर्जी, बायोमास अल्टरनेटिभ रिन्युयवल इनर्जी, जिके कृषि फर्म र क्रियटिभ सरसफाइ जेभी, एमएस वेष्ट सर्भिस, हिमालयन लाइफ प्लाष्टिक, ग्रीन रोड वेष्ट म्यानेजमेण्ट, नेपाल पब्लिक हेल्थ र एमएस बोर्डरलेस कन्सल्टिङ कर्पोरेसनले प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि मनसायपत्र पेश गरेका हुन् ।

त्यसमा पनि ३ वटा कम्पनी छानेर २०८० मंसिर १७ मा बैठकले टेरासल्व रिन्यूयवलको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भनिको प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

कम्पनीले स्थानीयसँग सम्झौता गर्न खोजेको भए पनि महानगर आफैंले टुंगो लगाउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अब छनोट भएको कम्पनीले जग्गाधनीबाट प्राप्त गर्न सकेको छैन भने काम बढाउने गरी सम्झौता गरिदिन आग्रहसमेत गरेको छ । छनोट भएको कम्पनी आफैंल डिपिआर, एआइए, इआइए गर्ने वडाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । प्रशोधन निर्माण गर्न करिब १ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।