सर्वोच्च अदालतले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेका कुनै व्यक्तिले अरु अपराध नगरेका कारण कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

नेपालगञ्जमा साढे ३५ लाख रूपैयाँसहित पक्राउ परेका व्यक्तिका बारेमा चलेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको व्याख्या गर्दै क्रममा सर्वोच्च अदालतले अरु अपराध नभेटिएकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा संलग्नले सहुलियत पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।

कुनै अपराध गरेर त्यसबाट आर्जित रकम लुकाउने र वैध बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले त्यसरी गैरकानुनी रकम आर्जित गर्नुलाई दण्डनीय मानेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अवधारणा अनुसार, कुनै अपराध गरेको पुष्टि भएमा मात्रै त्यसबाट आर्जित धनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिन्छ ।

२०६४ सालमा जारी भएको ऐनमा त्यसबाहेक कुनै व्यक्तिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोजन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । त्यही आधारमा साढे ३५ लाख रूपैयाँ मोटरसाइकलमा लिएर हिंडेका ती व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।

फागुन २०७५ मा प्रहरी चेकजाँच हुँदा नेपालगञ्जमा भारतीय मोटरसाइकलमा सवार रविशचन्द्र पाठक पक्राउ परे । उनको साथमा नाबालक नितेश तिवारी पनि सवार थिए । मोटरसाइकलबाट ३५ लाख ४४ हजार रूपैयाँ बरामद भयो ।

अनुसन्धानका क्रममा उनले उक्त रकम आफ्नो नभई नेपालगञ्जका व्यवसायी धिरज तिवारीको रहेको बयान दिए । मुद्दा दायर भएपछि विशेष अदालतले तिवारीलाई तीन वर्ष कैद सजाय सहित ७० लाख ८८ हजार रूपैंया जरिवाना सुनायो । मोटरसाइकलमा रकम बोकेर हिड्ने रविशचन्द्र पाठकलाई डेढ वर्ष कैद सजाय भयो, अनि ३५ लाख ४४ हजार जरिवानाको फैसला भयो ।

मुद्दा दायर भएपछि पाठकले रकम ओसारपसार मात्रै गरेको, अरु कुनै कसुर नगरेकाले आफूलाई सफाइ हुनुपर्ने माग गरे । त्यही विवादमा न्यायाधीशहरू हरि फूँयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर बारे व्याख्या गर्दै त्यसलाई गम्भीर कसुर मान्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

‘कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा गैरकानुनी वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न क्रियाकलापबाट वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्रका औपचारिक माध्यमहरूमा समाहित गर्ने गरिन्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनका लागि अर्को कुन अपराध भएको हुनुपर्ने र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । अपराधबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई लुकाएर, हस्तान्तरण गरी स्वामित्व परिवर्तन गरिने र उक्त रकमलाई वैध देखाउन प्रयास गरिने गरिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिमाथि राज्यले उदारता देखाउन नहुने व्याख्या गरेको हो ।

‘मूल अपराध लुकाइने हुनाले शुद्धीकरणको अपराधपछि उसले मुल अपराध गर्‍यो वा गरेन अथवा उसको अपराध गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भनी विचार गरिंदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै प्रतिवादीलाई अरु कसुरमा अभियोजन नचलाइएको कारणले मात्रै उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोजन गर्न नमिल्ने हुँदैन ।’

रविशचन्द्र पाठकको साथबाट रकम बरामद भएको, साहु धिरज तिवारीले दिएको रकम बोकेर हिंडेको र बदनियतका साथ कम्बर, जुत्ता र मोजामा लुकाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई कसुरदार ठहर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।

२ फागुन २०८० मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ विहीबार सार्वजनिक भएको हो । त्यतिबेला फैसला हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को पछिल्लो संशोधन भएको थिएन ।

फैसलाको केही दिनपछि उक्त ऐनमा संशोधन भएको छ, जसले कुनै अभियोग नलागेको व्यक्तिको साथबाट स्रोत नखुलेको र अस्वाभाविक रकम देखिएकै आधारमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नलाग्ने व्यवस्था छ ।

उसको सम्पत्तिमाथि समेत अनुसन्धान गर्दा अरु कुनै कसुरमा संलग्न नभएको भेटिए उसको आर्जनलाई पछिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी मानेर कर निर्धारण गर्ने र अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पछि कुनै कसुर गरेको भेटिए उमाथि अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा समेत मुद्दा चल्नेछ ।