सरकारले विभिन्न मितिमा गएको भूकम्प र गत मनसुनले क्षति गरेका संरचना पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिले प्राधिकरणलाई तीन महिनाभित्र पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी विशेष कार्ययोजना र रणनीति बनाउने जिम्मा दिएको हो ।

जाजरकोटमा ठूलो भूकम्प गएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । गत मनसुनमा घरबारविहीन बनेका नागरिकले समेत साढे दुई महिना खुला आकाशमा बिताइसकेका छन् । सरकारले भने ढिला गरी पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण योजना बनाउन लागेको हो ।

समितिको निर्णयमा छ, ‘सम्बद्ध मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र विशेष कार्ययोजना र रणनीति तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने ।’

भूकम्प र २०८१ को मनसुनले निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय र सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायत पूर्वाधारमा क्षति गरेको छ । समितिले पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको जिम्मा भने अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

गत असोज दोस्रो साता आएको भीषण वर्षा र बाढी–पहिरोका कारण अर्थतन्त्रमा साढे ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबर आर्थिक क्षति गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको बाढी–पहिरोको प्रारम्भिक हानि तथा क्षति मूल्यांकनबाट ४६ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख १८ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बराबर क्षति भएको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले भौतिक पूर्वाधार, निजी आवास, विद्यालय, अस्पताल, कृषि तथा पशुपन्छी र सिँचाइमा उक्त रकम बराबर आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ ।

विज्ञका अनुसार यो क्षतिले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारमा असर पार्ने छ । मनसुन अन्त्यतिर आएको यस बाढीले २ सय ४९ जनाको ज्यान गएको थियो । १८ जना अझै बेपत्ता छन् । १ सय ७७ जना घाइते भएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार बाढी–पहिरोका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र ३९ अर्ब बराबर क्षति भएको देखिएको छ । बाढीले देशभरि ४४ पुलमा क्षति गरेको थियो । जसको आर्थिक क्षति १ अर्ब ४ करोड बराबर देखिएको छ ।

टेलिकम्युनिकेसनमा ४ सय ४६ संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसको आर्थिक क्षति १५ करोड २३ लाख बराबर देखिन्छ । खानेपानी र सरसफाइमा १ हजार ६ सय ७८ संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसको क्षति ५ अर्ब ९० करोड ६० लाख बराबर छ । त्यस्तै जलविद्युतका २६ संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसको आर्थिक क्षति ३ अर्ब १ करोड बराबर छ ।