काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अपराधको अनुसन्धान बयानमुखीभन्दा प्रमाणमुखी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोजना गरेको ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरू’ विषयक एकदिने गोष्ठीको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले तथ्य र प्रमाणमुखी अनुसन्धान एवं अभियोजनबाट मात्रै फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुने बताए ।

फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित पक्षहरू अनुसन्धान गर्ने संस्था (प्रहरी), अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) र न्याय निरूपण गर्ने संस्था (अदालत)बीच निरन्तर संवाद र समन्वय पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘वस्तुनिष्ट प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान, कानुन र तथ्यको संयोजनमा आधारित अभियोजन एवं गुणात्मक बहस र साक्षी÷प्रमाण र परीक्षणमा देखाइने व्यावसायिकताबाट फौजदारी न्याय प्रशासनलाई सबल, सक्षम, सुदृढ बनाउन जरुरी छ । यसका साथै संलग्न निकायहरूबीचमा निरन्तर संवाद र समन्वय हुन आवश्यक छ ।’

अनुसन्धानलाई बयानमुखीभन्दा सबुद प्रमाणमुखी बनाउन सके अपराधकर्म तथ्य र प्रमाणबाट स्थापित हुने र दोषीले सजाय पाउने अवस्थाबाट समाजमा दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुने आफ्नो विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान र अभियोजनको निष्पक्षतामै समग्र फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि हुने कुरामा म विश्वस्त छु ।’

फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गतिशील र प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाइ पीडितको पुनःस्थापना र अभियुक्तको स्वच्छ सुनुवाइ गरी विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं नेपाल प्रहरीको भूमिका रहने भन्दै तीनवटै निकायको संलग्नतामा हुने अन्तरक्रियाले समग्र फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रवर्द्धन एवं सुदृढीकरणमा समेत थप योगदान एवं दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

फौजदारी न्यायप्रणालीका परम्परागत मान्यता र अवधारणा र मापदण्डबाट माथि उठेर अपराध अनुसन्धानमा नवीन शैलीको विकास गर्दै अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकशित, स्वीकृत र अवलम्वित मानक तथा मापदण्डको अनुसरण गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए ।

अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यक्तिका हकअधिकार सम्मान गर्न पनि उनले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए । पक्राउ परेका आरोपितले कानुनी परामर्श लिन पाउने हकलाई समेत ख्याल गर्न उनले प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको व्यक्तिको हक अधिकारको सम्मान गर्दै अपराध अनुसन्धानको वैज्ञानिक तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अनुसनधानका क्रममा पक्राउ परेकै बेला आरोपितलाई कानुनी परामर्श लिन पाउने हकको सम्मान गर्न आवश्यक छ । संविधान एवं कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न न्यायपालिकाले लिएको लक्ष्यलाई नतिजामूलक बनाउन अनुसन्धान एवं अभियोजनले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । यसका लागि अनुसन्धानको कौशलमा बढोत्तरी गर्न आवश्यक छ ।’

मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताले अपराधको नवीनतम् मान्यता र अवधारणालाई ल्याए पनि कतिपय विषय अस्पष्ट र अपूर्ण तथा कानुनमा एकरूपता नभएको भन्दै यसमा समयअनुकूल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘संहिताका नयाँ व्यवस्थाहरूमा कतिपय संशोधन हुन पनि आवश्यक छ, यसका कतिपय अस्पष्टता र द्विविधाहरू रहेका छन् । त्यसैगरी कतिपय व्यवस्थाहरूमा एकरूपता देखिँदैन । कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक र अपूर्ण पनि रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गरिएको छ ।’

कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले अपराध अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको शाखसँग जोडिएको भन्दै यसलाई वस्तुनिष्ट र प्रमाणमुखी अनुसन्धान पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले भने ‘प्रहरी संगठन यो जिम्मेवारीमा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील छ, अनुसन्धानमा परम्परागत शैलीलाई पनि अक्षुण राख्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी अनुसन्धानलाई अझ वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र प्रमाणमुखी र समयानुकूल बनाउँदै आएका छौं ।