सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा जोडिएकाहरूमध्ये एक चर्चित नाम हो– गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) । ओखलढुंगाका राईले सहकारीको सञ्जाल नै बनाएर विभिन्न जिल्लाका बचतकर्ताबाट संकलन गरेको रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।

यही कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने दुई महिनादेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । जीबी राई १६ महिनादेखि फरार छन् ।

१४ भदौ २०८० मा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जाहेरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राईसहित १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये कुमार रम्तेलसहित केही पक्राउ परे तर, जीबी राईलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन ।

यसरी राज्यले चाहँदा समेत कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्था कसरी बन्यो र भविष्यमा यस्तो हुन नदिनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर संसदीय समितिमा छलफल भएको छ ।

‘जीबी राईको अहिलेको आरोपबारे अनुसन्धान अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा छैन । तर, अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा रहेको कुनै व्यक्ति जीबी राई जस्तै लामो समयसम्म फरार रहन सक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ?,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा एक सांसदले भने ।

छलफलमा सहभागी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक उच्च अधिकारीले पनि यो प्रश्न आफूहरूको समेत रहेको भन्दै समर्थन जनाए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको संसदीय उपसमितिमा छलफलमा छ । सहमति जुटाएर विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारीसहित गठित संसदीय उपसमितिमा भएको छलफलका आधारमा अनुसन्धानको घेरामा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म फरार हुन नसक्ने अवस्थाका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।

यसअनुसार तयार प्रतिवेदनको मस्यौदामा ‘अनुसन्धानको घेरामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई अख्तियारले निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने’ व्यवस्था प्रस्तवित छ ।

‘थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उदेश्यले निरन्तर निगरानीमा राख्ने’ अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको ‘विशेष अनुसन्धान विधि’ शीर्षक अन्तर्गत राख्ने गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार हाल अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।

प्रस्तावित मस्यौदा समितिबाट अनुमोदन भएर अगाडि बढ्यो र संसदले स्वीकार गर्‍यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने’ विषय थपिनेछ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत २५ कात्तिकमा अख्तियार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । जसको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी छन् ।

१२ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यमा सांसदहरू अशोककुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईं, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।

अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक २०७६ सालमै संसदमा आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेर विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेको छ ।